काठमाडौं । असोज–कात्तिकभरि चल्ने दशैँ, तिहार, न्हू दँ (नेपाल संवत्–नयाँ वर्ष), छठ र ल्होसारजस्ता महŒवपूर्ण पर्वले छोइसकेको छ । यी ठूला चाडबाडमा उपभोग्य वस्तुमध्ये सबभन्दा बढी खपत हुने वस्तु चिनी हो । देशमा चिनी राजनीति यति चर्को छ कि, जनताले यसपालिको चाड खल्लोसँग मनाउनुपरे अचम्म नमान्दा हुने अवस्था छ ।
नेपाली बजारमा चिनीको माग दुई लाख ५० हजार मेट्रिक टन रहेकोमा एक लाख ७० हजार स्वदेशमै उत्पादन भइरहेको छ । खुला सिमानाका कारण वर्षेनी ३० देखि ४० हजार मेट्रिक टन गैरकानुनी ढंगले भित्रिने गरेको छ । यसपालिचाहिँ चिनी उद्योगीले कृषकको पैसा तिरेनन् । उखु किसानलाई पैसा दिने हो भने आयात बन्द गर्नुपर्छ भने । उनीहरुले ७५ भन्दा रिटेल प्राइस बढ्दैन भन्दै आएका थिए । विगतमा पनि यसो भन्दै ठूला चाडपर्वको मुखमा भाउ बढाएका कारण सरकारले साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडलाई कोटा वितरण ग¥यो । त्यसो गर्दा नेपाली बजारमा मूल्य ८०–८३ भन्दा माथि गएन । भुक्तानी दिलाइदिने व्यवस्था मिलाउन विभिन्न जिल्लाका किसान सिंहदरबार धाइरहेका छन् । महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बारा, नवलपरासीलगायतका जिल्लामा रकम नपाएका हुन् ।
उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीका अनुसार, विभिन्न १३ वटा चिनी मिलबाट सात अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ । यो अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले चिनी उत्पादकलाई केही प्रतिशत घाटा लागे पनि किसानले पैसा पाउन् भन्ने कुरामा ध्यान दिन सुझाव दियो । त्यसका लागि १५ प्रतिशत भन्सार बढाइयो । तर, उत्पादकहरुले यतिले ‘पोसाएन’ भन्दै ३० प्रतिशत बढाउन लगाए । त्यसपछि आयात नै बन्द गर्नुपर्छ भने । नेपालमै उत्पादित चिनीले बजारलाई पुग्ने आँकडा पेश गरे । पहिला प्रतिकेजी ६७ रुपैयाँका दरले दिने भने । तर, साल्ट ट्रेडिङले ६५ भन्दा एक रुपैयाँ पनि बढी तिर्न नसकिने अडान लियो । र, उसले किनेन । किनभने, व्यापारीहरुले नाफा बढी राखे । त्यस्तो चिनी बेच्दा उपभोक्ता मारमा पर्ने भए । राज्यले उपभोक्ता मार्न पाउँदैन । त्यसपछि उद्योगीहरुले आफैँ डिलरमार्फत बेच्न थाले । कारखाना मूल्य नै ६७–६८ रुपैयाँ पु¥याएपछि बजार मूल्य १०० टेक्ने नै भयो । स्टक पनि सिमित छ ।
अब यो मामिला अर्थ मन्त्रालयतिर सोझिन्छ । असोजको ५ गते सहसचिव शोभाकान्त पौडेलको अध्यक्षतामा तयार भएको प्रतिवेदनअनुसार हो, आयात रोकिएको । राजस्व सचिवले गठन गरेको कार्यदल थियो त्यो । बजारमा उद्योगीहरुले बेचिरहेको चिनीको मूल्य पनि त्यही प्रतिवेदनले सिफारिस गरेअनुसार छ । पहिला केडिया, गोल्छा, अग्रवालहरुको हालिमुहाली थियो चिनीमा । दशैंको मुखमा सिण्डिकेट हावी भयो । परिमाणात्मक बन्देज लगाउन उनीहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई गुहारे । आयातमा प्रतिबन्ध लाग्यो । उद्योगीहरुले भारतबाट ९८ हजार ९ सय मेट्रिकटन भन्दा बढी ल्याउन पाइँदैन भनेका थिए । तर, पर्वले छोइसक्यो, चिनीको स्टक छैन ।
गत चैतको दोस्रो साता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले उद्योगीलाई बोलाएर उखु किसानको बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी दिन निर्देशन दिए । उद्योगीले पनि चैतको दोस्रो साताबाट रकम भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता जनाए । उनले किसानलाई भुक्तानी नदिए उद्योगीलाई थुन्छु भनेका थिए । तर, किसानले अझै पैसा पाएका छैनन्, न कोही उद्योगी थुनिएका छन् ।
अहिले सरकारले तेस्रो मुलुकबाट चिनी आयात गर्न सर्वसाधारणलाई समेत रोक लगाइदिएको छ । भन्सार कार्यालय विराटनगर, रानीले भदौ ४ अर्थात् चिनी खपतको प्रारम्भिक सिजन हरितालिका तिजअगावै आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
उद्योगीहरुको जिकिर भने फरक छ । चिनीको मूल्य प्रतिक्वीन्टल ६ सय ५० डलरबाट घटेर अहिले चार सय ५० देखि ६० डलरको हाराहारीमा आएको उनीहरुले सरकारलाई बताएका छन् । यही कारण स्वदेशी चिनी उद्योगले धेरै समस्या खेप्नुपरेको भन्छन् । किसानलाई उखुको पैसा नतिरेको बारे उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाललाई सोध्दा उनले दुईवटा कारखानामा मात्र भुक्तानी बाँकी रहेको बताए ।
