
— सुशील पन्त –
गत २७ फागुनमा संसद्बाट विश्वासको मत लिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेका थिए, ‘कतिपयलाई भोट हाल्न मन लागे पनि दलीय ह्विपले दिँदैन होला । यहाँबाट बाहिर गएपछि ड्राइभरले सोध्लान्– केपी ओलीलाई भोट दिनुभएन ? घरमा खाना बनाउनेले सोध्लान्, ओलीलाई भोट दिनुभएन ? भोट दिन मिलेन भने पनि देश बन्छ, ढुक्क भएर सुत्नुहोला, धैरै चिन्ता नलिनुहोला ।’ त्यही दिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए, ‘जनताले यो देशमा अराजकता होइन, बेथिति र विकृति होइन, विकासको नयाँ युग शुरु हुनुपर्छ भनेर कम्युनिष्ट गठबन्धनलाई मत दिएका हुन्, देशका सबै विकृति र विसंगतिविरुद्ध सरकारले कठोर कदम चालोस् ।’
ओलीलाई विश्वासको मत दिएको केही समयमै प्रचण्डको पार्टी एमालेसँग मिल्यो र उनले ओली सरकारको बचाउ गरिरहेका छन् । ‘तपाईंहरूको हात बलियो छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कठोर कमल चाल्नुहुनेछ’ आफूले कति जनालाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि गिनिजबुकमा नाम लेखिन्छ भनेर ठट्टा गर्दै उनले रोष्ट्रममा उभिएर ओलीलाई भरपूर सहयोग गरेका थिए । ०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले गरेका वृद्धभत्तादेखि आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमको अहिलेसम्म स्मरण हुँदै छ ।
प्रम ओलीले आदर्श मान्ने स्व. मदन भण्डारीले भन्ने गर्थे, ‘कुराले च्युरा भिज्दैन, चिउरा भिजाउन दूध चाहिन्छ ।’ इतिहासमा दुर्लभै बन्ने कम्युनिष्ट नेतृत्वको दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारका मन्त्रीहरूले खोलो फर्काउने र अन्तरिक्षमा रकेट पठाउने भन्न बाहेक केही बाँकी राखेका छैनन् । स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले पुस महिनादेखि गंगा नदीको पानीजहाजमार्फत तीर्थाटनमा जान निम्ता दिइसकेका छन् । केही वर्षमै काठमाडौंमा उत्तर–दक्षिणका रेल जोडिने आश्वासन नआएको पनि होइन । एक महिनाकै लागि भए पनि विराटनगरका केही घरले पाइपलाइनको ग्यासमार्फत खाना पकाउने सौभाग्य पाएका छन् । पाइपलाइनबाट ग्यास आएपछि सिलिण्डर युगको अन्त्य भयो भनेर उनीहरूले सिलिण्डर लिलामी गरे कि थाहा छैन । प्रधानमन्त्रीको आश्वासन हिँड्दै छ, पाइला मेट्दै छ भनेजस्तै भएको छ । कुरा कर्णप्रिय नै सुनिन्छन्, तर व्यबहारमा लागू भएको देखिँदैन । व्यक्ति एक्लैले भन्दा पनि राज्यका मशिनरीलाई परिचालन गरेर काम गर्ने कम्युनिष्ट फिलोसफी हो । राज्यका निकाय भुत्तेजस्तै भएका छन् । प्रमले ‘म भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ, भ्रष्टाचार सहन्नँ’ भने पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्था अख्तियार प्रमुखले ‘मालपोतमा भ्रष्टलाई कारबाही गरे, कार्यालय खाली हुने’ अभिव्यक्ति दिएका छन् । यो तीतो यथार्थ हो, यस्तो भुत्ते संरचनाबाट आमूल परिवर्तनको अपेक्षा राख्नु खिर्रोको बोटमा आप फलाउन खोजेजस्तै हो ।
