काठमाण्डौं । मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा केही सुरक्षाकर्मीको संलग्नताको चोट अरु निर्दोष प्रहरीको भागमा पनि परेको छ भने मर्यादाक्रमका नाममा तिनै बर्दिधारी खसी पार्न ठिक्क पारिएका बोकाझैँ निरिह बनाइएका छन् ।
संवेदनशील युनिटमा जिम्मेवारी बहन गरेबापत भेटिङ लिष्टका नाममा सूचिकृत हुनुपर्ने ती प्रहरीले नागरिक सुरक्षाको दायित्व कुन मनोवलका साथ बहन गर्लान् भन्ने प्रश्न पनि सँगै उब्जिएको छ । एकातिर काम बिग्रँदा विभागीय कारवाहीको सामना गर्नुपर्ने त छँदैछ, त्यसमाथि काम राम्रै गरे पनि एउटा आकर्षक, महŒवपूर्ण र थुप्रै नेपाली गइरहेको देश जानबाट बञ्चित हुनुले सुरक्षाकर्मीलाई मुसोझँै बनाएको छ ।
यस्तो भएको हो, अमेरिका जाने हकमा ।
भेटिङ, अर्थात् मानवअधिकार उल्लंघनमा दोषी ठहरिएकाहरुलाई आफ्नो देशमा प्रवेशाज्ञा (भिसा) नदिने अमेरिकी र युरोपेली मुलुकका देशहरुको चलन छ । तर, अमेरिकी दूतावासले नेपाल प्रहरीका ५८ वटा युनिट नै तोकेर त्यहाँ कार्यरत कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीले तालिम वा कुनै पनि नाममा आफ्नो देश जान नपाउने सूची तयार पारेको छ । त्यसरी भेटिङ लिष्टमा परेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरु झापासहित मातहतका युनिट छन् । पहिला यस्तै हुँदा बेलायतमा पक्राउ परेका कर्णेल कुमार लामालाई छुटाउनका निम्ति सरकारले नै करोडौं खर्च गरी मुद्दा लडेर स्वदेश ल्याउनुपरेको थियो । फेरि यस्तै दुःख प्रहरीले पाउने भएका छन् । झापास्थित जिप्रका, इप्रका बिर्तामोड भेटिङ लिष्टमा परेका छन् ।
मोरङको उर्लाबारी, बेलबारी, रानी यस्तो सूचीमा छन् । जिप्रका सुनसरी, धनकुटा, धनुषा, महोत्तरी, उदयपुर, सिराहा, सप्तरी, कास्की, रुपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, प्यूठान, सुर्खेत, कञ्चनपुर, महेन्द्रनगर पनि भेटिङ लिष्टमा छन् । त्यस्तै, इप्रका फत्तेपुर (सप्तरी), इप्रका चोहर्वा (सिराहा), बडौलिया, बेथरी, सूर्यपुर कालोसूचिमा छन् । उपत्यकास्थित महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी, अपराध अनुसन्धान महाशाखा, प्रहरी परिसर काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, प्रहरी बृत्त बालाजु, बौद्ध, गौशाला, सिंहदरबार, कालिमाटी, केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालसहित त्यहाँ रहेको स्पेशल टास्कफोर्स (एसटिएफ) पूरै डामिएका छन् । सिंगै युनिटलाई ब्ल्याकलिष्टमा हालेपछि त्यहाँ सरुवा भएर को जाने ? सेनामा आफ्नो मातृ पल्टन भन्ने हुन्छ । त्यहाँ प्रतिकूल केही भए प्रधानसेनापति र उच्च अधिकृतले आ–आफ्नो पल्टनको पक्षमा लबिङ गरेर अप्ठेरा फुकाउँछन् । तर, प्रहरीका लागि यतिबेला बोलिदिने को निस्केला ?
उता, देशमा नागरिक सर्वोच्चता कायम राखिनु त राम्रो कुरा हो । तर, सरकारीतर्फ भने फौजी र निजामती सेवामा खटिएका कर्मचारीको वरियताक्रम तलमाथि पारेर सिभिल सुप्रिमेसी स्थापित होला ?
