सर्वोच्च अदालतले दीपक मनाङ्गे भनिने राजीव गुरुङलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ
। न्यायाधीशहरु शारदाप्रसाद घिमिरे र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गुरुङलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । आदेशसँगै गुरुङ डिल्लीबजार कारागारबाट थुनामुक्त हुनुभएको छ ।
ठेक्कापट्टा र असुली धन्दामा कुरा नमिलेपछि मनाङ्गे समूहले चक्रे मिलन समूहमाथि २०६१ सालमा आक्रमण गरेको थियो । आक्रमणमा मनाङ्गे समूहले चक्रेको हात नै छिनाएको थियो । पछि शिक्षण अस्पतालमा चक्रेको हात जोडियो । ज्यान मार्ने मनसायले आक्रमण गरिएको भन्दै मनाङ्गेमाथि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । तर जिल्ला अदालतले सामान्य कुटपिट मात्रै भएको भन्दै मनाङ्गेलाई २ वर्ष कैद सजाय सुनायो ।
तर जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि सरकारवादी उक्त मुद्दा पुनरावेदन अदालत पाटनमा दायर भयो । पुनरावेदनले जिल्ला अदालतको फैसलामा केही उल्टी गर्दै ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत मनाङ्गेलाई ५ वर्षको जेल सजाय तोक्यो भने मनाङ्गेसँगै अन्य आरेपितलाई सफाई दियो ।
पुनरावेदनले पनि अन्य आरोपितहरु गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामालाई सफाई दिएपछि सरकार उक्त मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । तर दीपक मनाङ्गेको हकमा ५ वर्षको कैद सजाय ठहर भइसकेकाले त्यसैमा चित्त बुझाउँदै मनाङ्गेविरुद्ध भने पुनरावेदन भएन ।
यता सर्वोच्च अदालतले पनि अन्य आरोपितहरुलाई सफाई दियो भने मनाङ्गेको हकमा पुनरावेदन अदालत पाटनकै फैसला सदर गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दियो । तर पुनरावेदन अदालतबाट दोषी ठहर भएका मनाङ्गे न फैसला कार्यान्वयनका लागि जेल गए, न त सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न नै पुगे । उनी फरारका सूचीमा रहे ।
तर जब उनी मनाङबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भए, त्यसपछि बल्ल पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत पुगे । २०७४ जेठमा पुनरावेदन गर्न सर्वोच्च पुगेका दीपक मनाङ्गे उर्फ राजीव गुरुङको पुनरावेदनको दरपिठ सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले खारेज गरिदिए । हद म्याद नाघेको भन्दै उनको दरपीठ खारेज भएपछि मनाङ्गे जेल चलान भए ।
तर मनाङ्गेले जेलबाटै आफूले दरपिठको मौका नपाएको, पुनरावेदन गर्न नपाएको र आफ्नो ठेगानामा कुनै पत्र नआएको भन्दै दरपिठ विरुद्ध नै सर्वोच्चमा रीट दायर गरे । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र बम बहादुर श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले मंसिर २८ गते दरपिठ खारेजको निर्णय उल्टाउँदै मनाङ्गेलाई पुनरावेदन गर्न मौका दिने गरी थुनामुक्त गर्न आदेश दियो ।
मुलुकी ऐनको नयाँ व्यवस्थाले १० वर्षभन्दा भन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा थुनाबाहिर रहेरै मुद्दा लड्न पाउने व्यवस्था गरेकाले सर्वोच्चले मनाङ्गेलाई थुना बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने गरी थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले पुस ६ गते कारागार कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्र लेखी थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि मनाङ्गे शुक्रबार थुनामुक्त भएका हुन् ।
