काठमाडौं । दशकौंदेखिको सपना उपत्यकालाई काकाकुलबाट जोगाउने मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई धरापमा पार्दै ३४ जना विदेशी नेपाल सरकारको कमजोर अनुगमन प्रणालीको धज्जी उडाउँदै चाडबाडको नाम बेचेर स–सम्मान आ–आफ्नो देश फर्किएका छन् । पुस ३ गते ती सबैलाई कालोसूचीमा राखियो । ६ गते ब्लाकलिष्ट फुकुवा भयो तर त्यसअघि नै अध्यागमनको आँखा छल्दै तीमध्येका ३ जना फुत्किसकेका थिए । यसबापत केही कर्मचारी स्पष्टीकरण खानेमा परेका छन् ।
मेलम्चीको काम छाडी भाग्न लाग्दा उनीहरूमध्ये कोही ठूलै हल्लिखल्लीका साथ एयरपोर्टबाटै, कोही बाटैबाट फर्काइएका थिए । तर, खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरकै चिठीका आधारमा उनीहरू पुस ६ गते आइतबार नेपालबाट हिँडेका छन् । अढाई अर्बको धरौटी फिर्ता नेपाल सरकारले नलिन सक्ने गरी प्रपञ्च रच्दै र अदालतबाट सेटिङ मिलाउँदै उनीहरूलाई आ–आफ्नो देश जान अनुमति दिइएको हो । सरकारद्वारा रोक्का राखिएको धरौटी रकम खुला गर्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि सरकार र इटालियन कम्पनी सिएमसीबीच सम्झौता भएको थियो ।
उक्त सम्झौतामा उनीहरूको चाड क्रिसमसका अवसरमा केही दिनका लागि छुट्टी दिने भन्दै त्यही आधारमा सचिवस्तरीय निर्णयबाट बाटो खुला गरिएको बताइन्छ । तर, उनीहरू ३१ डिसेम्बरअघिको त के कुरा अब कहिल्यै फर्किने छाँटकाँट छैन । यो कति डरलाग्दो मिति हो भने, त्यही दिन सिएमसीसँग सम्झौताको म्याद सकिन्छ । त्यो अवधि सकिएपछि ऊसँग अढाई अर्ब रकमको जिम्मेवारी रहने छैन । अर्थात्, ऊ धरौटी रकम नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्न बाध्य हुने छैन ।
केही विदेशी ठेकेदार उम्किएको प्रकरणमा अध्यागमनले एयरपोर्टका तीनजना अधिकृतलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ । कालोसूचीमा राखिएका व्यक्तिलाई विभागसँग सरोकार नराखी विदेश जान दिइएकोबारे स्पष्टीकरण खानेमा अधिकृतहरू खगेन्द्र सुवेदी, जगदीशचन्द्र नेपालीलगायत छन् ।