भीमदत्तनगर, २२ भदौ ः कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका–२ खोल्टीका १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्त हत्याको घटना छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन चाँडै नै सरकारलाई बुझाउने जनाएको छ ।
समितिद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी गराइएको हो । उक्त घटनाको छानबिनका लागि गृहमन्त्रालयले सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
घटनास्थलमा पुगेका प्रहरी टोलीको गम्भीरता नदेखिएको अनुसन्धानका क्रममा पाइएको छ, छानबिन समितिका संयोजक मैनालीले भन्नुभयो, “जिम्मेवार प्रहरी अधिकारीबाट घटना छानबिनमा बेवास्ता देखिएकाले हामीले यहाँ आएकै दिन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुखलाई निलम्बन गर्न सरकारलाई सिफारिश गरेका थियौँ ।”
संयोजक मैनालीले समितिलाई दिएको पन्ध्र दिनको म्याद आज सकिँदै गरेको भए पनि आवश्यकताअनुसार म्याद थप हुन्छ भन्दै निलम्बन गरिएका र केन्द्रमा फिर्ता बोलाइएका प्रहरी अधिकृतसंग पनि घटनाबारे सोधपुछ गर्नुपर्ने काम बाँकी रहेको बताउनुभयो ।
“तीन÷चार दिनभित्रै हामी घटनाको सत्य, तथ्य र अनुसन्धान विवरणसहित गृहमन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्छौंं”, उहाँले भन्नुभयो, “घटना अनुसन्धानमा प्रहरीको कमीकमजोरी देखिएका छन् ।”
संयोजक मैनालीले अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीबाट गर्नुपर्ने काम नगरेको र गर्न नहुने काम पनि गरेको छानबिनका क्रममा देखियो भन्दै यी सबै विवरणसहित यथार्थ प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाउँछौँ ।”
“हामीले तथ्य सङ्कलन र विभिन्न पक्षसित समन्वय गरेर काम ग¥यौँ”, उहाँले भन्नुभयो, घटना छानबिनका क्रममा स्थानीय र नागरिक समाजलगायत सबै पक्षबाट सहयोग प्राप्त भएको छ ।” गत भदौं ८ गते सो समिति भीमदत्तनगर आइपुगेको थियो । केहीदिन भित्रमा प्रतिवेदन तयार हुने पनि संयोजक मैनालीले बताउनुभयो ।
बालिका निर्मलाको गत साउन १० गते बलात्कारपछि हत्या गरिएको शव साउन ११ गते विहान उखुबारीमा फालिएको अवस्थामा भेटिएको थियो । घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरको टोलीसमेत छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
राष्ट्रिय अभियान भीमदत्तनगरबाट शुरु
महिला हिंसा न्यूनीकरण एवं मानवअधिकार संरक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय अभियान आजदेखि कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरबाट शुरु भएको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र नेपाल प्रहरीको सहकार्यमा महिला हिंसाका घटना वृद्धि हँुदै गइरहेको सन्दर्भमा हिंसापीडित महिलाको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले अभियान थालनी गरिएको हो ।
अभियानअन्तर्गत सातवटै प्रदेश र काठमाडाँैमा सरोकारवाला निकायबीच छलफल गरिने योजना छ । अभियानको उद्घाटन गर्दै प्रदेश नं ७ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले प्रत्येक नागरिकले कानूनी शासनको प्रत्याभूत गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“अनुसन्धानको अख्तियारी पाएका व्यक्तिले अधिकारको दुरुपयोग नगरुन्”, उहाँले भन्नुभया,े “निष्पक्ष न्याय मिलोस्, अपराधी दण्डित होस् ।” कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको हत्याका दोषीले कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति पाउनुनहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले बालिका निर्मला हत्या घटनाका अपराधीलाई कानूनी दायरामा ल्याएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै घटनाको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीले गलत नियत राखेर अनुसन्धान प्रक्रियामा लापर्वाही गरेको भेटिए जागीरबाटै हटाइने बताउनुभयो ।
“म प्रहरी उपरीक्षक हुँदा गलत गर्ने प्रहरी नायब उपरीक्षकलाई पनि घटुवा गरेर कारवाही गर्ने मान्छे हुँ”, यहाँले भन्नुभयो, “गलत प्रहरी कर्मचारी सङ्गठनभित्र अटाउँदैनन् ।”
प्रहरी महानिरीक्षक खनालले कञ्चनपुर घटनाबारे गृहप्रशासन नजीकबाट नियाली रहेको उल्लेख गर्दै ठूल्ठूला घटनाका दोषीलाई प्रहरीले कारवाहीको दायरामा ल्याएको स्मरण गराउनुभयो । घटनाक्रमले निर्मला काण्डमा निलम्बित भएका कञ्चनपुरका प्रहरी उपरीक्षक डिल्लीराज विष्ट दोषी देखिए कारवाही हुने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
महानिरीक्षक खनालले घटनाको सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न दिन सबैमा आग्रह गर्दै सङ्गठनलाई मात्रै दोष थुपारेर समाधान नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता मोहना अन्सारीले निर्मला हत्याको घटनामा प्रहरीको कमजोरी देखिएको बताउँदै घटनाबारे आयोगले अनुगमन गरिरहेको छ भन्नुभयो । महिला हिंसा एवं अपराधजन्य कार्यको नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीको अहम् भूमिका रहेको धारणा पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश नं ७ का प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश रावल, प्रदेश नं ७ का मुख्यन्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश नं ७ का कार्यालय प्रमुख झंकरबहादुर रावललगायतको सहभागिता थियो । शेरबहादुर सिंह (रासस)