पूर्व वरिष्ठहरुको निजी कम्पनिमा जागिर : पदचाही गजवको कामचाही त्यस्तै हो

सलामी र गुलामीले ध्वस्त प्रहरी संगठन

एआइजीबाट रिटायर्ड भएका राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई नर्भिक अस्पतालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भनिएको छ । तर, कामचाहिँ गार्डकै हो । उनीसँग अस्पताल सञ्चालनको अलग्गै कुशलता भएर होइन, पुलिसको एआइजी भइसकेको मान्छेलाई राख्दा अस्पतालमा आइलाग्ने विभिन्न अवाञ्छित तनावबाट मुक्ति मिल्छ भनेर जागिर दिइएको हो ।

भूपू आइजिपी रमेशचन्द ठकुरीलाई हेटौंडाको शिवम् सिमेन्टले त्यस्तै जागिर दियो, खाए । कारखानाबाट आउने धुँवाबाट फैलिएको वातावरणीय प्रदूषण न्युन गर्नका लागि स्थानीयवासी, जिल्ला प्रशासन र उपहानगरपालिकाले शिवम् सिमेन्टलाई अनुरोध गरे । तर, उसले अटेर गरेपछि प्रशासनको आदेश कार्यान्वयन गराउन स्थानीय प्रहरीले हस्तक्षेप गर्ने नै भयो । एक महिनापछि रिटायर्ड भएका आइजिपी त्यहाँ जागिर बने । गएकै दिन हेटौंडाका डिआइजीलाई फोन गरेर ‘तिमीसँग डिनर खानुप¥यो, आउन यार’ भनेर बोलाए । आइजीले बोलाएपछि डिआइजी नजान सकेनन् । तीन दिनअघि साहूलाई ‘तेरो पानी पनि खान्नँ’ भनेका उनै डिआइजी तीन दिनपछि ‘डिनर’ का लागि पुग्दा साहू कति खुशी भए होलान् ?

पूर्वएआइजी रमेशशेखर बज्रचार्य लगानीसहित चौधरी ग्रुपमा भित्रिएका छन् । बज्राचार्यसँग जति पैसा छ, त्यो भन्दा बढी पैसा हुनेले चौधरी ग्रुपमा चिहाउन पनि पाउँदैनन् । तर, उनी त्यहाँ छन्, यसकारण कि पुलिसका हाकिम हुन् । अहिले पनि काठमाडौंको कुनै क्यासिनोमा भूपू डिआइजी टपेन्द्रध्वज हमाललाई भेटिन्छ । पद जेसुकै भनिएको होस्, प्रयोजनचाहिँ गार्डकै हो ।
वास्तवमा यी प्रहरी अधिकृत रहरले भन्दा बढी बाध्यताले जागिर सकिएपछि साहु–महाजनकहाँ गार्ड लाग्न बाध्य छन् । प्रहरी संगठनप्रति सरकारी दृष्टिकोण, भूमिका र सेवाशर्तका प्रावधानका कारण उच्चतहबाट अवकास पाएपछि जागिरपछि फेरि जागिर खोज्न प्रहरीहरु बाध्य बनाइएका हुन् ।
कानुनको खोट

नेपाल प्रहरीको आफ्नै ऐन छ, नियमावली र कार्यविधि पनि छ । तर, त्यो संगठनका उच्च अधिकारीलाई खुशामद गर्नका लागि नेताको घर–घरमा धाउने बनाएको पनि त्यही ऐन, नियमावली र कार्यविधिले हो ।
२२–२५ वर्षको एउटा लक्का जवान १८ महिने तालिमबाट दीक्षित भएपछि प्रहरी अधिकृत बन्छ । उसले जीवनको ३० वर्ष त्यही सेवामा बिताउँछ । ५०–५५ को उमेरमा घर फर्किंदा उसले पाएको तालिम, अनुभव र कार्यक्षमता घटेको हुँदैन, बरु बढ्छ । तर, सरकार त्यस्तो तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई घर पठाउन यति हतारिन्छ कि, अन्य कुनै सेवामा नभएको विभेदपूर्ण अवकासको प्रावधान प्रहरीमा छ । फलतः जागिर सकिएका डिआइजी र एआइजीहरु अहिले पनि विभिन्न प्राइभेट कम्पनीमा गार्ड भएर बसेका छन् । कोही वैदेशिक रोजगारीमा छन् ।

