चितवन, मंसिर ३ । कृषि तथा बन विज्ञान विश्व विधालयमा जारी आन्दोलन नरोक्ने प्राध्यापकहरुले चेतावनी दिएका छन् । निजि कलेजहरुलाई अबैज्ञानिक रुपमा सम्वन्धन दिईएको र भर्नाका लागि समेत प्रकृया अघि बढाएकाले विधार्थी र सयुंक्त प्राध्यापकहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
सोमबार विश्वविधालय डिनको कार्यालय परिसरमै पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरुले शान्तिपुर्ण आन्दोलनलाई दबाउन खोजिएको बताएका छन् । नेपाल प्रगतिशिल प्राध्यापक संगठन र नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन आबद्ध प्राध्यापकहरुले सर्वोच्च अदालत दायर विचाराधिन मुद्धालाई अन्तरिम आदेश भनि अपब्याख्या गरिएको आरोप छ ।सर्वोच्चको आदेशलाई अन्तरिम आदेश भनि अपब्याख्या गरि आगामी पौष २६ गते अर्को पशी रहेर अन्तिम फैसला समेत आउने परिस्थितिमा सो फैसला प्रभावित पार्ने नियतले निजि कलेजलाई समेटेर भर्ना आव्हान गरिएकोमा उनीहरुको विरोध छ ।
जारी विज्ञप्तीमा समेत भनिएको छ, “गलत निर्णयहरु गर्दै जाने, सरोकारवालाहरुलाई निषेध गर्ने, शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा निर्मम र अमानविय रुपमा प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग गर्ने धरपकट गर्ने, अनावश्यक रुपमा तारिखमा अल्झाउने कृयाकलापको हामी भत्र्सना गर्न चाहन्छौं” । उनीहरुले कृषि शिक्षाको गुणस्तरियताको सुनिश्चितताका लागि र आम कृषि शिक्षाको लागि शुरु भएको आन्दोलन कुनै दबाव, कुनै दमनले नरोकिने स्पष्ट पारेका छन् ।
निजि कलेललाई सम्वन्धनले नदिने नभनेको उल्लेख गर्दै प्राध्यापकहरुले त्यसका लागि आवश्यक मापदण्ड र प्रकृया पुरा नगरि गरिएको निर्णयले माफीयाकरण हावी भएको भनाई छ । नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक सगंठन रामपुरका सचिव डा. शंकरराज बर्सिलाले भन्नुभयो, कृषि शिक्षामा भित्रिएको विकृति समुल अन्त्यका लागि आन्दोलन जारी रहने बताउनुभयो ।
निजि कलेजका लागि आगिंक कलेजको तुलनामा निकै कमजोर मापदण्ड बनाउनु, निवेदनहरु पटकपटक आव्हान गर्नु, निवेदनहरु माग हुदै गर्दा कार्यविधि संशोधन गरिनु र विभिन्न चरणका विरोधहरुलाई बेवास्ता गर्दै जिम्मेवार प्राध्यापकहरुलाई पाखा लगाई निर्णय गर्नुले विश्ववविधालय नेतृत्वको नियत प्रष्ट भएको नेपाल प्रगतिशिल प्राध्यापक संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष उदित प्रकाश सिग्देलले बताउनुभयो ।
विश्वविधालयमा जारी विवादका कारण आन्दोलनले उग्र रुप लिदै गएको छ । विश्वविधालयमा केहि दिन अधि आगलागी र तोडफाड समेत भएको थियो । गैर जिम्मेवार गतिविधिमा संग्लन भएको आरोपमा तत्कालिन माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रिय सदस्य र ईकाई अध्यक्षलाई केन्द्रले निलम्वित गरेको थियो भने केहि विधार्थीले प्रहरीले गिरफ्तार समेत गरेको थियो ।
मिति : २०७५ । मंसिर । ०३
आदरणीय पत्रकार मित्रहरु,
