काठमाडौं । अरू त अरू भइहाले, देशको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलका केन्द्रीय नेताले नै नियम–कानुन नमान्दै हिँडेपछि के लाग्छ † अहिले निर्वाचन आयोग अचम्ममा परेको छ, सबभन्दा ठूलो दल एकीकृत भएपछि उसका नेताहरूले सम्पत्ति विवरण नबुझाउँदा ।
तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच जेठ ३ मा एकता भई चार सय ५० सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी घोषणा भएपछि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५३, उपदफा (१) अनुसार त्यसमा निर्वाचित व्यक्तिले ६० दिनभित्र चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण सिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालयसमक्ष पेश गर्न जेठ १८ गते सूचना प्रकाशन ग¥यो ।
त्यही दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि ‘त्यस्तो कार्यालयले सोको अभिलेख राखी सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने र नगर्ने पदाधिकारी र सदस्यको हकमा अवधि नाघेको एक महिनाभित्र प्रकाशन गर्न’ भनी आयोगले सोही सूचनामा भनेको थियो । तर, अहिलेसम्म नेकपाका आधा केन्द्रीय नेताले पनि यस्तो विवरण बुझाएका छैनन् ।
एउटा मिति घर्किएर अर्को मिति तोकियो । पछि तोकिएको पनि भदौ ५ सम्मको थियो । तर, सत्तारुढ नेताहरू नै निर्वाचन आयोग नपुग्दा अब कसरी कारवाही अगाडि बढाउने भनेर छलफल शुरु भएको छ । ऐनअनुसार १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २६९ बमोजिम राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन लगाउने काम सम्बन्धित पार्टी कार्यालयको हो । तर, अहिले नेकपाको केन्द्रीय कमिटी छ, तर कार्यालय सचिव को हो ? कार्यालयका व्यवस्थापक को हुन् ? यस्ता कुराको टुंगो लागेको छैन ।
निर्वाचन आयोगले सोझै अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डलाई अह्राउने कुरा पनि भएन । अह्राउनका लागि आधिकारिक व्यक्ति अहिलेसम्म तोकिएकै छैनन् । उजुरी परेको बेलामात्र खाम खोलिने गरी बुझाइने त्यस्तो विवरण भर्न त मान्छेहरू हिचकिचाएका छन् भने ‘जनतामा भिजेका’ नेताबाट कति पारदर्शिताको अपेक्षा गर्ने ? चुनावको बेला साइकल चढेर हिँड्ने, पछि खातामा ५० लाख देखिने लालबाबु पण्डित अहिले फेरि मन्त्री छन् ।
राजनीतिक दलका नेताले सादगीपन देखाए पनि जनताले नपत्याउने स्थिति बनेको छ । अरू त अरू, पैसा नभएरै ट्याम्पो चढ्ने चित्रबहादुरहरूलाई समेत ‘ढोँगी’ भन्ने जनमत निर्मित छ, साँच्चैका ‘ढोँगी’ हरूको संख्या बढी हुँदा ।
उता, संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत रहेको राजनीतिक दललाई पनि ‘पाँच वर्ष सरकार चलाएर त देखाउनुस्’ भन्दै औँला तेस्र्याउने काम शुरु भइसकेको छ । कमजोर सरकार भए अहिले ती तत्वले के गर्थे होलान् ?
