काठमाडौं । संघीयता लागु भएर संसद र सरकार चलिरहेका छन् । तर, पद, सुविधा र अधिकारप्रतिको आशक्ति सबैमा उत्तिकै । गतहप्ता कानुन मन्त्रालयले आयोजना गरेको प्रदेशका समस्यासम्बन्धी अन्तक्र्रियामा यी कुरा देखिएका हुन् ।
आन्तरिक मामिला र कानुन हेर्ने मन्त्री, सचिव, सहसचिवहरु जुटेका थिए । संविधानले नै साझा अधिकार प्रयोग गर्ने भनेको छ । तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा देखिएका अन्यौल हटाउन उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाह, गण्डकी प्रदेशका हरिसिंह चुमान र २ का ज्ञानेन्द्र यादवहरुले सरकारप्रति यति धेरै गुनासो पोेखे कि, जसलाई सुन्दा संघीयता चल्ने र टिक्ने छाँट देखिँदैन । ‘सिडिओ उतैको, प्रहरी उतैको, हामी सिपाहीबिनाका जर्नेल’, प्रकाश जंगिए । २ नं. का ज्ञानेन्द्रले केन्द्रले दिएन भन्दै गुनासो पोखे । सबैको साझा असहमति थियो, ‘शान्ति सुुरक्षा हाम्रो हातमा भएन । यसरी झण्डा हल्लाउनुको के मज्जा !’
वास्तविकता के हो भने, केन्द्रले संघीय ऐन बनाउँछ । त्यही ऐनमा टेकेर प्रदेशहरुले कार्यविधि र नियमावली बनाई काम गर्न सक्छन् । संविधानको अनुसूची ६ बमोजिम प्रदेश सरकार र संसदसँग केही एकल अधिकार छन् । कम्तिमा २२ वटा सामान्यखालका कानुन प्रदेश आफैँले बनाएर जान सक्छन् । तर, प्रदेशहरुले १३ देखि १५ भन्दा बढी कानुन बनाउन सकेका छैनन् । संघीय सरकारले दुई दर्जनभन्दा बढी कानुन बनाएर पास गरिसक्यो । बजेटसम्बन्धी चारवटा ऐन हुन्छ । त्यसमा टेकेर आएको पैसा खर्च भइसक्यो । अरुमा कानुन बनाउन अलमल छ ।
प्रदेश २ ले प्रहरी भर्नाको हल्ला पिट्यो, तर गर्न सकेन । किनभने, संविधानको धारा २६८ बमोजिम सोझै गर्ने व्यवस्था छैन । जसमा भनिएको छ, ‘संघमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहनेछन् । प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहनेछ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ ।’ तर, अहिलेसम्म संघीय प्रहरी ऐन तयार भइसकेको छैन । प्रदेश लोकसेवा गठन गर्न पनि समस्या छ, संविधानको धारा २४४ अनुसार । त्यसमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक प्रदेशमा लोकसेवा आयोग रहनेछ । प्रदेश लोकसेवाको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ ।’ तर, यसमा बाधा छ, उपधारा ४ मा ‘संघीय संसदले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ’ भनिएको छ । तर, अहिलेसम्म आधार र मापदण्ड बनेको छैन ।
एकीकृत व्यवस्था होस्, भद्रगोल नहोस् भनेर संविधानले ठाउँ–ठाउँमा कसेको छ । तर, संविधान जारी भएको तीन वर्ष पूरा भएर चौथो वर्ष लाग्दा पनि न देशले गति लिएको छ, न कानुनहरूको कार्यान्वयनमै सन्तोषजनक प्रगति छ ।
