काठमाडौं । कुनै घर खालि भयो कि, मन्त्रालय–मन्त्रालयबीच हानाथाप हुनाले सिंहदरबारमा तमाशा छ अचेल । सर्भिस सेन्टर मुनी रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग साविकको विज्ञान, प्रविधि मन्त्रालय खालि गराएर सर्दैछ । विज्ञान, प्रविधिचाहिँ सञ्चारमा गाभिएर बेहाल भएको छ । सिंहदरबारभित्र फर्निसिङ गरिएका बिल्डिङ एकदमै कम छन् । कुनै मन्त्रालय वा विभाग कतै सर्ने भयो कि, भएका कार्पेटिङदेखि झ्याल–ढोकासमेत बेपत्ता हुने महारोग विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय खालि गरिँदा पनि देखियो । वित्त आयोग सर्ने भएपछि त्यहाँको कार्पेटिङदेखि सबै काम शुरुदेखि गर्नुपरेको छ । सचिव बैकुण्ठ अर्यालको कार्यकक्ष सजाउनमात्र १० लाख खर्च हुने भएको छ ।

श्रम मन्त्रालय सरेको नयाँ भवन बनिनसक्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नो साइनबोर्ड झुण्ड्यायो । तर अफिस तयार नभएकाले सर्ने कुरा भएन । त्यहाँ योजना आयोग गएर बसिदिँदा हेरेको हे¥यै भएपछि निर्माणकार्य बाँकी नै रहेको अवस्थामा श्रम मन्त्रालय हत्तपत्त पुगेको छ । सरेको मन्त्रालय हटाउन नमिल्ने भएपछि योजना आयोगले बोर्ड झिकेको छ ।

नयाँ संगठनात्मक संरचनाअनुसार सिञ्चाई विभाग जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागमा गाभिएको छ । जलउत्पन्नका लागि जापानिजले पुल्चोकस्थित साझा पेट्रोल पम्पसँगै अत्याधुनिक भवन बनाइदिएको छ । त्यहाँ सिंहदरबारको पुतलीबगैँचास्थित राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका केही शाखा सारिएका छन् भने जलउत्पन्नचाहिँ सिञ्चाई विभागको जावलाखेलस्थित भवनमै सरेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खालि हुनासाथ सर्वोच्च सँगै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय भत्काएर केही भाग सामान्यको भवनमा बसिसक्यो ।

उता, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सबै शाखा, महाशाखा चलाउन कोठा नपाएर चारतिर छरिएको छ । एउटा युनिट साविकको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा छ भने अरु पर्यटन र एउटाचाहिँ शान्ति मन्त्रालयमा राखेर काम चलाइएको छ । बेहाल कस्तो भने, वन मन्त्रालयसँग अलग्गै भवन छैन । पहिलाको शान्ति मन्त्रालय खारेजीमा परिसक्यो । त्यहाँ संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन राखिएको छ ।

शान्तिको सम्पर्क कार्यालय कानुन मन्त्रालयमा तोकिएको छ । यसरी, मन्त्रालयहरु घटे, समिति र विभागहरु पनि घटे । तर, सिंहदरबारमा भवनको हानाथापचाहिँ बढ्यो । गृहमन्त्रालयले १० वर्षदेखि नयाँ भवन बनाउने नक्सासहितको प्रस्ताव अझै आफ्नो योजनामा राखिरहेको छ । तर, स्वीकृति पाएको छैन । अर्थात्, गृहका सबै शाखा–महाशाखा चलाउन अहिलेको जत्रै अर्को भवनको आवश्यकता छ ।

नियमित प्रशासनिक र शान्ति सुरक्षालगायतका प्राविधिक काम एउटै भवनबाट गर्नुपर्दा गोपनीयता चुहावट भएको छ । उसले गृह कन्ट्रोल र शान्तिसुरक्षा महाशाखाका लागि अलग्गै भवनको माग गरेको छ । तर, सुनोस् कसले ? धेरै कराएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमको कार्यालय नेपाल टेलिभिजनअगाडि, राष्ट्रिय सुुरक्षा परिषद् र रक्षा मन्त्रालयसामुन्ने त पुगेको छ । तर, सेनाले क्याभलरीमा नयाँ भवन बन्दै गरेका कारण ब्यारेक राख्न ठाउँ भएन भनेर किचकिच गर्न थालिसकेको छ । जनआस्थाबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस !