काठमाडौं । देश ‘सेटिङ’ ले कतिसम्म अस्तव्यस्त भइसकेछ भने, जनसरोकारका सबभन्दा संवेदनशील विषयमाथि ठाडै खेलवाड । तर, तिनै विषयसँग सम्बन्धित प्राधिकारप्राप्त व्यक्ति र संस्थाले फटाफट उन्मुक्ति पाउने गर्दछन्, कुरा मिलाएर ।
जनताले विभिन्न नाममा कर तिर्छन्, तर ठूला व्यापारिक घराना राजस्व छल्नुलाई बहादुरी मान्छन् । कर छल्ने धन्दा रोकिएन, बरु बढ्यो । यो अर्थसँग सम्बन्धित विषय हो । अर्कातिर सडक, पुलजस्ता जनताको दैनिक जीवनसँग गाँसिएका विषयमाथि कतिसम्म लापरवाही हुन्छ भने, बाटो खन्न हतार गर्ने, तर त्यसलाई बनाउन वर्षौं झुलाउने, बनाइहाले पनि पुल भत्किने, पिच फुट्ने । तर, सुनिएको थिएन, त्यससँग सम्बन्धित ठूला इञ्जिनियर, ओभरसियर वा ठेकेदारमाथि कारवाही भएको कुरा । यो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय भयो । यसरी जुन विषय वा निकाय जसको मातहतमा छ, त्यसैले प्राधिकारी तय गर्ने भूमिका खेल्छ । त्यसैले त्यहाँबाट बद्मासी गर्नेमाथि कुनै कारवाही भएन, नियन्त्रण भएन भने स्वाभाविक हो, उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगतिर सोझिन्छ ।
यी दुई ठाउँको मात्र कुरा हैन, मन्त्रालयपिच्छे त्यस्तो हुँदोरहेछ । ठेकेदार वा जिम्मेवार कर्मचारी जोगाउन ‘माथि’ देखिकै जोडबल चल्दा पीडितहरु अख्तियार धाउने कारण आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा १९ हजार चार सय ८८ उजुरी दर्ता भए । तीमध्ये १२ हजार चार सय फछ्र्योट हुँदा सात हजार ८८ उजुरी जनशक्ति अभावमा अझै थन्किरहेका छन् । परेका उजुरीमध्ये पाँच सय ४६ उपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने भनिएको छ भने पाँच सय ८७ उजुरी अन्यमा गाभिएर अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ । र, चार हजार पाँच सय ४७ उजुरी आवश्यक कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमै पठाइएको छ । हेर्न नभ्याइएका उजुरीलाई चालु आर्थिक वर्षमा हेर्ने गरी सारिएको छ । उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी कर छलिने, सडक, पुल निर्माणमा हुने घोटालासँग सम्बन्धित हुनुपर्ने हो । तर यहाँनेर कुरा उल्टो छ ।
सबभन्दा बढी लेनादेना हुने, मिलिजुली भागशान्ति चल्ने अर्थ र भौतिक योजनासम्बन्धी मन्त्रालयमा तर त्यहाँको उजुरी संख्या नै आश्चर्यजनक हिसावले थोरै छ । सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक छानवीन गर्नु भनी उजुरी सम्बन्धित निकायमा पठाउँदा पनि कारवाही नभएपछि अख्तियार आफैँ तम्सिँदा गत आर्थिक वर्षमा ९७ वटा ‘रंगेहात कारवाही’ भए । ‘रंगेहात कारवाही’ मा पर्नेमा सहसचिव तीनजना, उपसचिव सात जना, डिएसपी एकजना, शाखा अधिकृत २२ जना, मझौला इञ्जिनियर १३ जना र राजपत्र अनंकित र सहायकस्तरका कर्मचारी (नासु, खरिदार र कास) एक सय आठ जना छन् ।
