काठमाडौं । समृद्धिको रथ तदारुकतासाथ अघि बढाउन र प्रदेशहरूसँगको दूरी घटाउन सरकार तत्पर भएको छ । अत्यावश्यक प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड र वित्त, महिला, मधेसी, दलित, भाषालगायत सात संवैधानिक आयोग, अदालत, अख्तियारमा नयाँ नियुक्ति र रिक्तताको परिपूर्ति हुन सकेको छैन । भारतसहित तीन देशका लागि राजदूत सिफारिस त भए तर खाली अझै भरमार छन् । यी सबै काम सक्नका निम्ति ९ महिना थोरै अवसर हैन । तैपनि, कता–कता, के–के मिलिरहेको छैन !
चाडपर्व सकिँदै गर्दा जनतामा सरकारले सर्भिस डेलिभरी दिन नसकेको कारण असन्तुष्टिको मात्रा बढ्दै गए पनि केही आसलाग्दा कुरा पनि छन् । यसमध्ये एउटा हो, देशको सबभन्दा ठूलो जलविद्युत् परियोजना माथिल्लो तामाकोसीले आफ्नो उत्पादनलाई विद्युत् प्रसारणको राष्ट्रिय ग्रिडसँग छिट्टै जोड्दै छ भने मेलम्चीको खानेपानी उपत्यका आउन पनि अब धेरै दिन लाग्ने छैन !
केही महिनाभित्र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा सञ्चालनमा आउँदै छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यले पनि गति लिएकै देखिन्छ ! तराई–काठमाडौं (निजगढ) द्रुतमार्गको कामलाई सेनाले अगाडि बढाइरहेको छ । अहिलेको चिसो समयमा ठुल्ठूला राजमार्ग र भौतिक पूर्वाधार तयार पार्दा कालोपत्रे (पिच) उक्किने र नटिक्ने खतरा हुन्छ । त्यसैले यस्तो कामका निम्ति फागुन कुर्नुपर्ने बाध्यतालाई हल गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय नै गरेर यस्तो केमिकल आयात हुँदै छ, जसकारण जस्तै चिसोमा पनि कालोपत्रे गर्न सकिन्छ । यदि त्यसो भयो भने मदन भण्डारी लोकमार्ग, तराईबाट भारतीय सीमावर्ती शहरहरू जोडिने हुलाकी मार्ग, किमाथांका–जोगबनी राजमार्ग निर्माणमा भइरहेको विलम्ब कम हुन सक्छ । यसबीच, विकास बजेटहरू खर्च हुन नसकेको, तर लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलनमा भने प्रगति भएको अवस्था छ ।
भारतसँगका हाम्रा सबैखाले सम्बन्ध सुधार भइसकेका छैनन् । बरु, जटिलता थपिँदा छन् ! ०६७ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला तयार पारिएको बुँदाअनुसार नै पनि दुई देशवीच सल्टिन बाँकी ९५ वटा समस्या थिए । अहिले बरु त्यसमा मज्जैले बढोत्तरी भएको छ ! कात्तिक २५ को मन्त्रिपरषद् बैठकले परिपक्व राजनीतिज्ञ तथा कूटनीतिक मामिलामा उच्च दखल राख्ने नीलाम्बर आचार्यलाई दल, भूगोल, समुदाय नभनी विशुद्ध विज्ञताको मूल्यांकनका आधारमा भारतका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ ।
आशा गर्न सकिन्छ, आचार्य दिल्ली हाजिर हुनासाथ भारतसँगका मिल्न बाँकी काम मिल्दै र नयाँ उपलब्धि हासिल हुँदै जानेछ । त्यसो त भारतका लागि राजदूतका रूपमा पठाउने प्रस्तावित नाम अरू पनि थिए । लाइनमा प्रस्टता, नीति निर्माणमा पहुँच, राजनीतिक पोजिसन र कामप्रति लगनशीलताका कारण प्रधानमन्त्रीको टिममा आफ्नो प्रभाव पनि जमाएका सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई कूटनीतिक जिम्मेवारी दिएर भारत पठाउने चर्चा चलेको थियो । तर, त्यसो गर्दा यता उनीजस्ता लप्पनछप्पन नगर्ने र परिपक्व सल्लाहकारको अभाव कसरी पूर्ति गर्ने ? भन्ने द्विविधा थियो । उनी राजदूत भएनन् र प्रम सचिवालयले अझ व्यवस्थित हुने मौका कायमै राख्यो ।
विभिन्न कालखण्डमा १२ वर्ष भारतमा बिताइसकेका पूर्वपरराष्ट्र सचिव मदन भट्टराईलाई राजदूतका रूपमा त्यहाँ पठाउनेबारे पनि कुरा उठेको थियो । भारतीय विदेश मन्त्रालयमा अहिले उनीभन्दा जुनियर अधिकारीहरू कार्यरत छन् । त्यस्तोमा उनले कतिपय गाँठो फुकाउन, अभिभावकीय भूमिका निभाउन सक्ने कोणबाट यस्तो चर्चा चलेको हुनुपर्छ । तर, खरो कुरा राख्ने स्वभाव र नाकाबन्दीताका रास्ट्रपतिको दिल्ली यात्रा अन्तिम घडीमा आएर रोक्न नहुने सुझाव दिएको कारण कतिपयलाई उनी मन परेका थिएनन् ! तर, विदेश मामिलालाई अझ बढी व्यवस्थापन गर्ने चिन्ता यदि यो सरकारलाई छ भने उनीजस्ता विज्ञलाई कुनै न कुनै भूमिका दिँदा देशलाई फाइदै पुग्ने भन्दै छन्, नेकपाकै नेताहरू । २५ गतेकै क्याबिनेटले डा.राजन भट्टराईलाई परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गर्नुले पनि संकेत गर्छ कि, सरकार भारत, चीनसहित सबै छिमेकीसँग अब थप सौहार्दता कायम गर्न चिन्तित छ ।
