काठमाडौं । विवादास्पद राजदूत लक्की शेर्पा अहिले कहाँ छिन् ? यसबारे जानकार हुनुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु बेखबर छन् । नेकपाका अध्यक्षद्वयले ‘राजीनामा दिएर छानवीनलाई सहज बनाउनु’ भनी दिएको निर्देशनपछि हो, लक्की सार्वजनिक सम्पर्कबाहिर रहेको । नत्र, एउटा देशका लागि तोकिएको राजदूत सम्बन्धित देशमा भए त्यहाँको विदेश मन्त्रालयसँग, आफ्नो देशमा भए सम्बन्धित मन्त्रालयसँग नियमित सम्पर्कमा रहनुपर्छ ।
तर, लक्की अहिले न परराष्ट्रको सम्पर्कमा छिन्, न उनको पार्टी नेकपाकै जानकारीमा । राजीनामा दिइसकेपछि हैसियत फेरिने, बरबुझारथ गर्न जाँदा सामान्य हैसियतमा जानुपर्ने, उता उजुरी दर्ता भएको अवस्थामा यताको पद छाडेर जाँदा कूटनीतिक उन्मुक्ति (डिप्लोमेटिक इम्युनिटी) नपाइने, बयान दिन प्रहरी चौकी र अदालत धाउनुपर्ने, उस्तै परे समातिन सक्नेजस्ता अप्ठेरा पार्टी अध्यक्षहरुलाई सुनाएकी थिइन् । अष्ट्रेलियन प्रहरीले पदीय हैसियतमा रहुन्जेल नियन्त्रणमा लिएर छानवीन गर्न मिल्दैन । त्यसैले उनी एकचोटि पदमा रहेकै बेला अष्ट्रेलिया पुगेर फर्किने चाहनामा रहेको बताइन्छ ।
यही जटिलताका कारण लक्कीले राजीनामा दिने कहिले ? वा, मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीबारे केही न केही निर्णय लिने कहिले ? टुंगो छैन । तर, अष्ट्रेलियाको राजदूत बन्नका लागि बिहान–बिहानै नेताकहाँ देउसी खेल्नेहरु निस्किसके । संसदका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई पनि तीमध्येका प्रमुख दावेदार हुन् । सूर्यकिरण गुरुङ पनि संसदको महासचिव हुँदाहुँदै रसियाका लागि राजदूत भएर गए । अहिले बेपत्ता छानवीन आयोगमा छन् । सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षहरुले भर्खरका युवालाई सचिव बनाएका छन् । उनीहरुसँग महासचिवको ‘वेभलेङथ’ मिलेको छैन । संसदीय फाँटको कर्मचारीतन्त्र चेन अफ कमाण्डअनुसार नचलेको गुनासो छ । प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाई ४ बजेपछि हामी एक मीनेट पनि रेकर्ड गर्दैनौँ भनेर कर्मचारी हिँडिदिए । यसले दुई दिन सुनुवाई स्थगित भयो ।
ओमप्रकाश मिश्रले अवकास पाउनै लागेको, चोलेन्द्रसमशेरको सुनुवाई नसकिएको अवस्थामा, वरिष्ठतम् न्यायाधीशका हैसियतले दीपकराज जोशी फेरि कामु हुने खतरा थियो । संसदभित्रै कर्मचारीतन्त्रले पनि गड्बडी गरिदिने यो गम्भीर घटना थियो । त्यसैले मनोहर भट्टराईले यो झ्याउलो छाडेर राजदूत हुनका लागि ताकेता लगाइरहेको बताइन्छ ।
सरकारले केही समयअगाडि भारतका लागि नेपाली राजदूतमा नीलकण्ठ उप्रेतीको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर, संवैधानिक आयोगमा बसेका पदाधिकारीले राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्न नपाउने तर्कका साथ उनलाई पछाडि हटाइयो । त्यसयता त्यस्तो जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिहरुले राजदूतका लागि देउसी खेल्न छाडेका छन् ।