त्यसमाथि जब–जब नेतृत्व परिवर्तन, बढुवा र सरुवाका मामिला अगाडि आउँछन्, प्रहरी नेतृत्वका उच्चअधिकृतको दौडधुप शुरु हुन्छ, शक्तिकेन्द्रमा । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीकहाँ नधाएसम्म भनेको नम्बर बढुवा नहुने खतराका कारण यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हो । भनेको ठाउँमा सरुवा जान पाए बुझाउनुपर्ने जति पैसा बोकेरै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । किनभने, त्यस्तो नगर्दा जागिर त रहन्छ, तर सुख्खा ।
राज्यलाई घाटा

संघीय प्रहरी ऐनले पनि प्रहरीको सेवाशर्तलाई पुरानो प्रहरी सेवा नियमावलीभन्दा खासै भिन्न पार्न सकेको छैन । अहिले मस्यौदामै रहेको र कानुन मन्त्रालयले मन्त्रिपषिद् पठाउन तयारी गरिरहेको उक्त ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको थियो । उसले गरेको मस्यौदामा उमेरहद ५८ वर्ष कायम गरिएको छ । विद्यमान ३० वर्षे सेवावधीका आधारमा प्रहरी कर्मचारीहरु सेवाबाट अवकास पाउँदा ४८ देखि ५५ वर्ष उमेरका हुन्छन् । जबकी, नेपाली सेनामा ५८ वर्ष उमेरहद लागेर अवकास हुने व्यवस्था छ । न्यायसेवामा ६० वर्षसम्म जागिर खान पाइन्छ । निजामति कर्मचारीले पनि ५८ वर्षसम्म जागिर खान पाउँछन् । तर, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका हकमा ३० वर्ष जागिर खाएपछि उमेर हेरिँदैन, अवकास दिन्इछ ।

यसरी प्रहरी कर्मचारीलाई चाँडै घर पठाएबापत राज्यले उनीहरुलाई अन्तिम पदको तलबमध्ये आधा तलब जागिरे बाँचुञ्चेल उसलाई, मरेपछि पत्नीलाई पेन्सनबापत दिनुपर्छ । तर, त्यही प्रहरीले ५८ वा ६० वर्ष जागिर खान पाएको भए उसले आफूमा विकास गरेको व्यवसायिक क्षमता प्रदर्शन गर्न पाउँथ्यो । पछिल्लो पुस्ताका प्रहरीलाई अझ बढी दीक्षित गर्दै सुदृढ प्रहरी संगठन निर्माणमा भूमिका खेल्न पाउँथ्यो । तर, उमेर छँदै घर जानुपर्दा उसले न आफ्नो क्षमता निखार्न पाउँछ, न पछिल्लो पुस्तालाई सुदृढ, व्यवसायिक र क्षमतावान सुरक्षाकर्मीका रुपमा विकास गर्ने मौका पाउँछ । राज्यले हट्टाकट्टा उमेरमै घर पठाउँछ र आधा तलब बसी बसी खाने सुविधा दिन्छ । त्यसको सट्टा बरु काम लगाएर पूरै तलब दिनु राम्रो होइन र ?
अर्कातिरबाट हेरौं, एउटा सामान्य मान्छेलाई तालिम दिएर प्रहरी बनाउँदैमा राज्यको कति लगानी हुन्छ ? प्रहरीलाई दिने तालिम भनेको निजामति कर्मचारीलाई नमस्कार गर्न सिकाएजस्तो होइन । १८ महिनासम्म दिनैपिच्छे परेड, कबाज हुन्छ । १२ हजारको बुट एक महिनामा ‘गोडा फाँड–सतर्क’ भन्दाभन्दै फाट्छ ।
तालिम केन्द्रको मेसमा दुई दिन खसीको, दुई दिन कुखुराको मासु, एक दिन अण्डा र दुई दिन गेडागुडीसहितको सादा भात खुवाइएको हुन्छ । हिसाब गर्नुस्, १८ महिनामा एउटा रिक्रुट प्रहरीले कति पैसाको राशन खान्छ ? तालिममा पनि पोशाक लगाउनुपर्छ । यसप्रकार तालिममा मात्रै अधिकृतलाई १२ र जवानलाई ७ लाख रुपैयाँ लगानी हुन्छ (नियमित तलब र राशनबाहेक) ।

