काठमाडौं । खासै चमत्कार देखाउन ओली सरकारले नसके पनि विदेशतिर बग्ने पैसा रोक्नचाहिँ भरमग्दुर कोसिस गर्दैछ । उदाहरणका लागि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) विदेशमा छापिन्छ । स्मार्टकार्ड, नागरिकता, मुद्रा (कागजी नोट र सिक्का), राष्ट्रिय परिचयपत्र, विभिन्न प्रकारका रिचार्ज कार्ड, डेबिट र क्रेडिट कार्ड बनाउँदा बर्सेनि करिब १० अर्ब रुपैयाँ बिदेसिँदै आएको छ । नेपालले आफ्नो स्याटेलाइट ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको वर्षौं भयो । तर, अहिलेसम्म सुर–ताल छैन । हाम्रो सूचना प्रणाली र राष्ट्रिय गोपनीयतालाई सुुरक्षित गर्नका लागि पनि आफ्नै आकाशमा आफ्नो उपग्रह नभई हुन्न । अब भने मंसिरसम्म यसतर्फ क्रमभंगताको सम्भावना देखा पर्दैछ । सबैजना दसैंको रकमझममा झुमेको बेला सरकारले गुपचुप तवरबाट आफ्नै स्याटेलाइट र पैसा, पासपोर्ट, नागरिकतालगायत छाप्ने सेक्युरिटी प्रेस स्थापनासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
यसबीच, बिदा कटौती जथाभावी भयो, वैज्ञानिक भएन भन्ने गुनासो आयो । काठमाडौंको हकमा त्यो कुरा सही पनि देखियो । अफिसहरू खुलेका छन् तर दुईतिहाइ कर्मचारी छैनन् । भइपरी र पर्व बिदा १२ दिनको हुन्छ । हुन त त्यो लिए पनि हुन्छ । दसैं बिदाको मौका पारेर देश बाहिर रहेका कतिपय नेपाली घर आएका छन् । छुट्टी अवधि छोटो भएका कारण जिल्ला जिल्लाका प्रशासनिक कार्यालयमा त्यस्ता सेवाग्राहीको लाइन लागेको छ । काठमाडौंमा त्यस्तो देखिएन भन्दैमा कतै पनि छैन भन्न मिल्दैन ।
त्यस्तै, चाडबाड जारी छ । थुप्रै कुरा मिलेको अवस्था छैन । संघीय र प्रदेश सरकारबीच कार्यशैलीगत भिन्नताहरू देखिएका छन् । विकास खर्च ५ प्रतिशत पनि भएको छैन । सरकारको योग्यता, क्षमता र लोकप्रियता देखिने भनेको विकास खर्चबाट पनि हो । प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएजति कर्मचारी अझै कार्यक्षेत्र पुगेका छैनन् । सिंहदरबारतिरै सरकारसँग मोलाहिजा गरेर बसेका छन् । यस्तो प्रश्न उब्जिएको छ, सरकारले कर्मचारी चलाउने कि कर्मचारीले सरकार ?
दुईतिहाइको कम्युनिष्ट सरकार छ । तर, त्यही सरकारले संसद्को अधिवेशन छलेर अध्यादेशमार्फत कर्मचारी समायोजन विधेयक स्वीकृतिको बाटो अवलम्बन गर्दै छ । आफ्नै कर्मचारी खटाउन नसकेपछि अरू के आस गर्ने ?
यसबीच क्याबिनेट निर्णयबाट आगामी मंसिरसम्म कर्मचारी पदपूर्तिसम्बन्धी कुनै काम नगर्न लोकसेवा आयोगलाई लेखी पठाइएको छ । यो नाकाबन्दी दुई महिनापछि पनि खुल्छ, खुल्दैन भन्ने पत्तो छैन । त्यतिञ्जेल एक तह बहुवा गरी कर्मचारीलाई तल पठाइने तयारी छ, जुन संविधानतः मिल्ने कुरा होइन । बृत्ति विकास, नियुक्ति र बढुवामा लोकसेवाको सहमति चाहिन्छ । फास्टट्रयाक विधिबाट प्रदेशको दरबन्दी पूर्ति गर्दा कम्तीमा चार महिना लाग्छ । निर्वाचन आयोग र सरकारबीचको दूरी पनि उस्तै छ । गत निर्वाचनकै खर्चबारे महालेखाले उठाएका जिज्ञासाको समाधान भइसकेको छैन र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त हुन सक्ने सम्भावनासमेत देखिन्न । प्रत्येक जेठ १५ मा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट आउनै पर्ने भनी संविधानमै किटानी व्यवस्था भएझैँ पाँच वर्षको यही मितिमा चुनाव हुने कुराको तिथिमिति ऐनमै नतोकिएसम्म संवैधानिक अंगहरू र सरकारबीच शीतयुद्ध चलिरहने पक्का छ । कपिलवस्तु, बारा, रौतहट र डडेलधुरालगायत जिल्लामा मच्चिएको उपद्रवलाई सामान्य हो भनेर नजरअन्दाज गरिहाल्ने अवस्था झन् छैन । एकपछि अर्को गरी धमिलो पानीमा माछा मार्ने क्रम अब घनिभूत रूपमा शुरु हुन सक्छ ।
