काठमाडौं । सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा एक विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीलाई बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना दिने तयारी गरेको छ । यो नयाँ समाचार होइन । तर सरकारले पछिल्लो पटक कार्यान्वयनमा ल्याएको विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिकाले थप केही आर्कषक आयोजना बिना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई सहजै दिने वातावरण बनाइदिएको छ ।
विगतमा नेपालका आर्कषक आयोजना जति भारतीय व्यापारीको कब्जामा जाने गरेको थियो । बर्षौसम्म पनि आयोजनाको नाममा लाइसेन्स लिने र त्यसमा कुनै पनि काम नगर्ने अवस्था रहन्थ्यो । भारतीय व्यापारीको ज्यादतीका कारण नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र देखि राजनीतिक नेतृत्व समेत आजित भएको थियो । पछिल्लो दिनमा चिनियाँ कम्पनीहरु नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्दै आएका छन् । त्यो आउने क्रम जारी रहेको छ । आयोजना लिने र काम नगर्ने प्रवृत्ति चिनियाँ कम्पनीको हकमा भारतीयको भन्दा बढी ज्यादती उन्मुख छ ।
पश्चिम सेतीमा अनेकन शर्त माथि शर्त राखेर चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज विदा भएको तथ्य कोही कसबैबाट लुकेको, छिपेको विषय भने पक्कै होइन । सरकारले दुःधको साक्षी बिरालो भने जस्तै गरी आर्कषक आयोजना जति चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने गरी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । यही गत कार्तिक ७ गतेदेखि कार्यान्वयमा ल्याइएको भनिएको निर्देशिका तयारी पारेको लामो समयसम्म पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले लुकाएर राख्यो । मन्त्री बर्षमान पुन केही दिन पहिले सर्वियाको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदै थिए । सोही दिन नै उनले निदेीशका स्वीकृत गरेका थिए । तर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभागले सो निर्देशिकाका बारेमा आफूहरुलाई कुनै पनि जानकारी नभएको बताउँदै आयो । तर एकाएक कात्तिक १७ गते विदाको दिन पारेर उक्त निर्देशिका सार्वजनिक गरिएको छ ।
निर्देशिका रुपमा प्रतिस्पर्धाको विषयलाई प्रमुखताका साथ राखिएको भएपनि सारमा प्रतिस्पर्धालाई बाइपास गर्ने, करार सम्झौता गरी जुनसुकै आयोजना पनि आफूले चाहेको कम्पनी, व्यक्ति, फर्मलाई दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । पछिल्लो समय चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले बुढीगण्डकी हात पारिसकेको अवस्था छ । विश्व बैंकले नेपालको हकमा कालोसूचीमा राखेको सो कम्पनीका कारण चमेलिया, माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए जस्ता आयोजना समस्यामा परेको आम नेपालीलाई थाहै छ ।
सरकारले ऋण खोज्ने र सो पैसा दिएर गेजुवाले बुढीगण्डकी बनाउने गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइराखिएको छ । यस्तै पछिल्लो समयमा पूर्वाञ्चलको मोतीका रुपमा परिचित तमोरमा समेत चिनियाँ कम्पनलिे आँखा गाडेको छ । बुढीगण्डकी भन्दा आर्कषक सो आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने तयारीमा सरकार रहेको छ । स्थानीयबासीले नेपाली लगानीमा नै सो आयोजना बनाउने भन्दै लविङ गरेको भएपनि सरकारले भने अर्को एक चिनियाँ कम्पनीलाई सो आयोजना दिन लागेको छ ।
कूल ७६२ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई धेरैले पूर्वाञ्चलको मोती भनेर विशेषण दिएका छन् । यस्तै चिनियाँ कम्पनीले किमाथांका अरुण समेत आफूलाई दिइनुपर्ने भन्दै लविङ गरेका छन् । नेपाल चीन सीमानाको नजिक रहेको भन्दै सो आयोजना समेत उसैले हत्याउने दाऊ गरिरहेको छ ।
यस्तै दुधकोशी, सुनकोशीका दुई आयोजनामा समेत चिनियाँ कम्पनलिे नै चासो व्यक्त गरेका छन् , जगदुल्ला, नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनामा समेत चिनियाँ कम्पनीको चासो रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । महत्वपूर्ण आयोजना हात पार्ने चिनियाँ कम्पनीको दाऊलाई पूर्णता दिने गरी सरकारले नयाँ निर्देशिका ल्याएको छ । सो निर्देशिकाको वैधताका विषयमा बहस हुँदै जाला । तर प्रतिस्पर्धाका आधारमा योग्य कम्पनीलाई आयोजना बनाउन सक्ने ग्यारेन्टी बाट भागेर सरकारले गलत प्रणाली र संस्कारको विकास गर्न लागेको छ ।नेपालको विद्यमान कानूनले हरेक सार्वजनिक खरिदलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिस्पर्धाका आधारमा सार्वजनिक खरिद गर्दा त्यसबाट गुणस्तरीय कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आउने र सरकारको काम प्रभावकारी हुने विश्वास गरिन्छ । सोही आधारमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी ऐन पनि क्रियाशिल रहेको छ । सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन भएका जलविद्युत् आयोजना आफ्नै खर्च, मातहतका संस्थाबाट वा विदेशी सहयोगमा निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बास्केट फण्डमा रहेका आयोजना विकास निर्माण गर्न आन्तरिक, बाह्य तथा मातहतका संस्थालाई सहभागी गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
जुनसुकै कारणले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र रद्द भएका र उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि दिएका दरखास्त रद्द भएका आयोजना, उत्पादन अनुमतिपत्र रद्द भएका, सरकारबाट अध्ययन भइरहेका वा अन्य संस्थाबाट अध्ययन भइरहेका आयोजना निर्माण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।आयोजना बैंकमा रहेका आयोजना प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट वा सरकारको निर्णयबमोजिम अन्य विधिबाट पनि विकास निर्माण गर्न गराउन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
