काठमाडौं । नेपालीमा एउटा उखान लोकप्रिय छ, लुटको धनमा फूपूको श्राद्ध । केपी ओली दुई तिहाई प्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्री छन् । सरकारले नारा दिएको छ, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने । तर काम भने बिल्कुल उल्टो रहेको पाइएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी सवारी साधन खरिदलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम, नीति तथा योजना समेत ल्याएको छ । तर आफैले घोषणा गरेको नीति विपरित काम भइरहँदा समेत कोही कसैले चासो व्यक्त गरेका छैनन् । रमाइलो चाही यही छ, आफै घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने भए किन घोषणा गर्नुपरेको होला ?
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रकमान्तर समेत गरेर ६ अर्ब ७१ करोड ३४ लाख बराबरको सवारी साधन किन्ने व्यवस्था मिलाएको छ । सुरुमा ३ अर्ब ५ करोड ४७ लाख बराबरको सवारी साधन खरिद गर्ने भनिएपनि पछि शतप्रतिशत बढी रकमान्तर गरेर ६ अर्ब ७१ करोड माथि पु¥याइएको बताइन्छ । तर यस बारेमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी आधिकारिक रुपमा बोल्न चाहदैनन् । सञ्चालनमा ल्याउन सकिने र राम्रा रहेका सवारी साधन समेत छाडेर नयाँ सवारी साधन खरिद गर्ने योजनामा सरकार लागेको पाइएको छ ।
मितव्ययी प्रशासन बनाउने भनिएपनि सवारी साधन खरिदमा विशेष चासो मात्रै होइन जोड समेत दिइएको छ । यसबाट राज्यको कोष अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने र गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको पाइएको छ । अर्थ मन्त्री डा युवराज खतिवडा नागरिकलाई हरेक क्षेत्रमा कर तिर्नुपर्ने भन्दै दैनिक जासे नै फरमान जारी गर्दै आएका छन् । उनले नागरिकसँग जवरजस्ती उठाएको कर भने विालासी सवारी साधन खरिदमा लगाउन लागेका छन् । कमिसन मोटै आउने भन्दै उनले करिव सात अर्ब बढीको सवारी साधन खरिदका लागि स्वीकृति दिएको बताइन्छ ।
पछिल्लो पटक संघीय संसद सचिवालय समेत विलाशी सवारी साधन खरिदमा केन्द्रीत भएको छ । सचिवालयले १७ करोड बढीको सवारी साधन खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाका लागि मात्रै १ करोड ७५ लाख पर्ने सवारी साधन खरिद गर्न खोजिएको छ । यस्तै राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखका लागि १ करोड २५ लाख मूल्य पर्ने सवारी साधन खरिद गर्न खोजिएको छ ।
यस्तै संघीय संसद मातहतका १६ सभापतिका लागि पनि विलाशी सवारी साधन खरिद गर्न खोजिएको छ । उनीहरुलाई ७२ लाख रुपैयाँ पर्ने सवारी साधन खरिद गर्न लागिएको हो । यस्तै ३० वटा मोटर साइकल समेत खरिद गर्न लागिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागकाअनुसार हाल देशभर ३ लाख ५० हजार सरकारी स्वामित्वका सवारी साधन छन् । विभागकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा देशभर ६ हजार ७७ वटा सरकारी सवारी साधन दर्ता भएका छन् । २०४६ सालपछि सरकारी सवारी साधन दर्ता गर्न थालिएको हो । त्यसभन्दा पहिलेका सवारी साधन कहाँ कसले दर्ता गर्दथ्यो भन्ने बारेमा कुनै पनि जानकारी थिएन ।
सञ्चालनमा ल्याउन सकिने, तन्दुरुस्त अवस्थामा रहेका सवारी साधनलाई पार्किङमा राखेर बिगार्न सरकारी कर्मचारी नै उद्यत भएका छन् । हरेक वर्ष नयाँ सवारी साधन खरिद गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ सरकारी कर्मचारीले व्यवहार प्रदर्शन गरेको पछिल्लो दिनमा यो प्रवृत्तिका रुपमा नै मौलाएको देखिन्छ ।
