काठमाडौं । रेल दक्षिणबाट पहिला आउला कि उत्तरबाट ? तीव्र चासोबीच गत सोमबार चिनियाँ टोलीले २ सय पृष्ठ लामो ‘नेपाल–चीन रेलमार्ग’ प्रतिवेदन बुझाएर रसुवातिर हान्निएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दा भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारी, रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र (महिला आयोगका सचिव अनिल ठाकुरको बहिनी–ज्वाइँ), मन्त्रालयका केही सहसचिव र प्राविधिक सामेल थिए ।
उक्त प्रतिवेदन १० च्याप्टरमा विभाजित छ । जहाँ तिब्बती क्षेत्रीय रेलमार्गको अवस्था र त्यसलाई नेपालसँग कसरी जोड्ने ? स्टेशन कहाँ–कहाँ रहनेलगायत विषय उल्लेख गरिएको छ । तीन खर्ब बजेटमा निर्माण हुन लागेको ८० किमि लामो केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग आठ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य छ । चिनियाँ टोली रसुवाबाट फर्किएर सीधै पोखरा हान्निएको छ । चिनियाँकै सहयोगमा निर्माण हुने भनिएको काठमाडौं–पोखरा रेलमार्ग (१७१ किमि लम्बाइको) को स्थलगत निरीक्षण गर्न टोली त्यता गएको हो ।
यता, रेल विभाग स्थापना भएको दशक पूरा भइसकेको छ । यसबीच परामर्शदातालाई २ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्चिइसकेको छ । यस्तै, ५ अर्ब १५ करोड बराबरको निर्माणको काम भएको र जग्गा खरिद प्रक्रियामा मात्र ३ अर्ब २ करोड खर्चिएको छ । विभागले ७ सय ५० किलोमिटर रेलवे लिक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहे तापनि केही काम हुन सकेको छैन । यसको कारण प्राविधिक जनशक्ति अभाव मुख्य रहेको विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारको भनाइ छ ।
विभागसँग अहिले प्राविधिक जनशक्तिका नाममा दुई जना सिभिल इञ्जिनियर, एक जना इलेक्ट्रोनिक र एक जना मेकानिकल इञ्जिनियर छन् । सब इञ्जिनियर एक, मेकानिकल सुपरभाइजर र सर्वेक्षक एक÷एक जना मात्र छन् । यस्तै, भारतको ५ वटा नाकाबाट रेल भिœयाउने भनिए पनि जयनगर–बर्दिवास खण्डको ३४ किलोमिटरबोहक काम हुन सकेको छैन ।
