–विरोध अधिकारी –
एक वर्ष देखि नेपाल बैंकर एशोसिएसनले बचत तथा मुद्धतिमा दिने अधिकतम ब्याजदरमा जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको मौन स्वकृतिमा बैंकहरुले गरेको उक्त सम्झौता विवादित नै बन्यो । एक समय एनआईसि एशिया बैंकले सो सहमतिको उलघंन गर्दै तोकिएको भन्दा बढि ब्याजदर प्रकाशित गर्दा र सो बाट उत्पन्न विवादका विच एनआईसि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले राजीनामा दिए । यस्तो विवादको वीच रहेको सम्झौता २०७५ साल मंसिर १७ गते देखि औपचारीक रुपमा हटेको छ । यसपछि नेपालको बैंकहरुले दिने ब्याजदरमा कस्तो असर पर्ला त्यो भने हेर्न बाकी नै छ ।
ठूला अर्थतन्त्रमा ब्याजदर थोरै मात्रमा घटिबढी हुँदा समेत ठूलो हलचल ल्याउदछ । तर नेपाल जस्तो सानो र कच्चा अर्थतन्त्रमा अर्थशास्त्रका सिद्धान्तहरुले काम गर्दैनन् । कहिले बैंकको ब्याजदर भन्दा मुद«्रास्फृति बढि हुन्छ, आजभोलि एक दिनमा २ प्रतिशत सम्म ब्याजदर बढ्दा सामान्य मान्नु परेको छ । जनता बैंकले ७५ दिने मुद्धतिमा १२ प्रतिशत दिने घोषणा गरेको भोलिपल्ट माछापुछ्रे« बैंकले १२.५० प्रतिशत र कुमारी बैंकले १३ प्रतिशत गरेपछि ब्याजदरको रेखा वाई एक्सिस तिरै लम्किरहेको छ । क वर्गका बैंकहरुको यो हालत छ भने ख बर्गका विकास बैंक र ग बर्गका फाईनान्स कम्ंपनिहरुलाई ब्याजदर बढाउन कस्तो दबाब होला स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अर्थशास्त्रीहरुका अनुसार नेपाल जस्तो विकासोन्मुख अर्थतन्त्रको कर्जाको ब्याजदर एकल अंकंमा हुन आवश्यक छ ।
सामान्य नागरिकलाई लाग्न सक्छ वचत तथा मुद्धतिमा ब्याजदर बढ्दा त यसले सर्वसाधारण वचत कर्तालाई फाईदानै हुन्छ । प्रत्यक्ष हेर्दा यो कुरा साँचो हो । तर बचत तथा मुद्धति खाताको ब्याजदर बृद्धि हुदा अर्थतन्त्रलाई यसले तरंगित प्रभाव ९च्ष्उउभि भाभअत० पार्दछ । बचतको ब्याजदर बढ्ने वित्तिकै बैंकहरुको कर्जाको ब्याजदरमा समानुपातिक बृद्धि हुन्छ । यसले हालको पुँजीको मात्रा धेरै हुने ९ऋबउष्तब िक्ष्लतभलकष्खभ० उद्योगहरुको पूँजीको लागत अत्यधिक बढाउदछ । आयातित सामानहरुमा पनि यहि नियम लागु हुन्छ । यसको कारण मुल्य बृद्धिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । यसको साथै तिनै बचतकर्ताहरु नै उपभोग्य कर्जा ९ऋयलकगmभच ीयबल० का ग्राहक हुन्छन् । अन्ततः ब्याजदर बृद्धिको कारणबाट हुने कर्जाको ब्याजदर र मुल्य बृद्धिको शिकार हुने भनेको तिनै सामान्य वचतकर्ता नै हुन जान्छ ।
जसले ब्याजदर बढाए उनीहरुको विश्वास भनेको भएको निक्षेपलाई कायम गर्दै नयाँ निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गर्ने हो । यसले गर्दा भएको निक्षेप त कायम होला तर नयाँ निक्षेप थपिने संभावना भनेको ज्यादै न्यून नै हुन जान्छ । हाल नेपालका बैंकहरुले गर्न नसकेको कुरा भनेको निक्षेपको नयाँ क्षेत्र ९ख्ष्चनष्ल म्भउयकष्त० को खोजी हो । अरु बैंकको निक्षेप ब्याजदर बढाउदै आकर्षित गर्ने धुनमा बैंकिगं च्यानलमा नभएको निक्षेपको खोजी गर्न बैंकहरुमात्र होईन निमायक संस्था राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकार पनि चुकेको छ ।
सामान्य नागरिक ब्याजदर बृद्धिको कारणबाट प्रभावित हुने नै भए त्यो भन्दा बेसि यसको नकारात्मक प्रभावले अर्थतन्त्रलाई तहस नहस बनाउछ । यसको पहिलो असर भनेको मुल्य बृद्धि नै हो । मुल्य बृद्धि सरकारले लक्ष्य अनुसार नियन्त्रण गर्न नसकेमा आर्थिक बृद्धि दर पनि संकुचित हुन्छ । यसै पनि नयाँ सरकारबाट तिरस्कृत रहेको पुँजी बजार ब्याजदर बढाउदै जादा लगानिकर्ताहरु ब्याजदर धान्न नसक्दा शेयर विक्रि गर्न दवावमा पर्दछन् । फलस्वरुपः पूँजी बजारमा शेयरको माग भन्दा पुर्ति बढि हँुदा नेप्से सुचांक फेरी गहिराईमा आउने संभावन रहन्छ ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा चलेकै दिन नेप्से २२ अंकले ओरालो लागेको छ । ब्याजदरकै कारण उद्यमीहरु नयाँ लगानि गर्न आँट गर्ने छैनन् । बैदेशिक लगानि भित्राउन पनि यहि ब्याजदर तगारो बन्ने छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानि नहुँदा आयातमा गुणात्मक बृद्धि हुने नै भयो । यसले देशको भईरहेको ब्यापार घाटा बढाउने नै छ । यसै त विग्रिएको ब्यापार सन्तुलन ९द्यबबिलअभ या त्चबमभ० इतिहासकै नकारात्मक हुनेछ । यसले देशमा रहेको विदेशी मुद«ा संचितिलाई पनि धक्का दिनेछ ।
ठूला ठूला लगानिमा निर्माराणधिन हाइड्रो प्रोजेक्टहरु ब्याजदर बृद्धिको कारण समस्यामा पर्न सक्छन् । राष्ट्र बैंक आधार दर ९द्यबकभ च्बतभ० भन्दा तल गएर लगानि गर्न नदिने निर्णयबाट पछि हटेकोले बैंकहरुको नाफामा केहि संकुचन ल्याउन सक्छ भने नयाँ तथा पुराना बैंकहरुको संयुक्त लगानी ९ऋयलकयचतष्गm ीयबल० मा पनि यसले प्रभाव पार्न सक्छ ।
नेपालको बैंकिग उद्योगको ठूलो समस्या भनेको छाया बैंकिग ९क्जबमयध द्यबलपष्लन० हो । नेपालमा हुण्डि, ढुकुटी, समुह अनेकौं नाममा छाँया बैंकिगं फैलिरहेको छ । सरकार निमायक संस्थाहरुले अनुमान गरे भन्दा ठूलो मात्रामा छाँया बैकिगंले काम गरिरहेको छ । ब्याजदर बृद्धिको सबै भन्दा डर लाग्दो प्रभाव भनेको छायाँ बैंकिगंलाई प्रसय दिनु हो । बैंकहरुले सोचेका छन् ब्याजदर बढाउदा निक्षेप आकर्षित हुन्छ । सामान्य निक्षेपकर्तालाई सोच्दा यो कुरा सहि होला तर निक्षेपकर्तालाई जति आकर्षित गरेको हुन्छ कर्जा लिने ग्राहकलाई त्यति नै विकर्षित गरेको हुन्छ ।
महंगो ब्याजदर, झंझटिलो प्रक्रिया, समयको बर्वादी भन्दा कर्जा चाहिनेहरु बैंकमा भन्दा ब्यक्ति तथा अन्य समुहहरु संग नै कर्जा लिन थाल्दछन् । यो ब्याजदर बृद्धिको सवै भन्दा ठूलो नकारात्मक प्रभाव हो । ब्याजदर बृद्धिको चापले छाँया बैकिगंलाई मलजल गर्ने छ र बैंकिग च्यानलमा भएको निक्षेपलाई समेत च्यानल बाहिर निकाल्ने संभावना रहन्छ ।