डिएसपी, जो ‘ख’ श्रेणीका जिल्ला चलाउँछन् र ‘क’ श्रेणीका इलाका कार्यालय पनि हाँक्छन् । नेपाल प्रहरीसँग यस्ता कर्मचारीको संख्या ४ सय ३० छ । ‘क’ श्रेणीका जिल्ला कमाण्ड गर्ने एसपी छन्, १ सय ७१ जना । प्रदेशका इकाई कार्यालय, त्रिभुवन विमानस्थल, ट्राफिकजस्ता युनिट कमाण्ड गर्ने एसएसपी ७७ जना छन् । उपत्यका, प्रदेश र संगठनको विभागीय प्रमुख सम्हाल्ने डिआइजी ३४ जना अनि प्रहरी प्रतिष्ठान, अस्पतालसहित नीति निर्माणतहमा निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्ने एआइजीको संख्या छ, ४ । तर, यी संवेदनशील जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने सुरक्षा अधिकारीहरुको बरियतालाई यसरी खुम्च्याइएको छ कि, निजामती सेवाका उप र सहसचिवभन्दा मुनि † जस्तो कि, अहिले ६ सय ६० जना निजामती सेवातर्फका सहसचिव छन् । ३६ सय ७५ जना उपसचिव देशभरका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत छन् । तर, मर्यादाक्रम कसरी राखियो भने उपसचिवभन्दा तल डिएसपी र एसपी ।
यसअघि जिल्लामा उपसचिव सिडिओ भएर जाँदा ऊ स्वभाविक रुपमा डिएसपीभन्दा माथि हुन्थ्यो । तर, त्यसबाहेकको अवस्थामा राजपत्रांकित श्रेणीअनुसार डिएसपी र उपसचिवको दर्जागत हैसियत, तलवमान, सेवा, सुविधा लगभग उस्तै हो । जिप्रका कमाण्ड गर्ने डिएसपीले सिडिओ भएर जाने उपसचिवलाई तोकिएको जिल्लाभित्र तनक्क तन्किएर ‘जयनेपाल’ गरे पुग्नेमा अबको वरियताले जहाँ, जुनसुकै अवस्थामा भए पनि उपसचिवका अगाडि डिएसपीलाई तन्काउने छ ।
भद्रगोल त एसपीहरुको भयो । कसरी भने, तिनले कमाण्ड गर्ने कुनै पनि जिल्लामा उपसचिव सिडिओ भएर जाँदैन । उनीहरुको राजपत्रांकित दर्जागत तह पनि मेल खाँदैन । तर, एसपीलाई पनि उपसचिव मुन्तिरै राखेर नयाँ वरियताक्रम बनेको छ । एसपी कार्यालय प्रमुख भएको जिल्लामा उपसचिव सहायक सिडिओ हुन्छन् । जिल्लाको प्रहरी प्रमुखले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) कालो होस्, गोरो होस्, सलाम ठोक्छ नै । तर, सहायकहरुलाई पनि सलाम ठोकाउने वरियताले उनीहरुलाई होटल र पसलको गार्डजत्तिको अलिक बनाइहालेको छैन । उता, अञ्चल हाँक्ने र क्षेत्र चलाउने एसएसपी र डिआइजीहरु राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीसरहका अधिकृत हुन् । त्यो श्रेणीलाई निजामतीमा सहसचिव भनिन्छ । तर, अहिलेको वरियताले सहसचिवभन्दा तल पारेको छ । यसअघि सहसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी, निमित्त क्षेत्रीय प्रशासक, सरोकारवाला विभागको महानिर्देशक (कारागार, यातायात) को प्रमुख भएमा एसएसपीसम्मले सलाम ठोक्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, सिंगो विकास क्षेत्र (अहिलेको प्रदेश) चलाउने डिआइजीले सचिवमुन्तिरका कसैलाई पनि ‘जय नेपाल’ ठोक्नुपर्ने थिएन ।
आइजिपी र एआइजीले पनि विभागीय सचिव (गृह) बाहेकलाई सलाम गर्नुपर्दैन । किनभने, उनीहरु समान दर्जागत हैसियत (विशिष्ट श्रेणी) का हुन् । तर, अहिलेको वरियताले प्रहरीलाई पाइला–पाइलामा तन्किनुपर्ने बनाएर खत्तम पार्न लागेको गुनासो छ । चारतिरबाट डामिएर हत्तुहैरान भएको प्रहरी फोर्सलाई नुन खाई झोक्रिएको कुखुराको हालतबाट उकास्ने कसले ? यस्तो अधोगतिको जिम्मेवार को ? देशी–विदेशी सबैतिरबाट मनोबल गिराइएको फौजले कसरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्ला, बलात्कृत निर्मला पन्तहरुलाई कस्तो अनुसन्धानमार्फत् न्याय देला ? सबैले सरोकार राख्नै पर्ने विषय हो यो ।