दर्ता भएका सवारी साधनको पनि कुनै लगतकट्टा नगरिएको विभागको भनाइ छ । नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न खोज्ने तर चल्ने अवस्थामा रहेका सवारी साधनको मर्मत गर्ने तर्फ ध्यान दिन छाडिएको छ । संसद सचिवालयको व्यवहार त्यस्तै देखिएको छ । सचिवालय मातहत हाल पनि चलाउन मिल्ने १२५ सवारी छन् । ती मध्ये ८० वटा त पूर्ण कन्डिशनमा रहेका छन् । तर ती सवारी साधन चलाउन छाडेर बाटोमा धोका दिएको, मर्मत खर्च बढी लागेको तथा अन्य विविध कारण देखाएर नयाँ सवारी किन्न खोजिएको छ । सभामुख मरहाले नै सवारी साधन किन्नका लागि वातावरण तयार पारेको बताइन्छ । व्यापारी तथा कमिसनपवालासँग विशेष सम्बन्ध भएको भनेर चर्चा गरिएका महराले समेत अर्थ मन्त्रालयलाई दबाव दिउका छन् । शुसासन र मितव्ययीताको नारा दिने सामाजवादी भनिएको सरकारले समेत यस्तो प्रवृत्ति रोक्न कुनै पहल गरेको छैन । नयाँ सवारी साधन खरिद गर्दा त्यसबाट आउने मोटो कमिसनका लागि यस्तो प्रवृत्ति संस्थागत गर्न लागिएको आलोचकहरुको टिप्पणी छ ।
चल्ने अवस्थामा रहेका सवारी साधनलाइै कौडीको भाऊमा लिलाम गराएर केही व्यक्ति मोटाउने र केहीले कमिसन पाउनका लागि नै नयाँ र विलासी सवारी साधन खरिद गर्ने तयारी गरिएको छ । नयाँ विलासी सवारी साधन खरिदका लागि संघीय संसद सचिवालयले बजेट माग गरेको हो ।
विलासी सवारी साधन चढेर जनतालाई रवाफ देखाउने र आफू शासक हो भन्ने मान्यता देखाउनका लागि महंगा सवारी साधन खरिद गर्न लागिएको आलोचकहरुले बताएका छन् । सचिवालयकै दबावमा प्रस्ताव तयार पारी अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरिएको जानकारहरुले बताएका छन् । सचिवालय मातहत रहेका अधिकाशं सवारी साधन मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्था रहेको छ । तर मर्मतमा मोटो रकम खर्च भएको, बाटोमा धोका दिएको तथा काम नलाग्ने भएको भन्दै सचिवालयले नयाँ सवारी साधान खरिद गर्न लागेको हो ।
विगत एक महिना पहिले नै उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको हो । सो प्रस्ताव स्वीकृत गराउन विभिन्न चरणको दबाव समेत दिइएको बताइएको छ । आफूहरु दिन रात जनताको घर घरमा जानुपर्ने, लामो यात्रा गर्नुपर्ने तथा अनेकन सेवामूलक काम गर्नुपर्ने भन्दै संघीय संसद मातहतका सभापति, पदाधिकारी तथा अन्य कर्मचारीले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीलाई तत्काल प्रस्ताव स्वीकृत गर्न दबाव दिएको बताइन्छ ।
मर्मत गर्न सकिने सवारी साधन मर्मतमा ध्यान नदिने तथा नयाँ मात्रै सवारी साधन खरिद गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले राष्ट्रको सम्पत्ति र जनताले कर तिरेर जम्मा पारेको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने अवस्था आएको छ । तर समाजवादी भनिएको व्यवस्था र नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताका रुपमा संघीय संसदमा पुगेकाहरु नै पूँजीवादी र सामान्तवादी शैली अपनाउनु भने जायज नभएको आलोचकहरुको भनाइ छ । सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई समेत गणेशको जस्तो भुडी मुसार्दै बसेका छन् । आफ्नो भागमा पनि कमिसन पाउने भन्दै उनले जसरी भएपनि सवारी साधन खरिदको व्यवस्था मिलाइदिन भनेका छन् । उनी मात्रै नभई अरु कर्मचारी समेत मोटो रकम पाइने भन्दै अनावश्यक प्रस्ताव स्वीकृत गर्न लागिपरेका छन् । उनीहरुले नयाँ सवारी साधन खरिद गर्दा प्राप्त हुने कमिसनमा आँखा गाडेको स्रोतको दावी छ ।