बैंकहरु राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार दैनिक कर्जा निक्षेप ९ऋम् च्बतष्य० अनुपात तोकिएको ८० प्रतिशतमा कायम गर्न ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यहि दवाव थेग्न कै लागि उनीहरु ब्याजदर बढाउन होडबाजी गरिरहेका छन् । तत्कालीन समस्या समाधानको लागि ऋम् च्बतष्य कम भएका बैंकहरुले ऋम् च्बतष्य सिमा नाघेका बैंकहरुको कर्जा खरिद गर्नछन् । यस्ता अल्पकालिन समाधानको बाटो नखोजी यस्तो प्रतिस्पर्धामा उत्रिदा उनीहरु त सवै हार्ने नै छन्, अर्थतन्त्रलाई पनि अफ्ठेरो दिशातर्फ डोराउने छ ।
कूनै पनि समस्याको समाधानका बाटाहरु धेरै हुन्छन् । यो समस्याको सामाधान गर्न बैंकहरु मात्र सक्षम छैनन् तर शूरुवातको प्रयास गर्ने त बैंकहरुले नै हो । यसमा सबै भन्दा महत्वपूर्ण भुमिका भनेको नेपाल राष्ट्र बैंककै हो । खुल्ला अर्थतन्त्र भन्ने वित्तिकै सबै मुल्य निर्धारहण गर्ने जिम्मा बजारलाई छोड्न हुदैन । यसले अराजकता निम्त्याउदछ । विश्वको सवैभन्दा प्रजातान्त्रिक राष्ट्र, खुल्ला बजारको पर्याबाची अमेरिका समेत बैंकहरुको नियमनमा कडा रुपमा उत्रिएको छ । यहि खुल्ला रुपमा छाड्दा सन् २००८ को महामन्दिले अमेरिकालाई विश्वको पहिलो अर्थतन्त्रबाट दोस्रो अर्थतन्त्रमा झारेको छ ।
पछिल्ला दिनहरुमा नेपाल राष्ट्र बैंकका एक पछि अर्को मौदि«क औजारहरु ९ःयलभतबचथ क्ष्लकतचगmभलतक० को प्रयोग प्रभावकारी देखिएको छैन । ब्याजदरको अन्तर ९क्उचभबम च्बतभ०, कल खातामा दिने ब्याजदरको सिमा, ब्याजदर करिडोर, आधार दर जस्ता औजारले पनि ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न सकेन । ब्याजदरको अन्तर ९क्उचभबम च्बतभ० मा ०.५ प्रतिशतले संकुचन गर्दा पनि बैंकहरुको नाफा बढेकै छ । मौद्कि औजारहरु ९ःयलभतबचथ क्ष्लकतचगmभलतक० ले काम नगरेको आवस्थामा अव ठाडो हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छ । कर्जाको अधिकतम दर तोकिदिने हो भने यो भोलिनै नियन्त्रणमा आउँदछ । अग्रेजीमा एउटा भनाई छ ः अनिर्णयको बन्दि बन्नु भन्दा गलत निर्णय गर्नु राम्रो हुन्छ । त्यसैले नियमकारी संस्थाको हस्तक्षेप आवश्यक छ । अन्यथा यो ब्याज बृद्धिको भारले अर्थतन्त्र चेपिने छ ।
बैंकिगं भनेको सामान्य ब्यापार होईन । दुई बर्षमा नै पुँजी चार गुणा बढाउदा ब्यापार बढाउन दबाव त भईनै हाल्छ तर नाफा बढाउनकै लागि यसरी अगाडि बढ्नु भनेको आफ्नै खुट्टामा आफैं बन्चरो हान्नु हो । बैंकहरु आफ्नो वार्षिक योजनामा चल्न आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई समस्या अउनु पुर्व सचेत गराउन आवश्यक छ । देशको अर्थमन्त्रीले हालको तरलता अभाव भनेको आर्थिक बृद्धिदर बढ्ने संकेत हो भन्ने हास्यस्पद अभिब्यक्ति नदिई समस्या समाधानको लागि सरकारको कोषमा जम्मा भएको रकमलाई बजेट अनुसार बैकिंग प्रणालीमा पठाउन आवश्यक छ । असारे विकासलाई निरुत्साहित गरि नियमित रुपमा विकास खर्च गर्दा आजको समस्या धेरै मात्रामा समाधान तर्फ जाने छ । कर्जाको माग बढ्नु आर्थिक बृद्धि दर बढ्ने संकेत होइन, आर्थिक बृद्धिदर नकारात्मक हुन पनि सक्छ भन्ने कुराको संवधित पक्षले ख्याल गर्न आवश्यक छ ।
(यो लेखकको निजि विचार हो ।)
Twitter:@birodhjiत
