काठमाडौं – हिजो चितवन जिल्ला अदालतले रिहा गर्ने आदेश दिएपछि आज डिल्लीबजार जेलमा रहेका छविलाल पौडेल विहानै छुटेका छन् । बाजागाजा सहित पुगेका उनका छोरी, छोरा र आफन्तहरुले उनको रिहाइमा खुशी मनाए । उनीमाथि झुटो आरोप लगाइएको थियो, ढिलै भएपनि न्याय पाए । उता भने नेकपा का प्रवक्ता खडगबहादुर विश्वकर्मालाई हिजो दागं जिल्ला अदालतले म्याद थप गरेर थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।

उनलाई काठमाडौं, काभ्रे, नुवाकोट, भोजपुर हुदै दाग पुर्याएर फेरि म्याद थपिएको हो । विश्वकर्मालाई अदालतले रिहा गर्ने आदेश दिने प्रसाशनले पटक पटक रिहाइ हुनासाथ अदालतको गेटबाटै समात्ने काम गरिरहेको छ ।

मुद्धाको प्रकृति फरक फरक भएपनि अदालतको आदेशलाई लोकतान्त्रिक सरकारले मान्नुपर्छ । तर एकजना नेतालाई अनेक प्रपंञ्च गरेर राज्य किन उनीमाथि खनिइरहेको छ, जनताले बुझ्न सकिरहेका छैनन् । आजकै छविलाल पौडेलको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ कि अभियोग लाउदैमा, मुद्दा अदालतमा दायर गर्दैमा अभियोग प्रमाणित हुदैन ।

एउटै देशको, एउटै कानुन फरक व्यक्तिलाई फरक फरक किसिमले त लाग्न नपर्ने हो । त्यसकारण दुवै जनालाई अदालतले प्रमाण भेटेन, छोड्न आदेश दियो । पंचायत कालमा झै प्रमाण बटूल्न जिल्ला जिल्ला घुमाउदै लाने लोकतान्त्रिक सरकारलाई सुहाउने काम होइन कि ? बरु पंचायत अदालतदेखि डराउने गर्दथ्यो, अदालतको मानमर्दन गर्दैन्थ्यो । लोकतान्त्रिक सरकारले अदालतको आदेश लत्याउने काम जस्तो घृणित काम अरु होइन ।

कानुन बराबर लाग्ने हो भने खडगबहादुर विश्वकर्मालाई म्याद थपिरहने र छविलाललाई रिहा गर्नुमा विभेद देखिन्छ । यसमा छविलाललाई जसरी सम्मानसाथ रिहाइ गरियो, त्यो निकै स्वागतजन्य कुरा पनि हो । त्यसैगरि खडग विश्वकर्मालाई पनि सम्मानसाथ छोड्नु पर्छ र राज्यले कानुनको पालना गर्नुपर्छ । राज्यले नै कानुन लत्याउने काम गरिरहन्छ भने नागरिकहरुलाई कानुनका पालना गर्न आदेश, निर्देश दिइरहनुको कुनै अर्थ हुदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !