काठमाडौँ । नेपालीको महत्वपूर्ण चाड दशैंले धेरैलाई छोएको छ । दशैंमा अन्य सर सामग्रीको खरिद तथा व्यवसाय पनि राम्रैसँग हुने गरेको छ । दशैंलाई नेपालीले मासु खाने पर्वको रुपमा पनि मनाउने गरेका छन् । मासु खाने पर्वका रुपमा नै मनाउने भएकाले खसी, बोका तथा च्याङग्राको माग र आयात असाध्यै धेरै हुने गरेको छ । यस पटकको दशैंमा करिब एक लाख खसी बोका काठमाडौँ उपत्यकामा भित्रिने अनुमान गरिएको छ । तर सरकारी स्वामित्वको नेपाल खाद्य संस्थान भने खसी बोका खरिद गर्नुको साटो आफू भित्रै हराएर मरिच चाहुरिए जस्तै चाहुरिएर बसेको छ ।
संस्थाको निमित्त प्रमुख रहेका काँग्रेसका असली कारिन्दाका रुपमा रहेको श्रीमणिराज खनाल भने संस्थान डुबाउन भित्र भित्रै लागेका छन् । त्यसो त संस्थानको तालुकदार निकायको रुपमा रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादव समेत चुपचास हरेर बसेका छन् । निजी क्षेत्रका व्यापारीको ज्यादती रोक्नका लागि स्थापना गरिएको संस्थानलाई प्रभावकारी, व्यवसायिक एवम् नागरिकमैत्री बनाउन छाडेर मन्त्री यादव भने भ्रष्टाचारमा संलग्न खनाललाई नै बोकेर हिडेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारवाहीको तयारीमा राखेका खनाल र उनका केही मतियारलाई जोगाउन मन्त्री यादव आफै लागेको भन्दै उनको समेत आलोचना सुरु भएको छ ।
विगतका बर्षहरुको तुलना गर्दा करिब एक लाख बढी खसी तथा बोका काठमाडौं उपत्यकामा भित्रने छ भने सोही हाराहारीमा अन्य पशु तथा चौपाया समेत भित्रने अनुमान छ । गत वर्षको दशैंमा करिब ८० हजार खसी बोका भित्रिएका थिए । अनौपचारिक रुपमा ल्याइएका खुसी बोकाको तथ्यांक हेर्दा गत वर्ष पनि सोही संख्यामा नै खसी बोका आयात भएका थिए । चालु आवको दुई महिनामा भारत र तिब्बतबाट मात्रै रु ७७ करोड १५ लाख ५० हजार बराबरको बोका, खसी र च्याङ्ग्रा भित्रिएका छन् ।
भन्सार विभागका अनुसार सो अवधिमा एक लाख १८५ खसी बोका भित्रिएका छन् । त्यसबाट रु ३ करोड ९० लाख राजस्व संकलन भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा ६० करोड २१ लाख मूल्यका ८३ हजार ८०० खसी बोका आएका थिए । त्यसबाट रु ३ करोड एक लाख राजस्व संकलन भएको थियो । व्यापारीले अवैध बाटोबाट ल्याउने खसी बोकाको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ । त्यसको संख्या ५ हजार बढी रहेको बताइन्छ ।
काठमाडौँको टुकुचा, बालाजु, कोटेश्वर, महाराजगन्जलगायतका स्थानमा खसी बोका बिक्री गरिन्छ ।
नेपालमा भित्रने मध्ये ८५ प्रतिशत बढी खसी बोका भारतको उत्तर प्रदेशबाट आयात भएका हुन् । बाँकी रहेको १५ प्रतिशत खसी बोका भने उत्तरी छिमेकी चीनको स्वशासित तिब्बतबाट आयात हुने गरेको छ । विगतका वर्षहरुमा नेपाल खाद्य संस्थाले एक महिना पहिल्यै देखि खसी बोकाको खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरेको थियो । विगतका बर्षहरुमा जस्तो खाद्य संस्थान सक्रिय देखिएको छैन । उसले करिब ५ हजार खसी बोका ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संस्थानको काम कारवाहीमाथि निरन्तर अनुगमन गरिरहेको र विगतमा ल्याइएका खसी बोकाको कुनै पनि हिसाब समेत संस्थानसँग नरहेको बताइन्छ । यस्तै मुस्ताङबाट १६ हजार भेडाच्याङ्ग्रा बिक्री गरिएको छ । म्याग्दी, कास्की, बागलुङ, पर्वत, चितवन, तनहुँ, लमजुङ, स्याङजा, काठमाडाँैलगायतका व्यापारीले मुस्ताङबाट भेडाच्याङ्ग्रा खरिद गरेका हुन् ।
भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र जोमसोमस्थित सेवा केन्द्रले हालसम्म १६ हजार भेडाच्याङ्ग्रा बिक्री भइसकेको जनाएको छ । सोरबारसम्म १० हजार भेडा र ६ हजार च्याङ्ग्रा बिक्रीका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको केन्द्रका पशु चिकित्सक डा शिव भुसालले जानकारी दिएका छन् । दशँैका लागि जिल्लाबाट करीब २० हजार भेडाच्याङ्ग्रा बिक्री हुने अनुमान गरिएको छ । नेपाल खाद्य संस्थानले यस वर्ष मुस्ताङबाट एक हजार च्याङ्ग्रा काठमाडौँ लैजाने भएको छ । पाँच सय ५० च्याङ्ग्रा मुस्ताङबाट पठाइसकिएको छ । थप ४५० च्याङग्रा खरिद गरेर पठाउने तयारी भइरहेको छ । मुस्ताङमा एउटा च्याङग्रा रु १७ हजारदेखि रु २२ हजार तथा भेडा रु १४ हजारदेखि रु १७ हजारका दरले खरिद बिक्री भइरहेको छ । प्रतिकिलो रु ५३० का दरले च्याङ्ग्रा खरिद गरेको संस्थानले काठमाडाँैमा जिउँदो च्याङ्ग्रा प्रतिकिलो रु ६५० का दरले बिक्री गर्ने जनाएको छ ।
संस्थानले खसी बोका, दाल चामलको खरिद गरेर नागरिकलाई सहज रुपमा उपलब्ध गराउनुको साटो निदाएर बसेको छ । नागरिकलाई सेवा सुविधा दिने निकायको रुपमा रहेको संस्थान डुबाउन लागेका र सधै चलेखल मात्रै गर्ने खनाल, उनको मतियारलाई मन्त्री यादवले नै संरक्षण गरेका कारण समस्या बल्झिदै गएको छ । त्यसो त विगतमा संस्थानले खरिद गरेर ल्याएका खसी बोका समेत मरेको भन्दै सित्तैमा राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व, प्रहरीका हाकिम र सेनाका हाकिमको घर घरमा पु¥याउने गरिएको थियो । अख्तियारले पछिल्लो समयमा सुक्ष्म रुपमा सो विषयमा समेत छानबनि गरीरहेको छ । संस्थानलाई दुहुनो गाई मात्रै बनाउन उद्यत रहेकालाई कारवाही हुनुको साटो उनीहरुलाई नै मन्त्रीले संरषण गरेपछि केही पनि बाँकी रहेको छैन ।