ललितपुर । सरकारले पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वार्टरलाई खालि गराएर विदेशबाट आउने पाहुना राख्नका निम्ति स्टेट गेष्ट हाउस बनाउँदैछ । त्यसका लागि केही पुराना भवन भत्काइने र केही नयाँ भवन बनाइने गरी डिपिआर पनि तयार हुँदैछ ।

यही आर्थिक वर्षमा शुरु हुने योजनाअनुसार पुल्चोकमा पञ्चायतकालमै बनेका पुराना भवन भत्काएर पाहुनाकेन्द्रित किनमेलस्थल, खानपान र मनोरञ्जन स्थल निर्माणको तयारी छ । यसका लागि भवन तथा शहरी कार्यालयबाट इञ्जिनियर र ओभरसियरहरूको संयन्त्र बनाइने छ । र, मन्त्रीनिवासलाई ललितपुरस्थित भैंसेपाटीमा सारिँदैछ । संसद भवन सिंहदरबारभित्रै राख्ने कुरा त छँदैछ । भैंसेपाटीमा सभामुख र उपसभामुखको निवास पनि लगिने भएको छ । अहिलेसम्म सभामुखलाई बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीश निवाससँगै र उपसभामुखलाई पुल्चोकभित्रै निवास दिइँदै आएको थियो । भक्तपुर, सल्लाघारीस्थित विद्युत प्राधिकरणको जग्गामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्र बनाउने भनिसकिएको छ ।

तीन तहका सरकार त बने, तर विभिन्न एनजिओ, आइएनजिओ, पेशागत तथा सामाजिक संघसंस्थाहरू कहाँ दर्ता गर्ने ? कुन स्तरका वा प्रकृतिका संस्थाको दर्ता, नवीकरण, वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्ने र आर्थिक अनुगमन गर्ने भन्ने अन्यौलताको अन्त्य गर्ने गरी सरकारले काम थालेको छ । नागरिक स्वतन्त्रतासँग जोडेर त्यस्ता निकायहरूलाई केन्द्र, स्थानीय र प्रदेशस्तरमा दर्ता गर्ने गरी ऐन बन्न लागेको हो । विदेशी सहयोगमा आउने संस्थाले केन्द्रमा दर्ता हुनैपर्ने प्रावधान राखिँदैछ । त्यस्ता संस्थाले दर्ता गर्नुपूर्वं सरकारबाट परियोजना स्वीकृति गराउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । कुन क्षेत्रमा काम गर्ने भन्नेबारे केन्द्रसँग अनुमति लिएरमात्र विदेशी परियोजना भिœयाउन पाइने छ । ‘सेल्फ अपरेटिङ’, अर्थात्, स्वसञ्चालनको अवधारणाअनुसार दर्ता गरिने त्यस्ता संस्थाले निश्चित समयमा नवीकरण नगरे दर्ता खारेज हुने छ । गैरकानुनी काम गरेर अदालतमा मुद्दा परे स्वतः निलम्बन हुने र आरोप प्रमाणित भएमा त्यस्ता संस्थाहरू स्वतः विघटन हुने प्रावधान राखिएको छ । चीन, भारतलगायत विश्वका अधिकांश मुलुकमा ‘थिङ्क ट्यांक ग्रुप’ बनाइन्छन् । नेपालमा पनि त्यस्तो अभ्यास हुँदैछ । पहिला त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ‘सिनास’ जस्ता संस्था थिए । अब भर्तिकेन्द्र हुन नपाउने गरी फेरि त्यस्तो संस्था बनाउन लागिएको बताइन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !