त्यसो त यो सरकारले भनेजति वा चुनावी घोषणापत्रमा लेखेजति काम हुन यही आठ महिना कदापि काफी छैन । तर, जनतामा निराशाको रेखा बढ्दैछ, सत्तारुढ दल संगठनविहीन स्थितिमा हुँदा जनतासँग नजोडिनुको फाइदा अर्कोपक्षले अर्कोतिरबाट लिँदैछ । सरकार बेलैमा गम्भीर नहुने हो भने स्थिति भयावह बन्ने संकेत देखा परिसकेको छ ।
नेपालमा रोजगारी र अवसर नपाएको युवा पंक्तिलाई विभिन्न समूहले तताउने खतरा आएको हो । बेलैमा तिनलाई संबोधन नगरिँदा स्थितिले भयावह रुप नलेला भन्न सकिन्न । सशस्त्र गतिविधिमा सक्रिय नेकपा विप्लव समूह र पृथकतावादी धारमा अगाडि बढेका सिके राउतहरुलाई नियन्त्रण गर्ने कुराले मात्र असन्तुष्ट जमात थामिने अवस्था छैन भन्ने कुरा सरकारले अहिलेसम्म बुझिसकेको छैन ।
निराशा बढाउने र विद्रोहलाई मलजल गर्ने एउटा आँकडा यस्तो छ– नेपाल सरकारले गत आर्थिक वर्ष ५९ सय ७० वटा विभिन्न रोजगारीका विज्ञापन गरेको थियो । त्यसमा पाँच लाख ६८ हजारले दरखास्त दिए । जसमा दुई हजार खुला, १८ सय ७० समावेशीतर्फका पद थिए । सबभन्दा कम जनसंख्या भएको र भएमध्येको ८० प्रतिशत जिल्ला बाहिर बस्ने मनाङबाट पनि दुई सयले भर्म भरेका थिए । ३०–३२ संस्थान, बैंक, बोर्ड, समितिसहित ४१ संगठित संस्था र सुरक्षा निकायको परीक्षा लोकसेवा आयोगले लिने गर्दछ । लिखितबाट उत्तीर्ण हुनेमा नेपाली सेनामा ७३ सय ८०, नेपाल प्रहरीतर्फ १३ सय र सशस्त्र प्रहरीतर्फ सय जना रहेछन् । आवेदकको वास्तविक संख्या पहिल्याउन यो नम्बरलाई ६ दोब्बरले गुणन गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धाका विभिन्न चरणमा फालिँदै–फालिँदै अन्तिमभन्दा अगाडिको लिखित परीक्षामा त्यति युवा उत्तीर्ण भएका हुन् । लिखितमा पास भएर पनि केही संख्या अन्तर्वार्ताबाट फालिन्छन् । अहिले यी सबै निकायमा दरबन्दीहरु रिक्त हुन थालेका छन् । निजामती सेवातर्फ चार सय शाखा अधिकृतको ठाउँ रिक्त छ ।
काठमाडौंमा दरबन्दी भएका ४५ सहसचिव पद रिक्त छ । प्रदेशबाट हिसाब आउन बाँकी छ । अढाई सय उपसचिवको दरबन्दी पनि खालि छ । तर, नेपाल सरकारले असोजको अन्तिम बुधबारसम्ममा रिक्त पदपूर्तिका लागि प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्नेमा नयाँ संघीय निजामती ऐन आएपछिमात्र शुरु गर्ने भनेर टारेको छ । यस्तो गर्दा यदि भोलि भर्ना खुल्यो नै भने पनि तयारी पुग्दैन । भीड थामिनसक्नु हुन्छ ।
रिक्त दरबन्दी समयमा पूर्ति भएन भने ‘हामीलाई बेरोजगार बनाउने ?’ भनेर युवाहरुमा असन्तुष्टि बढ्छ । सेवाग्राहीलाई सेवाप्रवाह गर्ने मामिलामा ढिलासुस्ती हुन्छ । उदाहरणका लागि जनताका दैनन्दिन सरोकारका विषयहरु बिजुली, खानेपानी, टेलिफोन महसुल, घर–जग्गा कर तिर्न जानु छ, घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने । कारण हो, अड्डामा कर्मचारीको अभाव । राज्यलाई कर तिर्छु भन्दा पनि झन्झट दिने भएपछि जनताले त्यस्तो सरकारलाई कहिलेसम्म समर्थन गरिरहन्छन् ? कर्मचारीका दरबन्दी खालि हुँदा शिक्षित बेरोजगार जनशक्तिमा बढ्ने निराशा, आक्रोश र उत्तेजनाको तागत अनुमान गर्न सकिँदैन । त्यही कारण सेवाग्राही जनता प्रभावित हुने कुराले सिर्जना गर्ने असन्तुष्टि अर्कातिर छ ।