यसरी उत्पादन भएका प्रहरीलाई ३० वर्ष टेकेको एक घण्टा पनि टिक्न नदिई घर फर्काइन्छ । तर, राज्यले ३० वर्ष जागिर खाइसकेका प्रहरीले त्यसबीचमा हासिल गरेका अनुभव, क्षमता र दक्षताको फाइदा उठाउँदै अर्को १० वर्ष सुरक्षाकर्ममा खटाउन सक्यो भने पेन्सनका नाममा घर बसी बसी खान पाउने पैसा कटौती हुन्छ । राज्य झन् सुरक्षित हुन्छ । बिडम्बना के छ भने, आइजिपीहरु रिटायर्ड भएपछि अर्काको कम्पनीमा गार्ड भएर बस्नुपर्छ ।
सलामीको लोभ
प्रहरीको ऐन, नियमावलीले प्रहरीलाई खुशामद गर्न लगाउने बनाएको छ । त्यसको कारण हो, राजनीति नेतृत्वलाई सालमीको लोभ । जब सिस्टमबाट प्रहरीका सरुवा र बढुवा हुन्छन्, तब कोही पनि प्रहरी नेतकहाँ ‘जयनेपाल हजुर’ भन्दै तन्किन पुग्दैनन् । सलामी नखाएसम्म आफूलाई नेता भएको महसूस नगर्ने राजनीतिक नेतृत्व मुलुकमा हावी छ । त्यसैले प्रहरी प्रधान कार्यालयले मस्यौदा गरेको संघीय प्रहरी ऐन गृहमन्त्रालय पुग्दा यसरी काट्कुट भयो कि, फेरि पनि प्रहरीलाई राजनीतिक नेताकहाँ सलाम गर्न धाउनुपर्ने गरी । त्यसमाथि कानुन मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद् पुग्दा पुरानै ढाँचाको प्रहरी सेवा नियमावली बन्ने खतरा विद्यमान छ ।
घट्दो आकर्षण

ऐन र नियमावलीका विभेदकारी नीतिका कारण प्रहरी सेवामा प्रवेश गरिसकेको जनशक्तिमा निराशा छाउने क्रम पछिल्लो समयमा तीव्र भएको छ । १० वर्षको बीचमा नेपाल प्रहरीबाट आठ हजार दुई सय ६४ प्रहरीले जागिर छाडे । त्यो संख्या गत आर्थिक वर्षमात्र १८ सयभन्दा बढीको रह्यो । ०५८ मा स्थापना भएको शसस्त्र प्रहरीमा १० वर्षबीच १४ हजार सात सय १३ प्रहरीले जागिर छाडे ।
प्रहरी नियमावलीअनुसार, जवान र हवल्दारले जागिर खाएको १६ वर्षपछि पेन्सन पाउँछन् । सई र असईले १८ वर्षमा पाउँछन् । अहिले नेपाल प्रहरीमा पेन्सन पाकेपछि जागिर छाड्नेको भिड बढेको छ । कारण हो, आधा पैसा पेन्सनबापत आइहाल्छ । बहालवाला प्रहरीलाई अफगानिस्तान, ब्रुनाई, मकाउजस्ता देशमा सुरक्षा गार्डका रुपमा काम गर्न सहज छ । यता जागिर छाडेर घरमा पेन्सनको आधा पैसा बुझ्न लगाउने, उता विदेश बसेर कुस्त पैसा कमाउने मोहका कारण प्रहरीहरु धमाधम जागिर छाडिरहेका छन् । ती देशमा सेक्युरिटी गार्डका रुपमा जागिर खान पाए महिनाको ५० हजारदेखि १ लाखसम्म तलब पाउने गरेका छन् ।
विकल्पको खोजी

