काठमाडौँ, असोज १७ गते । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्टट्रयाक) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) निर्माणको जिम्मा ‘सुसुङ इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड, दक्षिण कोरियालाई दिइएको छ । भद्रकालीस्थित जङ्गी अड्डामा मङ्गलबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच द्रुतमार्ग आयोजना प्रमुख नेपाली सेनाका उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँण र ‘सुसुङ इन्जिनियरिङ कम्पनीका अध्यक्ष किह्यून ह्वाङले डीपीआर निर्माणसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको नेपाली सेनाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जानकारी दिइएको छ ।
दश करोड १२ लाख रुपियाँ लागतमा निर्माण हुने डिपीआर कात्तिक ४ गतेदेखि सुरु गरी एक सय पाँच दिनभित्र तयार गर्न सम्झौता भएको जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
डिपीआर निर्माणका लागि नेपाली सेनाद्वारा गरिएको बोलपत्र आह्वानमा १७ वटा कम्पनीले आवेदन गरेकोमा ६ वटा कम्पनी प्रारम्भिक छनोट (सर्ट लिस्ट) मा परेका थिए । छनोटमा परेकामध्ये ‘क्वालिटी बेस सेलेक्सन सिस्टम’को आधारमा असोज ३ गते कोरियाली कम्पनीलाई छनोट गरिएको नेपाली सेनाले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सूचीकृत तथा मुलुकको विकासको पहिलो प्राथमिकता रहेको उक्त द्रुतमार्ग निर्माणपछि बार्षिक तीन करोड ३० लाख लिटर पेट्रोल र डिजेल बचत हुने एसियाली विकास बैंकको अध्ययनले देखाएको थियो ।
अध्ययन अनुसार, यो सडक बनेपछि दक्षिण तराईबाट पश्चिम भएर राजधानी आउनुपर्ने बाध्यता हट्नुका छोटो दुरीका कारण सवारी साधनमा प्रयोग हुने डिजेल पेट्रोलमा मात्रै वार्षिक तीन अर्ब रुपियाँको बचत हुनेछ ।
राजधानीलाई बढीमा एक घण्टाको समयमा तराईसँग जोड्ने यो द्रुतमार्गको निर्माणपछि बाराबाट नारायणगढ–मुगलिङ्–काठमाडौं सडकखण्ड (२६० किलोमिटर)बाट एक सय ८० किलोमिटर दुरी कम हुनुका साथै छ घण्टा समय कम लाग्नेछ । यस मार्गबाट राजधानी भित्रिने मालसमान अहिलेको भन्दा सस्तो हुनेछन् । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०७४ वैशाख २१ गतेको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय गौरवको यो सडक आयोजनाको निर्माण कार्य चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