पोखरा, ७ मङ्सिर – नेपाल पत्रकार महासङ्घले चाँडै महासङ्घको दीर्घकालीन रणनीति तयार गर्ने भएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्की शाखाको १४औँ साधारणसभाको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले भावी दिनमा सङ्घका गतिविधिलाई अझै प्रभावकारी बनाउन दीर्घकालीन रणनीति तयार गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
रणनीति तयार गर्न महासङ्घ केन्द्रीय समितिका साथै पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष, प्रदेश समितिका अध्यक्ष एवं महासचिव र जिल्ला शाखा अध्यक्षसहितको बैठक विराटनगरमा हुन लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उक्त बैठकमा महासङ्घको सदस्यता शुद्धीकरणलगायत विषयमा पनि गम्भीर छलफल हुने अध्यक्ष आचार्यले बताउनुभयो । “पत्रकारिता पेशालाई अझै मर्यादित एवं जिम्मेवार बनाउन महासङ्घ लागिपरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीले समाजका हरेक गतिविधिको सूचना एवं खबरदारी गर्ने जिम्मा पत्रकारको भएको बताउनुभयो । “फेवातालको संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गछौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवं साधारणसभाका केन्द्रीय प्रतिनिधि रामकृष्ण ज्ञवालीले कुनै पनि सञ्चारकर्मी न्यूनतम पारिश्रमिकबाट वञ्चित हुन नहुने र नियुक्तिपत्रबिना काम नगर्न सुझाव दिनुभयो । नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि, महासङ्घको पूर्वाधार विकासलगायत कार्यमा महासङ्घ क्रियाशील रहेकोे बताउनुभयो । पछिल्लो समय महासङ्घको पूर्वाधार निर्माण, पुरस्कारको अक्षयकोष र पत्रकार कल्याणकोषमा गरी रु ८८ लाख आठ हजार जम्मा भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी बद्रीविनोद प्रतीक, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गङ्गाधर पराजुली, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य राजकाजी गुरुङ, प्रदेशसभा सदस्यद्वय रामजी बराल र इन्द्रधारा विष्ट, पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष दामु अधिकारी, महासङ्घ कास्कीका सचिव रामप्रसाद तिमल्सिनालगायतले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
सो अवसरमा महासङ्घमा रहेर विशिष्ट योगदान पु¥याएबापत फोटो पत्रकार सुदर्शन रञ्जित र प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रधारा विष्टलगायतलाई सम्मान गरिएको थियो । साधारणसभाले अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन पारित गर्नाका साथै महासङ्घको आसन्न केन्द्रीय साधारणसभा पोखरामा गर्नेलगायत नौबुँदे प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।