नेपालको एक मात्र विषयगत प्राविधिक विश्वविद्यालयको रुपमा भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १५ुरामपुर, चितवनमा स्थापित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले अवैज्ञानिक रुपमा विगतका सहमति विपरित सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरी २०७५ असार २० गते देशका विभिन्न आठवटा नीजि कलेजका नाममा कृषि तथा वन विषयमा बाढँेको अस्थायी सम्बन्धन मिति २०७५ साउन १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सम्पूर्ण रुपमा रद्द गरिसकेको विषय जानकारीमा नै रहेको छ । सोही सन्दर्भमा नीजि कलेजको लागि आंगिक कलेजको तुलनामा निकै कमजोर मापदण्ड बनाउनु, निवेदनहरु पटकपटक आह्वान गरिनु, निवेदनहरु माग हुँदै गर्दा कार्यविधिहरु संशोधन गरिनु, विभिन्न चरणका विरोधहरुलाई बेवास्ता गर्दै जिम्मेवार प्राध्यापकहरुलाई सम्बन्धनका चरणहरुमा पाखा लगाई निर्णय गरिनु, आंििगक र केन्द्रको गुणस्तरमा यथेष्ट गृहकार्य नभएका जस्ता विषयहरुमा विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण प्राध्यापक तथा विद्यार्थीहरु प्रत्येक चरणहरुमा आन्दोलनमा रही आएका थियौं र रहिरहने छौं ।
सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगरी मनोमानी ढंगले बाढीएको सम्बन्धनलाई मन्त्रीपरिषदको निर्णयले खारेज गरेपश्चात विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको मिलेमतोमा रातारात किर्ते कागजहरु बनाई नीजि कलेजहरुले सर्वाेच्चमा दायर गरेको मुद्धा हाल अग्राधिकार पाई विचाराधीन छ । सम्माननीय सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अन्तरिम आदेश भनि अपब्याख्या गरी आगामी पौष २६ गते अर्काे पेशी रहेर अन्तिम फैसला समेत आउने परिस्थिति बनेकोमा सो फैसलालाई प्रभावित पार्ने नियतले विश्वविद्यालयले नीजि कलेजलाई समेत समेटेर भर्ना फारम भर्न आह्वान गरेको विरोधमा विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण विद्यार्थि लगायत प्रायः सबै प्राध्यापकहरु आन्दोलनरत रहेका छन् । शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई बेवास्ता गरी, आन्दोलनरत पक्षलाई उक्साउने र आन्दोलनलाई दमन गर्न खोज्ने जस्ता गैह्र जिम्मेवार गतिविधिले विश्वविद्यालयमा प्रतिकुल परिस्थितिको सृजना भएको छ । विश्वविद्यालयमा गलत निर्णयहरु गर्दै जाने, सरोकारवालाहरुलाई निषेध गर्ने, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा निर्मम र अमानवीय रुपमा प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग गर्ने, आन्दोलनरत पक्षले लगाएको तालाबन्दि तोड्ने र विज्ञप्तिहरु प्रहरी लगाएर च्यात्ने, आन्दोलनरत विद्यार्थिहरुलाई धरपकड गर्ने, लाठि चार्ज गर्ने र अनावश्यक रुपमा तारिखमा अल्झाउँने जस्ता क्रियाकलापको हामी घोर भत्सर्ना गर्न चाहन्छौं ।
संविधानले नै मौलिक हकको रुपमा व्याख्या गरेको शिक्षा जस्तो विषयमा मौलाउँदै गइरहेको व्यापारीकरणले आम जनताको शिक्षामाथिको पहुँचमा नियन्त्रण गर्न खोज्दैछ । कृषि शिक्षाको गुणस्तरीयताको सुनिश्चितताको लागि र आम कृषि शिक्षाको लागि शुरु भएको आन्दोलन कुनै दवाब, कुनै दमनले रोकिने छैन भन्ने विषय पनि प्रतिवद्ध रुपमा राख्न चाहन्छौं । मेडिकल हुँदै कृषिशिक्षामा भित्रिरहेको यस्तो विकृति समुल अन्त्यको लागि सम्पूर्ण बुद्धिजिवी, सरोकारवालाहरु, शुभचिन्तकलगायत सम्पूर्ण पत्रकार ज्यूहरुमा पनि यसै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत हामी सहयोगको आह्वान गर्न चाहन्छौं ।
सचिव का. वा. अध्यक्ष
डा. शंकरराज बर्सिला उदित प्रकाश सिग्देल
नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन नेपाल प्रगतिशिल प्राध्यापक संगठन