आठ वर्षअघि प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) बाट रिटायर्ड भएका मीनप्रसाद पौडेल अहिले निजी सुरक्षा सेवा प्रदायक कम्पनी कान्तिपुर सेक्युरिटी स्थापना गरेर बसेका छन् । विभिन्न बैंक, बित्तीय संस्था, नेपाल टेलिकमसहित थुप्रै निजी लगानीका औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कान्तिपुर सेक्युरिटीका सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन् । कारण हो, नेपाल प्रहरीमा कुनै बेला नाम चलेको डिएसपीको कम्पनी हुनु ।
अर्थात्, नेपाल प्रहरीमा जागिर खाएको अनुभवका आधारमा जागिर सकिएका अधिकृतले सुरक्षा कम्पनी खोलेर चलाउने र बजारमा अत्यधिक माग बढाउन सक्छन् भने त्यस्ता सुरक्षाकर्मीबाट राज्यले अर्को ८–१० वर्ष सेवा लिएको भए सुरक्षा कति सुदृढ हुन्थ्यो होला । तर, बिडम्बना ३० वर्षमा प्रहरी धपाउने ऐनका कारण प्रहरीहरु जागिर खाँदाखाँदा विकल्पतर्फ अग्रसर हुन बाध्य छन् ।

गत वर्ष सेवाअवधीकै कारण रिटायर्ड भएका डिएसपी मधुसुदन सिलवाललाई ट्राफिक विशेषज्ञका रुपमा करारमा राख्ने गरी प्रहरीले गृहमन्त्रालयमा प्रस्ताव लग्यो । तर, गृहले त्यसलाई स्वीकृत गरेन । प्रहरीको दावी थियो, ट्राफिक व्यवस्थापनजस्तो जटिल र प्राविधिक विषयमा काम गर्नका लागि त्यही क्षेत्रमा लामो अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संगठनले संरक्षण गर्नुपर्छ । संगठनको यस्तो योजना सफल नभएपछि अहिले डिएसपी सिलवाल गोदाबरीमा किराना पसल खोलेर गुजारा चलाइरहेका छन् ।

घर–घरमा प्रहरी पुग्छ
सर्वेन्द्र खनाल, प्रहरी महानिरीक्षक

हामी नागरिकमैत्री, दक्ष र आधुनिक प्रहरी संगठन निर्माण गर्ने कार्यमा लागेका छौँ । विद्यमान ऐन, नियमावलीलाई समयानुकूल बनाउँदै संघीय प्रहरी ऐन आउन लागेको छ । प्रहरीका सेवा, शर्त, कार्यशैली, कार्यक्षमता र दक्षताजस्ता विषयलाई व्यवस्थित गर्ने दिशातर्फ हामी दत्तचित्त भएका लागेका छौँ । नागरिकले प्रहरी संगठनको भर गर्नुपर्ने तर्कसंगत र व्यवहारसंगत भूमिकाहरुमा हामी अडिग छौँ ।

अहिले नेपाल प्रहरीसँग उपलब्ध जनशक्ति देशको जनसंख्या, भौगोलिकता र कामका प्रकृतिका आधारमा पर्याप्त छैन भन्ने महसूस गरेर सरकारले दबरन्दी संख्या पनि थप गरेको छ । त्यसैले हामी घरघरमै प्रहरी सेवा पु¥याउनुपर्छ र प्रहरी सेवाको अभाव भयो भनी कोही पनि नागरिकले गुनासो गर्नु नपर्ने स्थिति क्रमशः निर्माण गरिरहेका छौँ । त्यसका लागि सरकारले हामीलाई स्रोत, साधन र जनशक्ति सबै कुरामा आवश्यक सहयोग गर्दै आएको छ । मुख्य कुरा, प्रहरी सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीहरुको मनोबल उकास्ने नै हो ।

यो सेवामा प्रवेश गरेपछि संगठनप्रतिको उत्तरदायित्व बृद्धि गर्ने वातावरण पहिला संगठनले निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले दण्ड र पुरस्कार दुबै कुरालाई उत्तिकै महत्वका साथ अगाडि लिएर जाने नीति बनाएका छौँ । कतिपय ड्युटीका सन्दर्भमा अतिरिक्त वा प्रोत्साहनबापतका भत्ता दिने कुरा आएका छन् । हामी प्रहरी कर्मचारीलाई उत्साहका साथ काम गर्ने र सरकारले अगाडि सारेका सुरक्षा रणनीतिलाई सहज रुपमा कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि उत्तिकै दत्तचित्त भएर लागिपरेका छौँ ।