पहिला विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित ६६ वटा सार्वजनिक संस्थान थिए । वीरगञ्ज चिनी कारखाना, जचुकाली, खाद्य संस्थान, हेटौंडा कपडा उद्योग, कृषि सामग्री संस्थान, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता, गोरखकाली टायर, नेशनल टे«डिङ, साल्ट ट्रेडिङ, शाही औषधी लिमिटेड । बाँके, बर्दिया, दाङमा रेशम खेती हुने कारण बुटवलमा धागो उद्योग खुले । त्यो धागो लगेर हेटौंडा कपडा उद्योगले कपडा उत्पादन गथ्र्यो । त्यहाँ उत्पादित कपडा लगाउँथे, सेना–प्रहरीले । यसबाट रेशम खेतीमा लागेका किसान पनि लाभान्वित भए । तर, यी संस्थानहरु क्रमशः निजीकरण हुँदै धराशायी बनाइए । देशमा रोजगारीको कमी भयो । दिनकै पन्ध्र सय युवा विदेशिन थाले । गाउँमा युवा भेटिन छाडे । कि विदेश, कि विदेश जाने चक्करमा शहरतिर बस्दै गए । गाउँमा बालबच्चा र बुढाबुढीमात्र । यो कारणले उत्पन्न हुने सामाजिक विसंगतिका मामिला पनि उत्तिकै जटिल छन् । युवा अभिभावकको अभावमा गाउँमा भएका बूढाखाडा वा बेगारीले कुदृष्टि लगाउने, पाए तिनका पत्नी, नभए नाबालिका बच्चीसम्म बलात्कृत हुने अवस्था आयो ।
कतिपय महिलाले पतिको अनुपस्थितिमा बाहिरी सम्बन्ध कायम गर्दा प्रकारान्तरमा मार्ने र मर्नेसम्मका घटना बढे । बलात्कारसहितका यौनजन्य हिंसा, डिप्रेसन र आत्महत्याको दरलाई वैदेशिक रोजगारीको तीव्रताले यति बढाएको छ कि, हिसाब सुन्दैमा आङ जिरिङ्ग हुन्छ । तर, हामी यति र उति रेमिट्यान्स आउँछ भन्दै मख्ख परिरहेका छौँ । रेमिट्यान्ससँगै कति थान विसंगति भित्रिए, त्यो हेरेका छैनौँ । टिप्परले किचेर मान्छे मारेको हिसाब त हामीसँग छ । तर, त्यसको कारण खोजेका छैनौँ । कारण हो, दक्ष चालकहरु साउदी, कतारतिर हेभी ड्राइभरका रुपमा जान्छन्, यता शिकारुको हातमा स्टेयरिङ पर्छ ।
गत वर्ष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावको मुखमा भयावह स्थिति आउँछ भन्दै लोकसेवाले अन्तिम तयारी गरेको भर्ना प्रक्रिया रोक्नबाट फुक्का गराए । यो कुरा विपक्षीले गरेको भनेर नटेर्र्नेे हो भने अबचाहिँ साँच्चैको भयावह स्थिति आउने भयो । गतवर्ष शाखा अधिकृतका लागि १२ हजार युवाले परीक्षा दिएका थिए । अहिले त्यही पदमा चार सय दरबन्दी रिक्त छ । समस्या सिर्जना हुनसक्छ भनेर माथिकालाई थिग्य्राउन चोरबाटोबाट निजामती विधेयक आउँदैछ ।
नेपाल सरकारको सेवामा प्रवेश गर्न चाहनेहरुले भाषा छनौट गर्दा नेपाली भाषी हुँ भनेर दरखास्त दिनेको संख्या ६३ प्रतिशत छ । १५ प्रतिशत मैथिली, तेस्रोमा थारु छन्– पाँच प्रतिशत । भोजपुरीमा साढे चार प्रतिशत, नेवारी एक दशमलव आठ प्रतिशत । तराईका नेताहरु संसदमा मच्ची–मच्ची हिन्दीमा भाषण त गर्छन्, तर लोकसेवाको परीक्षामा हिन्दी भाषी भन्नेहरु शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशत पनि भेटिएनन् । बरु सिन्धी भाषी (पञ्जाबी) रहेछन्, शून्य दशमलव शून्य दुई प्रतिशत । अंग्रेजीमा परीक्षा दिनेको संख्या हेर्दैमा दर्दनाक छ, शून्य दशमलव शून्य आठ प्रतिशत ।
आशंका गरिँदैछ, दशैं, तिहार, छठपछि नेपालबाट तराई अलग गर्ने पक्षधरहरु तात्तिँदैछन् । सरकारले जनता सन्तुष्ट हुनुपर्ने, युवा उत्साहित हुनुपर्ने त्यस्तो कुनै काम गरेको वा गर्ने छनक दिएको अवस्था छैन । त्यही अवस्थालाई हो, विद्रोही वा विरोधीले अहिले अँठ्याएर आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाउन खोजिरहेको । त्यसबारे सरकारसँग सूचना छ कि छैन कुन्नि ?
