सञ्चारमन्त्रीले च्यातचुत पारेर डस्टबिनमा फालिदिएपछि हायल कायल

काठमाडौं । कति मानिसले पैसाकै बलमा ठूलो अवसर पाएका छन् भने केहीले चाहि“ गतिलै पैसाको पछि दगुर्दा जिन्दगीमा मौका गुमाएका छन् । मुलुककै सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक संस्थानका रूपमा परिचित नेपाल टेलिकमको प्रबन्धनिर्देशक नियुक्तिको मामिला हो यो । निकै अघिदेखि नै त्यहीं कार्यरत इञ्जिनियर सुनील पोखरेल भावी प्रबन्धनिर्देशकका रूपमा हेरिएका व्यक्तित्व थिए । नेपाल टेलिकमलाई मुलुककै नम्बर एक कम्पनीको रूपमा स्थापित गर्ने योजना र कार्यक्रम सुन्दा लाग्थ्यो, उनी एकदिन शिखरमा पुग्नेछन् र कम्पनीलाई समेत एक नम्बरमा पु¥याएरै छाड्नेछन् । तर, भित्रभित्रै सुनीलबारे मन्त्रालयदेखि पहु“चवाला पदाधिकारीसम्म अर्कै कुरा पुगिसकेको रहेछ ।

सुनील नेपाल टेलिकमकै मोबाइल टावर बनाउने निजी कम्पनी आर्कोन इञ्जिकमका अदृष्य साझेदार हुन् । अधिकांश बिटिएस टावर निर्माण गर्ने कम्पनी कि विदेशी वा नेपाल टेलिकममै कार्यरत रही अवकाशप्राप्त उच्चपदस्थहरूको प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष लगानीमा सञ्चालित छन् । तर, सुनीलले भने बहालवाला कर्मचारी भएर पनि टावर निर्माणको ठेक्कापट्टामा अप्रत्यक्ष रुपले संलग्नता जनाएको सुराकी मन्त्रालयसम्म छरपस्ट भयो । उनी संलग्न भएर पनि सम्झौताबमोजिमका काम समयमै सम्पन्न गरेको भए सायद एमडी छनोटको योग्यतासम्बन्धी क्राइटेरियाबाटै हुत्याइने थिएनन् । उनी संलग्न रही उनकै पहल र प्रभावमा थ्रीजी र फोरजी सेवा स्तरोन्नतिसम्बन्धी एक सयवटा बिटिएस टावर निर्माण गर्ने काम पाएको कम्पनीले सम्झौताबमोजिम २० प्रतिशत काम मात्र गरेको रहेछ ।

सम्झौताबमोजिम काम सम्पन्न गर्नुपर्ने समयावधि उहिल्यै सकिइसक्यो । तर, बीस करोडको काम भने अलपत्र पारेर १०० वटामा ८० वटा लथालिङ्ग पारिएको छ । एउटा टावर निर्माण गर्दा २५ लाखजति खर्च हुन्छ । उनी संलग्न कम्पनीले २० वटा टावर मात्र ल्याइपु¥याएको भए पनि आधी भुक्तानी भने पहिल्यैै लगिसकेको बताइएको छ ।

यसबीच चिनिया“ कम्पनीले मेलम्ची प्रकरणमा क्षतिपूर्तिबापत २ अर्ब ७६ करोड दाबी गर्दै लेखेको पत्र विभागीय मन्त्रीले आफू काममा ढिलाइ गर्ने, आफैं साधु बन्न खोज्ने भन्दै तिनकै प्रतिनिधिसामु च्यातचुत पारेर डस्टबिनमा फालिदिएका छन् । ढाट्ने र ठग्नेलाई छूट छैन, जान्छौ भने मेलम्चीका ठेकेदारझैं देश छाडेर जाओ तर सम्झौताका शर्तमा तलमाथि ग¥यौ भने बाकी राखिन्न भनी तर्साएलगत्तै ती कम्पनीहरु ३३ महिनाको काम १२ महिनामै सक्ने र क्षतिपूर्ति नमाग्ने गरी अर्को कागजातमा हस्ताक्षर गर्न मन्त्रालय पुगेको बताइन्छ ।


सम्बन्धित शिषर्कहरु