काठमाडौं । रोजगारदाता कम्पनीले नै सबै खर्च व्योहोरेर नेपाली कामदार लैजान मलेसिया सरकार सहमत भएपछि म्यानपारको नाममा नेपाली युवासँग मोटो रकम लिदै आएका म्यानपावर व्यवसायीको ओठ तालु सुकेको छ । वैदेशिक रोजगारको नाममा केही सिमित व्यक्ति मात्रै मोटाएको र हजारौ कामदार पीडित बन्नु परेपछि सरकारले गत जेठ ३ गते देखि मलेसिया कामदार पठाउन बन्द गरेको थियो । सरकारले पछिल्लो पटक हवाई टिकट भिसा शुल्क र अन्य शुल्क समेत रोजगारादाता कम्पनीले नै तिर्ने व्यवस्थामा सहमति गरेको छ । सो सहमति पछि म्यानपावर व्यवसायीको ओठ तालु नराम्ररी सुकेको हो ।
नेपाल र मलेसियाका अधिकारीबीच मलेसियामा दुई देशका उच्च अधिकारीबीचको छलफलमा सबै खर्च रोजगारदाता कम्पनीले नै तिर्ने सहमति भएको छ । नेपालमा रहेका म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउन संयोजन गरेको खण्डमा भने एक महिनाको पचास प्रतिशत तलब बराबरको मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जुन कामदारको हितमा देखिएको छ । कुनै कामदारले पाउने पहिलो महिनाको तलबको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क लिइए त्यस्ता म्यानपावर माथि कारवाही गर्ने प्रवाधान समेत सम्झौतामा राखिएको छ । भिसा प्रक्रियादेखि आवत जावत गर्दा लाग्ने हवाई टिकको शुल्क समेत रोजगारादातले तिर्ने भएपछि नेपाली कामदारलाई असाध्यै सजिलो र सरल हुने विश्वासमा नेपाल र मलेसियाका सरकारी अधिकारी छन् ।
अब पासपोर्ट बनाउने र गाउँबाट काठमाडौंसम्म आउनेबाहेकको खर्च लाग्ने छैन । यताबाट प्रक्रियागत खर्च भएको छ भने उता गएर पहिलो महिनाको तलब खाँदैमा शोधभर्ना दिने सहमति भएको छ । सम्पूर्ण खर्च उताको रोजगारदताले व्यहोर्ने, नेपालका मान्यताप्राप्त सबै संस्थाले गरेको स्वास्थ्य परीक्षणलाई स्वीकारिने भएको छ । दसैं–तिहारबीचमा उताका मन्त्री आएर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि अबदेखि मलेसिया जाने कामदारले प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा आफ्नो अनुमति नवीकरण गर्नुपर्ने छ । घर आएर फेरि जान पनि सकिने व्यवस्था हुँदैछ । कारण हो, मलेसियन मन्त्रीहरु नेपालीको अवस्था देखेर छक्क पर्नु– लामो समय उतैको रोजगारीका कारण नेपालमा पारिवारिक विखण्डन, सामाजिक बेथिति बढेको तीतो खबर सुन्नासाथ उनीहरू चकित परे । त्यसैले अब आवधिक बिदासँगै भइपरी आउने (मर्दापर्दा) बिदा पनि दिइने भएको छ । मलेसियन अधिकारीहरुले नमान्दा नमान्दै पनि यो प्रावधान नेपाली पक्षको दबाबमा थपिएको हो । भिसा प्रोसेसिङ, कामदार छनोट, सरकार आफँैले गर्न सक्दैन । त्यसका लागि अलग्गै बिधि अपनाइने भएको छ । त्यो काम म्यानपावर कम्पनीहरुलाई दिइनेछ ।
मलेसियामा पाँच लाख नेपाली छन् । अब सात लाख पु¥याउने लक्ष्य छ । कामदारको आधा महिनाको ज्यालाबराबर कमिसन शुरुमा एकचोटि मात्र म्यानपावर कम्पनीले पाउनेछन् । अर्थात्, अहिलेजस्तो लाखौँ उठाएर खान बन्देज लाग्दै छ । सहमतिको कार्यान्वयन, अनुगमन र बीच–बीचमा आइलाग्ने समस्या सुल्झाउन दुई देशीय परामर्श समिति बनाइनेछ । यससँगै घरेलु कामदार पठाउने सम्झौता भएको छ । अब विभिन्न देशसँग हुने श्रम सम्झौता तीन भाषामा गरिनेछ । एउटा हो नेपाली, अर्को सम्बन्धित देशको भाषा र तेस्रोचाहिँ अंग्रेजीमा । वैदेशिक रोजगारीमा गएको नेपाली जनशक्तिको कूल एकतिहाइ संख्या मलेसियामा रहेको सरकारी तथ्यांक छ ।
