काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीले मुलुकभर गरी वार्षिक ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्का लिने गर्छन् । यीमध्ये अधिकांश ठेक्का र सम्झौता सरकारी कार्यालयबाट हुने गरेका छन् । सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने तथ्य यो छ कि त्यति धेरै मूल्यको ठेक्काबाट ७५ प्रतिशतभन्दा ज्यादा काम जम्मा ६ वटा कम्पनीले मात्र पाउने गरेका छन् ।
मुलुकभरका १३ हजार ५ सय निर्माण व्यवसायीमध्ये १३ हजार ४ सय ९४ जनाले १ खर्ब बराबरको काम पाउँछन् ।
मुलुकका जुनसुकै भाग, कार्यालय वा योजनाले आह्वान गरे पनि ६० करोडभन्दा बढीका सबै टेण्डर प्रायः यिनै ६ वटा ठूला व्यवसायीको हातमा पर्ने गरेको छ । पप्पु कन्स्ट्रक्सन र शारदा अधिकारीको कम्पनीले भने ६ वटाभित्र नपरे पनि राजनैतिक पहँुच र अन्य कारणले गर्दा खर्बौंको ठेक्का छपाएर वर्षौंदेखि काम सकेका छैनन् ।
निर्माण व्यवसायमा सिण्डिकेट चलाउने व्यवसायीमा जयराम लामिछानेको स्वच्छन्द निर्माण सेवा, जिपछिरिङ लामाको लामा कन्स्ट्रक्सन, ऋषि सुवेदीको तुँदी कन्स्ट्रक्सन, अशोक श्रेष्ठको श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन, रमेश शर्माको शर्मा एण्ड कम्पनी र मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन छन् । अशोकको निधन भइसकेकाले श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनको काम उनका छोराहरूले सम्हालिरहेका छन् ।
सरकारी टेण्डर आह्वान गर्दा नै ६ वटा कम्पनीले मात्र सहभागी हुन पाउने खालको प्रावधान राखिने गरेको छ । सडक वा पुल बनाउँदा १० वटा पुलको एउटै प्याकेज बनाई एउटै टेण्डर बनाउनुको सट्टा दुई–दुई, तीन वा चारवटाको एउटा समूह बनाई ठेक्का दिएमा सबै व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँथे । यसको उदाहरणका रूपमा धरान–चतरा सडक निर्माणको २० अर्बको ठेक्कालाई लिन सकिन्छ । यसलाई जम्मा ३ वटा प्याकेज बनाई ६ वटाबाहेक अरू व्यवसायीले भाग लिनै नसक्ने प्रावधानसहित ठेक्कामा लगाइएको छ । यो टेण्डरमा ३८ वटा पुलको एउटै प्याकेज बनाई ठूलालाई दिइएको छ जसको जिम्मा रसुवा कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ ।
यसैगरी मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माणको काम पनि ६ वटा प्याकेज बनाई तिनै ६ वटा कम्पनीको जिम्मा लगाइएको छ । यसका लागि उनीहरूकै योग्यता र शर्तले धान्ने खालका प्रावधान राखी टेण्डर आह्वान गरिँदा अरू कम्पनीले भाग लिनै पाएनन् ।
