काठमाडौं । देशमा यति धेरै अराजकता, विकृति र बेथिती छन् कि एक्लैले सुधार गर्छु, समृद्ध नेपाल बनाउँछु भन्दा मूर्खता ठहरिने खतरा छ । किनभने, हाम्रोमा यति कानुनी, संवैधानिक गड्बडी छन् कि जसले कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गरेको छ । देशबाट भ्रष्टाचार निर्मुल गर्न पद तथा गोपनीयताको शपथ खाएकाहरूले नै अधिकारको दुरुपयोग गरी ठूलो रकम घुस मागेको प्रमाणसहित उजुरी आयो भने त्यस्तोमा कारवाही हुन्छ के ? अहिले अख्तियारकै एक आयुक्तमाथि पुसको जाडोमा जिउ तात्ने सप्रमाण उजुरी परेको छ तर निश्चित छ यस मामिलालाई भित्रभित्रै दबाइनेछ ।
संविधानको धारा २३९ को उपधारा २ हेरियो भने त्यहाँ प्रष्टै विभाजनको रेखा पाइन्छ । एउटै प्रकृतिको अपराधमा कसैलाई उन्मुक्ति त कसैलाई दण्ड दिने हाम्रो प्रावधान हो– न्यायाधीश, सेना र संवैधानिक अंगका व्यक्तिलाई कानुनी संरक्षणको सुविधा । उनीहरू पदमा रहुञ्जेल सुब्बा–खरदारजस्तो झ्यापझ्यापी समातिने अवस्था हुँदैन । त्यसमा पहिला महाअभियोग लगाई पदबाट हटाएपछि मात्रै मुद्दा चलाउन पाइने कुराको प्रत्याभूति दिइएको छ । तर, सितिमिती (दुईतिहाई बहुमतबिना) कसैमाथि महाभियोग लगाउन सकिन्न । कथं लागिहाले पनि अदालतका एक व्यक्तिको आदेशले त्यसलाई तुहाउने काम हुने गर्दछ । कसको डर ? के को कर भनेजस्तो अदालतबाट अहिले जसरी सिण्डिकेटको रुपमा भटाभट फैसला हुँदै छन् । त्यो हेर्दा हामीले हतारमा बनाएको संविधान संशोधन नगरी देश नबन्ने पक्का छ ।
जस्तो कि ः कर, ठेक्कापट्टा, रोयल्टीजस्ता प्रकरणमा । हप्तैपिच्छे पेशी राखिनु, जनताको जिउधन जोडिएका मुद्दाको पालो कहिल्यै नआउनु तर पहुँचवालासँग जोडिएका आर्थिक कारोबारमा भटाभट र भसक्कै पृष्ठपोषण हुनु न्यायालयमा न्याय हराउनुको दह्रो प्रमाण हो । कसैले वर्षाैंको मिहिनेतबाट बनाएको राजनीतिक करिअर सिध्याउनुप¥यो भने पनि अदालत र अख्तियार प्रयोग हुने गरेका अनेकन दृष्टान्त छन् । तर, पदधारी श्रीमान्, सैनिक अधिकारी वा संवैधानिक पदाधिकारीको हकमा भने जे गरे पनि छूट छ । धारा २३९ को संवैधानिक ग्यारेण्टी भनेको पदमा रहेर काम गरुन्जेल कसैबाट बाधा नआओस् भनी निर्भयको संरक्षण हो ।
न्याय निरुपणका सिलसिलामा कतैबाट डर, त्रास, धम्की नआओस् भन्नका लागि उनीहरूलाई सुरक्षाकर्मीदेखि विशेष भत्ता–सहुलियतको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर, यसको मतलब के, सिष्टमप्रति कोही जवाफदेही हुनुपर्दैन ? अबचाहिँ अदालतले साथ दिएन भन्दै आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्ने अधिकार कोहीसँग छैन । पदबाट निस्किएपछि जो कोही सर्वसाधारणमा परिणत हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थाको निरीह मुसोलाई डामेर के गर्नु ? पदमा बहाल रहँदैमा कारवाही गर्दा न स्वाद र कम्पन बढ्ने हो । यसनिम्ति संविधान संशोधन नगरेसम्म कानुनी राज भनेर जतिसुकै ढ्वाङ पिटिए पनि बद्मासी गर्ने एकथरिले छूट पाइरहने, ‘चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली’ को अवस्था रहिरहने कुरा निश्चित छ । अर्को पनि बेथिति छ– संवैधानिक नियुक्तिमा पहिल्यै तर मारिसकेकाहरूलाई योग्य बनाएर वा योग्यताको मापदण्ड नै तोकेर ठाउँ दिएपछि नयाँ, क्षमतावान, ऊर्जाशील मानिसको मौका आउने कहिले ?
