काठमाडौँ, भदौ २९ – दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी ऐनसेलको खरिदविक्रीको लाभकर सम्बन्धी विवादको मुद्दामा बिहीबारदेखि सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । सर्वोच्चकै पूर्ण इजलासको २०७४ माघ २५ गतेको आदेश अनुसार बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो ।
न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, प्रकाशमानसिंह राउत, तेजबहादुर केसी, डम्बरबहादुर शाही र टङ्कबहादुर मोक्तानको बृहत् पूर्ण इजलासले ठूला करदाता कार्यालय लगायतका सम्बद्ध कार्यालयबाट फाइल झिकाउन आदेश गरेको छ ।
मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेशसँगै सर्वोच्चले लाभकर नतिर्दासम्म लाभांश लैजान रोक्ने ठूला करदाता कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेशपछि एनसेलको दुई चरणमा लाभांश विदेश लैजान स्वीकृति पाएको थियो । दुई चरणमा गरी एनसेलले २५ अर्ब रुपियाँ लाभांश विदेश लगिसकेको छ । सर्वोच्चले एनसेलले कानुनी दायित्व पूरा गरेकाले लाभांश रोक्नु संवैधानिक प्रावधान विपरित हुने भन्दै उक्त कार्यमा बाधा नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ को दफा ५ (२) तथा विदेशी विनिमय ऐनले विदेशी लगानीको लाभ नेपाल बाहिर लैजान पाउने हक सुनिश्चित गरेको तथा कम्पनीले कानुनी दायित्व पूरा गरेको अवस्थामा लाभांश लैजान रोक्न नमिल्ने आदेश गरेको थियो ।
लाभकर विवाद सर्वोच्चमा कायम रहे पनि यसअघि जारी अन्तरिम आदेशमा लाभकरको दायित्व एनसेलमा नरहेको भन्ने अन्तरिम आदेशमा नै स्पष्ट लेखिएको छ । अदालतले बाँकी लाभकर असुलीका लागि टेलियासोनेरबाट लिनुपर्ने दायित्व रहेकोले उक्त विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहल भइसकेको पनि अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरेको छ । अदालतले ठूला करदाता कार्यालयको पत्राचारअनुसार रेनोल्ड्स होल्डिङस् र एनसेल प्रालिबाट कर असुल उपर गर्नुपर्ने नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।
