कामभन्दा क, ख कै चिन्ता

आफूलाई अब्बल दर्जाका ठान्ने अधिकाँश पत्रकारले समेत टाउको दुखेको औषधी नाइटोमा दल्ने गरेको पाइन्छ । कुराको चुरोभित्र नपसी काउन्सिलको तीब्र आलोचना गर्ने गरेको देखिन्छ । समस्याको गाँठो भने काउन्सिलमा नभएर नीति, नियम, ऐन, कानुनमा छ । व्यावहारिक रूपमा पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गर्न बाध्य भए पनि कानूनी हिसाबले काउन्सिल यो कार्यभन्दा माथिको सम्मानित र गौरवपूर्ण जिम्मेवारी पाएको संस्था हो ।

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १०(२) अनुसार ६ सदस्यीय वितरण सम्परीक्षण समिति (अडिट व्यूरो अफ सर्कुलेसन–एबीसी) को व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा प्रेस रजिष्ट्रार अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । सदस्यमा सञ्चार मन्त्रालय र प्रेस काउन्सिलका प्रतिनिधि एक÷एक, लेखा परीक्षण संघ, विज्ञापन संघ वा एजेन्सी तथा व्यापारिक वा औद्योगिक संस्थाबाट एक÷एकजनाका दरले नेपाल सरकारले मनोनित गरेको तीनजना हुनेछन् । त्यसको सचिवमा काउन्सिलले तोकेको अधिकृत रहनेछ । छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ दफा १९ मा ‘…पत्रपत्रिकाको सम्पूर्ण विवरणहरूको अभिलेख राख्ने कामको लागि प्रेस रजिष्ट्रारको नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ ।

अहिलेसम्मको व्यापारिक पाटो हेर्दा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय (हाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय भनिएको) को सहसचिव अर्थात् सूचना विभाग (हाल सूचना तथा प्रसारण विभाग भनिएको) महानिर्देशक (डीजी)ले प्रेस रजिष्ट्रारको भूमिका निभाउँदै आएको देखिन्छ । यद्यपि यो विडम्बना छ कि काउन्सिल बोर्ड सदस्यलाई मर्यादाक्रममा डिजी भन्दा माथि मानिन्छ । तर उक्त समितिमा उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार डिजीको निर्देशनमा काउन्सिल सदस्य बस्नुपरेको छ । त्यतिमात्र होइन काउन्सिलको प्रतिनिधि (सदस्य)लाई मन्त्रालयको प्रतिनिधिभन्दा पछि राखिएको छ, मन्त्रालयबाट प्रायः उपसचिवले प्रतिनिधित्व गरेको पाइन्छ ।

सरकारको आर्थिक अनुदानबाट चले पनि काउन्सिल सरकारको सल्लाहकारसमेत हो । पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणको जिम्मा काउन्सिलको नभई सोही ऐनको दफा ७ को काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गतको बुँदा क र ग बाट यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । उक्त ऐनको दफा ५ अनुसार काउन्सिलको मुख्य उद्देश्य प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हुन नदिन पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिता तोक्ने तथा प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादामाथि हस्तक्षेप हुन नदिन प्रयत्नशील रहने हो । उक्त ऐनमा कहीँ पनि वर्गीकरणको जिम्मेवारी तोकिएको छैन । बरु दफा १० ले काउन्सिललाई वर्गीकरणको हैसियतभन्दा माथि राखेको छ । उक्त दफाअनुसार काउन्सिलले त पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणका लागि वितरण सम्परीक्षण समिति गठन गर्न सरकारलाई परामर्श मात्र दिने हो तर परामर्श दिने काउन्सिलले वर्गीकरणमा समय बिताउनुपरेको छ ।

आचारसंहिता अनुगमनमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने कर्मचारी संयन्त्र वर्गीकरणमा अल्झेर बस्नु परिरहेको छ । अनावश्यक रूपमा सर्वत्र आलोचित भइरहनुपरेको छ । कतिपयले काउन्सिलले वर्गीकरण नहेर्दा मिडियाले टेर्दैनन् भन्ने तर्क गरेको पाइन्छ तर यसलाई पनि निश्चित मापदण्डमा बाँध्न सकेमा त्यस्तो समस्या देखिदैँन । यसका लागि सम्परीक्षणको मापदण्डमा नै आचारसंहितावापतको अंक ५१ र अन्य अंक ४९ पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । वर्गीकरण प्रत्येक वर्ष नगरी ५÷५ वर्षमा गर्ने प्रावधान राखिनुपर्छ । अबउप्रान्त वर्गीकरणको प्रक्रिया थाल्नुअघि विज्ञ राख्दा नै ध्यान पु¥याउनुपर्दछ । ५० कटेका अनुभवी पत्रकार तथा पत्रकारिता र आमसञ्चार विषयका प्राध्यापकलाई विज्ञका रुपमा राखिनुपर्छ ।
क, ख कै चिन्ता
आचारसंहिता उल्लङ्घनको सङ्ख्या दिनदिनै बढेको छ । यसवर्ष पनि उजूरी बढेकै देखिन्छ । काउन्सिलले गरेको स्वअनुगमनले उत्तिकै सङ्ख्यामा आचारसंहिता हनन भएको देखाएको छ । धेरै पत्रकार आचारसंहिता पालनामा संयमित भएको पाइदैँन । पत्रकार आचारसंहिता खस्कदैँ जानुमा धेरैलाई चिन्ता पनि हुँदैन । पत्रकार आचारसंहिता पालना, मुलुकको पत्रकारिताको प्रवृत्ति र परिस्थितिप्रति धेरैलाई चासो र चिन्ता नै हुँदैन । कुनै मतलव नै हुँदैन भन्दा पनि फरक पर्दैन ।

उपत्यका वा उपत्यका बाहिर आयोजना हुने आचारसंहिता जागरण अभियान र मिडिया संवादसम्बन्धी कार्यक्रममा पनि बहस वर्गीकरणमै मोडिन्छ । धेरैका चर्का स्वर वर्गीकरणमै हुन्छ । सिकारु पत्रकारले प्रारम्भमा नजानेर आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको पाइए पनि कतिपयले जानी–जानी उल्लङ्घन गरेको पाइन्छ । बरु, पटक पटक आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने यस्तै भाग्यमानी पत्रकारका पत्रिका क+, क, ख मा पर्न पाएका छन् । आचारसंहिता हनन गरे पनि वर्गीकरणमा भाग लिन पाइरहेका छन् ।
(खनाल काउन्सिलका सहप्रशासकीय÷सूचना अधिकारी हुन्)