काठमाडौं । गत हप्ता पनि समावेशीअनलाइनले यसबारेमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । हामीले बुधबार निस्कने जनआस्थाको समाचारलाई मूलआधार बनाएर सार्वजनिक गरेको समाचारमा आज फेरि अदलबदल भएको छ । रोलक्रम बदलिएको छ । आजपनि हामीले जनआस्थालाई नै मूलस्रोत बनाएर यो समाचार प्रकाशन गरेका छौं ।
कुनै पनि देशमा मर्यादाक्रमजस्तो विषय ८–१० महिनामै फेरिन्छ भन्ने सुनिएको छैन । तर, नेपालमा भित्रभित्रै यस्तो काम भइरहेको छ ।
देशभित्रै एक ठाउँमा हुँदा एउटा, अर्को ठाउँमा पुग्दा अर्कै मर्यादाक्रम हुने गरी सरकारले यससम्बन्धी अर्को मस्यौदा अगाडि बढाएको छ । ०७४ माघ १८ गते संसदबाट स्वीकृत भएको नेपालको मर्यादाक्रम २०७४ लाई फेरि हेरफेर गर्दै केही पदाधिकारी तल झारिएका छन् ।
अघिल्लो साता जनआस्थाले प्रधानसेनापति र काठमाडौं महानगरका मेयरलाई हाराहारीमा ल्याउने गरी मर्यादाक्रममाथि खेलबाड भएको सन्दर्भसहित प्रकाशित गरेको समाचारपछि क्याबिनेटको विधेयक समितिले सो प्रावधानमा केही संशोधन गर्दैछ । यसमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको मर्यादा उकालिएको छ भने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरह नियुक्ति पाएका सरकारका कानुनी सल्लाहकार, अर्थात् महान्यायाधिवक्ता नवौँ वरियताबाट झरेर १० मा पुगेका छन् । मुख्यसचिव र सचिवहरुको वरियता पनि झरेको छ । माघको मर्यादाक्रममा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई एउटै लाइनमा हाल्न खोजिएको थियो । अब प्रधानन्यायाधीश चौथो, सभामुख पाँचौंमा, काठमाडौंका मेयर राज्यमन्त्रीबाट सहायक मन्त्रीसरहमा झारेका छन् । एक महिना अघिदेखि खासखुस बन्दै गरेको मर्यादाक्रममा मुख्यसचिव संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुभन्दा माथि थिए । अब त्यसलाई झारेर तल पारिएको छ ।
अहिलेको मस्यौदामा राष्ट्रपति १, उपराष्ट्रपति २, प्रधानमन्त्री ३, प्रधानन्यायाधीश ४, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष (५) सम्म यथावत राख्दै मर्यादाको छैठौं क्रममा पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई तोकिएको छ । सातौँ रोलक्रममा रहेका प्रदेश प्रमुख, संघीय सरकारका मन्त्री, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलका नेता, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, व्यवस्थापिका–संसद्का पूर्वसभामुख, संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई संशोधन गर्दै प्रदेश प्रमुख आफ्नो प्रदेशभित्र मर्यादाको सातौँ लहरमा हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, तिनै व्यक्ति आफ्नो प्रदेशभन्दा बाहिर गएमा उनको मर्यादा एकका दरले घटेर आठौँमा झर्नेछ ।
प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, सत्तापक्षमा संसदीय दलका उपनेता, संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष, पूर्वसभामुख, राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्ष, पूर्व मुख्यमन्त्रीहरु पनि आठौँमै परेका छन् । नवौँ मर्यादाक्रममा नेपाल सरकारका राज्यमन्त्री, संघीय संसदका पूर्वसचेतक, प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाका सदस्य, विभिन्न संसदीय समितिको सभापति, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रदेश सभाका सभामुख, प्रदेश सरकारका मन्त्री, राज्यमन्त्री, प्रदेशसभाका उपसभामुख छन् भने १० औँ मर्यादामा संघीय संसदका सचेतक, प्रतिनिधिसभाका सदस्य, महान्यायाधिवक्ता, राष्ट्रियसभाका सदस्य, प्रदेश समितिका विभिन्न समितिका सभापति छन् । ११ औँ नम्बरमा प्रदेशसभाका सहायक मन्त्री, सचेतक र प्रदेशसभाका सदस्य परेका छन् । १२ मा संवैधानिक निकायका सदस्य तथा आयुक्त, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति, न्याय परिषद्का सदस्य, संघीय संसदका महासचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार, उच्च अदालतका मुख्यन्यायाधीश, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति, विश्वविद्यालयका उपकुलपति छन् । त्यस्तै, १३ मा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख झरेका छन् । सोही मर्यादाक्रममा नेपाल सरकारका सचिव र विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत, नेपाल रत्न पाउनेहरु, नेपालस्थित विदेशी राजदूत, महानगरपालिकाका प्रमुख, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार, नायव महान्यायाधिवक्ता, उपमहालेखा परीक्षक, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, विदेशस्थित आवासीय प्रतिनिधि, सार्कका महासचिव, उपमहानगरका प्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उच्च अदालतका न्यायाधीश, नेपाली सेनाका रथी, नेपाल र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, मुख्य अनुसन्धान निर्देशक छन् । १६ औँ मर्यादामा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकसहितका अधिकारी छन् । १७ मा नगरप्रमुख, सहसचिव, जिल्ला न्यायाधीश, गाउँपालिका अध्यक्ष अटाएका छन् । यो नयाँ मर्यादाक्रम छिट्टै राजपत्रमा प्रकाशित हुँदैछ ।