एक दशक पहिला ०६५ सालको अवस्था पनि यस्तै थियो । त्यो बेला एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए, अहिले प्रचण्डले ओलीलाई बोकेका छन् । दशक लामो सशस्त्र संघर्षबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादी नेतृत्वको सरकारप्रति आमजनताका अपेक्षा यति धेरै थिए कि तिनका अगाडि प्रचण्ड सरकार टीठलाग्दो र रमिते बन्यो । भुत्ते प्रशासनले काम नगरेपछि प्रचण्डले भाषणै पिच्छे सरकारले ‘केही दिनमा चमत्कार गर्छ’ भन्नेबाहेक सिन्को भाँच्न सकेनन् । जनताका अपेक्षा पूरा गर्न नसकेपछि सरकारले ध्यान अन्यत्र मोड्न कहिले पशुपतिको पुजारी फेर्ने त कहिले प्रधानसेनापतिलाई जिस्क्याउने काम ग¥यो । र, ८ महिनामै ढल्यो । त्यो बेला देशमा लोडसेडिङको समस्या भयावह थियो, अहिले त्यस्तो छैन । लोडसेडिङ हटाउने बहानामा प्रचण्ड कहिले हावाबाट बिजुली निकाल्ने प्रविधिको अध्ययन गर्न युरोप भ्रमणमा जाने त कहिले थर्मल प्लान्ट स्थापनाको कुरा गर्न बाध्य थिए । आर्थिक समृद्धिको भजन त्यो बेला शुरु भइसकेको थिएन । दशक पहिले र अहिलेका केही समानता छन्, सबभन्दा ठूलो समानता सरकारको नेतृत्व गर्नेमा देखिने विजय उन्माद हो । त्यो बेलाको माओवादी दोस्रो र तेस्रो दल जोडदा पनि ठूलो थियो, प्रचण्डको दम्भ छोइनसक्नु । अहिले त झन् कामै नगरे पनि सरकारको आयु ५ वर्ष ढुक्क । परन्तु जनताका आधारभूत समस्या भने ज्युँका त्युँ ।
बाँकी ४ वर्षको कार्यकालमा प्रम ओलीले देशमा कायापलट गर्ने सम्भावना छैन, जनताको अपेक्षा त्यो पनि होइन । तर, उनले केही शुरुवात गर्न सक्थे, त्यो मौका गुमाउँदै गएजस्तो देखिन्छ । विकसित देश एउटा प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा बनेको होइन, निरन्तरताको प्रतिफल हो । ओली सरकारलाइ काम गर्न केही बाधा छैन, दुईतिहाइको सरकार छ, संसदमा कांग्रेस जस्तो थकित र लाचार प्रतिपक्ष छ । यस्तो अनुकूल समयमा पनि काम नगरे फेरि कम्युनिष्ट सरकारलाई कसले पत्याउने ? केही दिनपहिले प्रचण्डले एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘अहिले पनि काम गर्न नसके के मुख देखाएर जनतामा जाने ?’
राम्रो÷नराम्रो जस्तो काम गरे पनि इतिहास त लेखिन्छ नै ! पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला र कम्युनिष्ट प्रधामनन्त्री मनमोहनले राम्रो काम गरे, अहिलेसम्म उनीहरूको नाम लिइरहेको पाइन्छ । उनीहरूले छोटो समयमा लामो सम्झना गर्नलायक काम गरे, त्यसपछि धेरै नेता दोहो¥याएर प्रधानमन्त्री बने तर उनीहरूले त्यस्तो केही काम गरेनन् । राम्रो काम गर्नलाई धेरै समय सत्तामा टाँसिनुपर्दैन भन्ने उदाहरण काफी छ र पटक–पटक घुम्ने कुर्सीमा पुगे पनि केवल बिर्सनलायक काम गरेकाहरू अहिले पनि संसद्मै छन् । संसद्मा विश्वासको मत नदिनेलाई पछुतो होला÷नहोला उनीहरूले नै मनन गर्नेछन्, आफ्नो जीवनमा सुधारको अपेक्षासहित भोट दिएका ‘चप्पल लगाउने वर्ग’ले चाहिँ पछुतो मान्न नपरोस् ।