काठमाडौं । दशैं आइसकेको छ । स्वाभाविक हो, यस्तो बेला आर्थिक कारोबार बढी हुन्छ । कल्पना गर्नुस् त, नेपालका बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुमा जनता, सरकारी निकायहरु वा अरु कम्पनीको निक्षेप कति होला ? आश्चर्य लाग्छ– नेपालजस्तो गरिव देशमा २७ खर्ब बचत छ अनि बैंकहरुले लगानी गरेका छन्, २४ खर्ब ।
पहिला चेकको कारोबार हुन्थ्यो, ढ्ड्डा भिडाएर, हस्ताक्षर जाँचेर रकम लेनदेन गरिन्थ्यो । समय कम्प्युटरबाट पनि फड्को मारेर मोबाइल हुँदै दाल–भात मात्र थाल, प्लेटमा खानुपर्ने, बाँकी सब काम इन्टरनेटबाटै हुने भइसक्यो । यस्तो प्रविधिको विकासले सेवा र सुविधा प्रवाहमा सहजता त ल्यायो । तर, चुनौति पनि उत्तिकै जटिल छन् । अपराधी पत्ता लगाउन मोबाइलबाट लोकेसन ट्रेस आउट गरिन्छ, अपराधीले पनि मोबाइलकै प्रयोगबाट धन्दा गर्छन् । बैंकहरुमा पनि यस्तो समस्या छ । पोहोर, नेपालको क वर्गका २८ मध्ये एनआइसी एसिया बैंकको ६ करोड रुपैयाँ अपराधीहरुले विदेश बसी बसी तानेर लगे । प्रहरीले तीन घण्टामै ठगी पत्ता त लगायो । तर, लगिएकोमध्ये ४० करोडमात्र फिर्ता आयो, बाँकी ६ करोडको अझै पत्तो छैन ।
हङकङ राना शानेवानिको कार्यकारी अध्यक्ष हुँदा पाँच करोड रुपैयाँ अमेरिका बस्ने बेरोजगार अधवैंशेले नयाँ जहाज दिन्छु भनेर नक्कली चेज एयर कम्पनी खडा गरी लगेको थियो, यसरी नै इमेलबाट झुक्याएर । नेपालका बैंकबाट कोड नम्बर ह्याक गरी स्विफ्टमार्फत् तानिने पैसा युरोप–अमेरिका जान्छन् र त्यहीँबाट अपराधीले हात पार्छन् । अर्थात्, त्यता पनि फेक अकाउण्ट खोलिँदो रहेछ । त्यहीअन्तर्गत एनआइसी एसिया बैंकको रकम अमेरिका, चीन, जापान गयो तर त्यति विकसित देशले पनि पैसा र अपराधी पत्ता लगाउन सकेनन् । नेपालमा अचेल आफ्नो खातामा भएसम्म सामान्य हिसाबले सोधखोज गर्ने, अरुको खातामा अस्वाभाविक पैसा आए केरकार गर्ने प्रबृत्ति छ । यस्तोमा घर, व्यवहार, सबै विवरण राखिन्छ ।
गृहिणीको आम्दानी वार्षिक ३० हजार तर, पैसा आउँछ करोड–करोड । जस्तो कि, भारतीय नागरिक निरञ्जन होजाई प्रकरण । ०७० सालमा विशेष अदालतले होजाई र उनकी श्रीमती सरिता गिरीले आतंककारी गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्ति संकलन गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै दुबैविरुद्ध कैद तथा सर्वस्वहरणको फैसला सुनाएको थियो । यो दम्पतीले भारतमा आतंककारी गतिविधिबाट संकलन गरेको रकम नेपालमा विभिन्न सम्पत्ति खरिद गरी शुद्धीकरण गरेको भन्दै अदालतले उनीहरुलाई क्रमशः चार र दुई वर्ष कैद हुने फैसला गरेको थियो र दुबैको सबै सम्पत्ति जफत भएको थियो । आसामका पृथकतावादी होजाइले गरेको यस्तै हो, उग्रवादी गतिविधिबाट आर्जित रकम काठमाडौं बस्ने पत्नीको खातामा हालिदिएको ।
यस्तै खतराका कारण बैंकले वर्षेनी ग्राहकलाई केवाइसी फर्म भराउँछ । तर, रेकर्ड सिष्टम राम्रो राख्दैन । फेरि अर्को वर्ष त्यस्तै फर्म भराउँछ बाउको नाम दोहो¥याउँदै, हजुरबाको छुटाउँछ । जब दुर्घटना या अपराध हुन्छ, अनि फेरि शून्य अवस्थाबाट अनुसन्धान शुरु हुन्छ । दुई चार दिन काम देखाउन सबैलाई तातो लाग्छ । परिवर्तित सन्दर्भमा गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ, साइबर सुरक्षामा । अमेरिकाको टाउको दुखाईको विषय बनेको विकिलिक्स प्रकरण पनि यस्तै हो । प्रविधिबाट हुने अपराध हतियार प्रयोग गरिएका अपराधको तुलनामा अत्यधिक खतरनाक हुन्छ । यसलाई ‘साइबर वार’ पनि भनिन्छ । पानामा पेपर्स पनि त्यस्तै प्रकरण हो । अब अंगरक्षक खटाइखटाइ व्यक्तिको जिऊ–धनको मात्र सुरक्षा गरेर पुग्दैन । बोर्डर मात्र नभई, आफूमाथिको आकाश र देशको सूचनाको सुरक्षा पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसका निम्ति साइबर कानुनमा कडा हुनु जरुरी छ । यसबारे गतसाता सबै बसेर छलफल हुँदा बैंकका सिइओहरुले हामी सफ्वेयरमा लगानी गरौँ भन्ने तर सञ्चालकहरु ‘किन लगानी गर्ने ?’ भन्दै उफ्रिने, लगानीमुताविकको नाफामात्रै खोज्ने, सुरक्षाप्रति सरोकार नराख्ने भन्दै तीतो यथार्थ प्रकट गरे ।
नेपालका बैंकमा अधिकांश मारवाडी र कर छल्ने सांसदसहित रहेका व्यापारीको लगानी छ । एन्टिभाइरस किन्ने कुरामा उनीहरुको चासो छैन । जनताको निक्षेपलाई सुरक्षा दिने कुरामा ध्यान छैन । डेबिट र क्रेडिट कार्डको बढ्दो प्रयोगसँगै त्यहीमाध्यमबाट हुने जटिल अपराध रोकथाम वा नियन्त्रणको पहिलो तदारुकता बैंक तथा बित्तीय संस्थाले नै अपनाउनुपर्नेमा उल्टै ‘किन यस्तोमा लगानी गर्ने’ भन्दै पन्छिने प्रबृत्ति घातक छ । घटना भएपछि सजगता अपनाउनुको त के अर्थ हुन्छ र, जब पहिल्यै तम्तयारी अवस्थामा रहिएन भने ।
गए त गए कता गए, के भए
सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि विषय, क्षेत्र र बहानाका विदेशी सहयोग नलिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यही कारण उसले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट बढाएर माग्यो, दिइयो पनि । कुरा यतिमै सीमित रहेन ।
अहिले इन्टरनेशल लिगल फाउण्डेशनको निम्तोमा माथिदेखि जिल्ला तहका न्यायाधीशसम्म विदेशतिर हान्निएका छन् । ललितपुरमा कानुनी सहायता परियोजना नामक नमुना कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुँदै छ । यसरी सरकारको नीतिबमोजिम अदालतलाई विदेशी दातामुक्त गर्ने अभियानमा अवरोधक बनेका अजयशंकर झा सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल नाम एनजिओका सञ्चालक हुन् । अहिले न्यायाधीशहरू विदेश गएको, कानुनी सहायता परियोजना सञ्चालन गरिएको पनि उनकै प्रभावमा हो ।
सरकारले अदालतलाई विदेशी दातामुक्त पार्ने अभियान थाल्नुअघि न्यायाधीश र कर्मचारीले गर्ने नियमित काम पनि आईएनजिओका परियोजनाअन्तर्गत हुन्थे । ‘नेपालमा विधिको शासन प्रबद्र्धन र मानवअधिकार संरक्षण (रोलार)’ नामक परियोजनाका नाममा युएनडिपीले अदालतमा अहिले पनि खर्च गरिरहेको बताइन्छ । त्यस परियोजनाअन्तर्गत पाँच वर्षका बीचमा दुई अर्ब ४० करोड रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अहिले पनि परियोजनाले ‘नागरिकको न्यायमा पहुँच’ का नाममा अदालतलाई सहयोग गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नै परियोजना निर्देशकका रूपमा छन् । युएनडीपीले राष्ट्रसंघकै विभिन्न नियोग र नर्वे सरकारबाट सहयोग लिएर खर्च गरिरहेको छ । परियोजनामा अदालतभित्र र बाहिर गरी २० भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । रोलारले एउटा सामाजिक सन्देश बनाउन मात्रै १० लाख रूपैयाँसम्म खर्च गरेको बताइन्छ । न्यायाधीशलाई विदेश घुमाउनेदेखि फैसला लेखन तालिम, फैसला कार्यान्वयन, कानुन तर्जुमाका काम भइरहेका छन् । फिर्ता भए भनिए पनि करिव एक दर्जन संघसंस्था र तिनका परियोजना न्याय क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको अदालतकै जिम्मेवार कर्मचारीले जनआस्थालाई बताएका छन् । कानुन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आठ परियोजनाअन्तर्गत वार्षिक १६ करोडभन्दा बढी विदेशी सहायता न्याय क्षेत्रमा परिचालित छ ।
