काठमाडौं । आफ्नै ड्राइभरको आरोपपछि मानव तस्करीको दोष लागेकी अष्ट्रेलियास्थित नेपाली राजदूत लक्की शेर्पा यतिबेला आफ्नो निर्दोषिताको प्रमाण पेश गर्ने क्रममा काठमाडौं आएकी छन् । तर, यसरी आचरणविपरितका काम गरेर विदेशी मिशनमा काम गर्ने दूतले फिर्ता हुनुपरेको यो नौलो घटना भने होइन ।

कतारमा खटिएकी मायाकुमारी शर्माले पनि आफ्नो कार्यकाल डेढ वर्ष बिताउन नपाउँदै फिर्ता हुनुपरेको थियो । कतारलाई खुला जेल र नर्कसमान भनेकोमा त्यहाँको सरकारले आपत्ति जनाउँदा ०७० असोज १० मा नेपाल सरकारले फिर्ता गर्नुप¥यो । कतारले ‘पर्सना नन ग्राटा’ (देश निकाला) गर्नेसम्मको संकेत दिएपछि हाम्रो सरकार त्यस्तो निर्णय लिन बाध्य भएको थियो । कूटनीतिक मामिलासम्बन्धी भियना महासन्धिको दफा ९ मा ‘पर्सना नन ग्राटा (पिएनजी)’ को व्यवस्था छ । यो दफाअनुसार कुनै पनि देशले त्यहाँ रहेका कूटनीतिक कर्मचारीलाई अवाञ्छित घोषणा गर्नसक्छ ।
पञ्चायतकालमा एउटा पसलबाट पुस्तक उठाएबापत अमेरिकाबाट राजदूत विश्व प्रधान फिर्ता बोलाइएझैं अर्का उदाहरण हुन्, साउदी अरबका निम्ति राजदूत हमिद अन्सारी । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा सडक दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका झापाली रमेश सुवेदीका आफन्तले बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्तिबापत दिएको एक लाख रियाल (२० लाख नेपाली रुपैयाँ) डेढ वर्ष बित्दा पनि नपाएको उजुर हालेपछि उनी कारवाहीमा परेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले पछि भ्रष्टाचार मुद्दामा बिगोबमोजिमको जरिवानासहित सात महिना जेल सजायँ सुनाएको थियो । उक्त घटनामा व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवअधिकार समितिले छानवीन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो भने अख्तियारले दुईपटकसम्म सोधपुछ गरेको थियो । अहिले लक्कीले आरोप लगाउने (पीडित) ड्राइभरलाई दोष देखाएर उम्किन खोजेजस्तो त्यसबेला हमिदले दूतावासका तत्कालीन प्रथम सचिव खड्ग दाहालको योजनामा आफूले रकम निजी खातामा राखेको बताउँदै पन्छिन खोजेका थिए ।
प्रश्न उठ्छ–, अब लक्कीमाथि कारवाही कसरी अगाडि बढ्छ ? सिड्नीमा बसोबास गरी त्यहीँको अदालतमा कानुनी अभ्यास गर्दै रहेका वकिल समशेरसिंह थापाकाअनुसार आरोप प्रमाणित भएमा वा मानवअधिकार उल्लंघन भएको पाइएमा लक्कीलाई भविष्यमा (पदमुक्त भएपछि) कुनै पनि पश्चिमी राष्ट्र जाँदा कारवाही हुनसक्छ ।

कुनै पनि राजदूतलाई ‘डिप्लोम्याटिक इम्युनिटी’ (कूटनीतिक प्रतिरक्षा) को मौका हुन्छ । त्यहाँको नियमअनुसार राजदूतउपर आमनागरिकका हकमा आकर्षित हुने (पक्राउ गर्ने, थुन्ने, आपराधिक कार्य गरेको भए मुद्दा चलाउने) कानुन आकर्षित हुँदैनन् । अहिलेसम्म लक्की त्यहाँको कानुनी सुविधाका कारण जोगिएकी हुन् । किनभने, अष्ट्रेलियाले भियना कन्भेन्सन अन डिप्लोम्याटिक रिलेसन्स– सन् १९७१ र दि भियना कन्भेन्सन अन कन्सुलर रिलेसन्स– सन् १९६३ को अधिनमा रही डिप्लोम्याटिक प्रिभिलेजेज् एण्ड इम्युनिटिज् एक्ट– सन् १९६७ पारित गरेको छ ।
अर्को पनि प्रश्न के छ भने, एकजना मामुली सवारी चालकले राजदूतजस्तो व्यक्तिमाथि निडर भएर आरोप लगाउने स्थिति कसरी आयो ? विदेशस्थित दूतावासबाट स्वदेशस्थित तालुकदार मन्त्रालय (परराष्ट्रमा) पठाएको ‘गोप्य’ रहनुपर्ने पत्र राजदूतले किन सार्वजनिक गरिन् ? (प्रथम सचिव राजेन्द्र पाण्डेले हस्ताक्षर गरेको पत्रको सन्दर्भ) ।

दूतावासजस्तो ठाउँबाट सामान चोरी गरेर कोही भाग्यो भनी इन्टरपोललाई जानकारी दिइएको छ । त्यहाँको सम्बन्धित निकायमा रिपोर्ट दिइसकेपछि आरोपित व्यक्तिलाई अष्ट्रेलिया सरकारले पक्राउ गरी कारवाही गर्नुको सट्टा किन उल्टो स्थायी बसोबास गर्न पाउने गरी प्रोटेक्सन भिसा र पर्मानेन्ट रेसिडेन्सको अनुमति दियो ? दूतावासले चोरीमा संलग्न भएको भनिएका व्यक्ति अहिले पनि त्यहाँको फेडरल प्रहरीको उद्धारका कारण सिंगापुरमा सुरक्षित छन् । अर्थात्, दोषी लक्कीका ड्राइभर नभएर स्वयं उनी आफैँ भएको बुझाई अष्ट्रेलिया सरकारको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा राजदूतमाथि कारवाही भयो र उनी फिर्ता भइन् भने भोलि त्यहाँको सरकारले उनलाई कानुनको दायरामा ल्याउने सम्भावना बलियो रहेको वकिल थापा बताउँछन् । र, यही आधारमा उनी अन्य कुनै देश जाँदा पनि मानवअधिकार उल्लंघनको आरोपमा कारवाहीमा पर्ने सम्भावना रहन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !