काठमााडौं -मान्छे मन पर्नासाथ नियम, मर्यादा र प्रचलन सब कुल्चिए हुने भएको छ, नयाँ नेपालमा ।
अख्तियारबाट सरुवा भएर अर्थ मन्त्रालय पुगेका सचिव राजन खनाल पित्तथैलीभित्र ढुंगा जमेर केही तन्तु कुहिएको अवस्थामा शरीर चिरी मीनभवनस्थित सिभिल अस्पतालमा सुतिरहेका छन् । उनको अनुपस्थितिमा उनले सहभागिता जनाउनुपर्ने ठाउँमा जानुपर्ने राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना वा अरु कोही होलान् । तर, अमेरिकास्थित नेपाली राजदूत अर्जुन कार्कीलाई सीधै इण्डोनेसियाको राजधानी बालीमा बोलाएर विश्व बैंक र आइएमएफको बैठकमा अस्थायी वैकल्पिक गभर्नरको हैसियतले भाग लिन लगाइँदै छ ।
यसरी एउटा देशको राजदूतको जिम्मेवारी बहन गरिरहेको व्यक्ति, जोसँग अर्थमन्त्रालयको कुनै ज्ञान छैन, जिम्मेवारी पनि छैन– लाई वार्षिक साधारणसभामा पठाइनुका पछाडि खासै आधार र तर्क छैन । तर, ‘माथिकै मान्छेलाई’ मन लागेपछि कसको के लाग्थ्यो र ? बाह्र हजार डलर खर्चेर आज बाली पुग्दै छन् । जबकि उनी नेपाल सरकारको कर्मचारीसमेत होइनन् । आज साँझदेखि शुरु हुने उक्त बैठकमा नेपालबाट अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले पनि भाग लिँदै छन् । वैदेशिक सहायता समन्वयसम्बन्धी महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल सहभागी हुनेछन् । वासिङ्टन डिसीमै विश्वबैंक र आइएमएफको कार्यालय भएको नाताले त्यहीं आयोजित हुने बैठकमा राजदूत सहभागि हुनु एउटा कुरा तर यहाँ त प्रसंग नै बेग्लै छ । प्रधानमन्त्री मानार्थ विद्यावारिधिको उपाधि ग्रहण गर्न न्युयोर्कबाट कोस्टारिका जाँदा यिनैले सबै कामको समन्वय गरी, साक्षी बसेका थिए ।
नेपालमा रहँदा ‘आरआरएन’ नामक आइएनजिओमा सक्रिय थिए । यसबीच सरकार नेकपाको छ । नेपालमा विदेशी दातृ निकाय र संस्था पनि कार्यरत छन् । नेपाललाई सबभन्दा धेरै सहयोग दिने विश्वबैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर हुन् ची माओ, माओकै देश चीनका । उनको सल्लाहकारमा भूकम्पताका रामशरण महत मन्त्री हँुदाका सचिव सुमन शर्मालाई भर्खरै नियुक्त गरिएको छ । उनले खरिद बिक्रीका काममा परामर्श दिने बुझिएको छ । पहिला मेलम्ची परियोजनामा पनि काम गरेका थिए, इञ्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका हुन् । परियोजना छनौटमा यिनीहरूको भूमिका हुन्छ ।
जस्तो कि, डिएफआइडीमा पूर्वमुख्यसचिव डा.विमल कोइराला संलग्न छन् भने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.शंकर शर्मा पनि कन्सल्ट्यान्टका रूपमा काम गर्छन् । यी सबै नेपाली कांग्रेस पक्षधर हुन् । यस्ता कहलिएका दिग्गजहरू दाताको परामर्शदाता हुने अनि सरकारचाहिँ कम्युनिष्टको हुने भएपछि कसरी सन्तुलित सल्लाह जाला र देशले लाभान्वित हुन पाउला ? निष्पक्ष भूमिकाको अपेक्षा गर्नेहरू यस्तो जिज्ञासा राख्दै छन् । स्मरण रहोस्, विश्व बैंकले नेपाललाई सडक, सिञ्चाइ र संघीय संरचनाको क्षेत्रमा ३३ अर्ब बराबरको बजेट उपलब्ध गराएको छ ।
यसबीच, यो सरकारले आफ्नो प्रस्तुति, उपस्थिति कसरी देखाउँछ हेर्न बाँकी छ । तर, यसलाई कमजोर पार्न दशैंपछि खेल शुरु हुँदैछ । ३ नं.. प्रदेशको नाम जे राखे पनि त्यसको विरोधमा आन्दोलन शुरु गरिँदैछ । तामाङ र नेवार समुदायको बाहुल्यता रहेको उक्त प्रदेशको नामाकरण जातीय, भौगोलिक, सम्पदा वा नदीहरूमा आधारित हुन्छ भन्ने कुराको टुंगो लागेको छैन । तर, आदिवासी, जनजाति समुदायलाई उफार्ने कामचाहिँ भित्रभित्रै शुरु भइसकेको छ । उसै त राजधानीको विवाद छँदै छ ।
