काठमाडौं । पछिल्लो दिनमा देशभर नै विद्युतीय सवारी साधानको चर्चा राम्रैगरी सुरु भएको छ । कनकमणि दिक्षितले लुम्बिनीका लागि ल्याएको विद्युतीय सवारी काठमाडौँमा चटक गरेर गुडाएपछि यसको चर्चा झन् बढेर गएको छ । साझा यातायातका अध्यक्ष हुन दिक्षित । साझा यातायातले चिनियाँ कम्पनीका दुई वटा विद्युतीय सवारी साधान आयात गरेपछि त्यसको चर्चा धेरै बढी भएको हो ।
पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता घटाउने र विद्युतीय सवारीमा नागरिकलाई बानी पार्ने लक्ष्यका साथ सरकारले त्यसलाई नै प्रवद्र्धन गर्ने योजना पनि अगाडि सारेको छ । तर आधारभूत विषयमा नै न त सरकार जानकार छ , नत उनै दिक्षित नै । चटक गर्न सकिन्छ । समय पनि लाग्दैन । नाटक देखाउने कुरा र व्यवहार फरक फरक विषय हुन् । तर दिक्षित नाटक गर्न राम्रै सिपालु छन् । तर विद्युतीय सवारी राजधानीमा भित्रन थालेपनि रमाइलो चाही के छ भने ती सवारी साधानले कहाँ कसरी, कुन मूल्यमा चार्ज गर्ने भन्ने कुने पनि कानुनी प्रबन्ध हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै चार्जिङ स्टेशन समेत निर्माण भएका छैनन. । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रत्नपार्कमा आफ्नै कार्यालय हाता भित्र एउटा स्टेशन बनाएको छ । उसको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङले पनि थापाथालीमा त्यस्तै स्टेशन बनाएको छ । ती देखाउनका लागि मात्रै जस्ता छन् । साना क्षमताका ती स्टेशनले ठूला सवारी साधनको चार्ज गर्न सक्दैन । सरकार विद्युतीय सवारी भन्दैछ, व्यवसायी पनि त्यसका लागि तयार हुँदै गएका छन् । तर चार्ज गर्ने स्थानको अभावमा नागरिकको उत्साह समेत मर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
स्टेशन खडा गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कानूनी प्रबन्ध गर्ने जिम्मा पाएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सो को बारेमा हालसम्म प्रारम्भिक काम बाहेक अरु कुनै पनि काम गरेको छैन । किनकी उसलाई त्यो कुराको कुनै मतलब पनि छैन । चासो पनि छैन । सरकारले नागरिकलाई बानी पार्नका लागि नै विद्युतीय सवारी साधन चलाउने भने पनि स्टेशन निर्माणका लागि भने प्रक्रिया नै सुरु नगर्नु दुःखद विषय बन्न पुगेको छ ।
साझा यातायातले निकट भविस्यमा नै थप ३ विद्युतीय बस ल्याउने तयारी गरेको जिकिर गदैृ हिडेको छ । निकट भविस्यमा नै ती बस आइपुग्छन् । तर बस कहाँ लगेर कसरी चार्ज गर्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ । ठूला सवारी साधन चार्ज गर्न कम्तीमा पनि ८० किलोवाट विद्युत् आवश्यक पर्दछ । विद्युत् त सहज रुपमा पाइएला तर स्टशेन नभईकन चार्ज गर्ने उपाय त्यत्ति मिल्दो र व्यवहारिक समेत नहुन सक्छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानमान घिसिङले प्राधिकरणले निकट भविस्यमा नै राजधानीमा २० वटा त्यस्ता स्टशेन बनाउने बताएका छन् । तर कानूनी प्रक्रिया नै नभईकन कसरी स्टेशन खडा गर्ने भन्नेमा उनी समेत दुविधमा छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि साझा यातायातको विद्युतीय बस उद्घाटनको क्रममा सोही विषय बताएका थिए । विद्युतीय सवारीले सवारी साधन चार्ज गर्दा कति शुल्क तिर्ने, शुल्क तिर्ने प्रणाली के हुने, कति समयमा चार्ज गर्ने, सवारी समधानको सुरक्षा कसरी गर्नेलगायतका विषयमा आवश्यक प्रक्रिया मलिाउन नै बाँकी रहेको छ ।
ती प्रक्रिया मिलेपछि स्टेशन राख्ने जग्गा तथा भौतिक संरचना पनि जरुरी पर्दछ । यस्तै सवस्टेशन तथा ट्रान्सफर्मरको समेत व्यवस्था गर्नु पर्दछ । तर ती कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढेका छैनन् । प्रक्रिया नै सुरु नभई विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा ध्यान दिऔ. भनेको भनेको भरमा मात्रै कोही पनि नागरिक त्यसतर्फ आर्कषित हुने अवस्था रहेको छैन । तर प्राधिकरणका कर्याकारी निर्देशक घिसिङ बजार हस्तक्षेपका लागि नै भएपनि प्राधिकरणले तत्काल नै केही स्थानमा स्टेशन बनाउने बताउँछन् । उनले स्टेशन बनाएर आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए पनि मन्त्रालयले कुनै काम गरेको छैन ।
राजमार्गका कम्तीमा पनि ३० किलोमिटरमा त्यस्तो एउटा स्टेशन जरुरी पर्दछ । निजी क्षेत्र समेत त्यसमा आर्कषित हुन सक्छन् । सरकारले ठोस नीति बनाएपछि निजी क्षेत्रले हाल सञ्चालन गरिरहेका पेट्रोल पम्पहरुमा समेत त्यस्ता स्टेशन निर्माण गर्न सक्छन् । तर तत्काल भने कुनै पनि कानुनी प्रबन्ध नभएको अवस्थामा विद्युतीय सवारी साधान चलाउन खोज्नु अर्को मूर्खता हुन जाने देखिन्छ ।
