काठमाडौं । भन्छन्, सियो चोर्नेले फाली चोर्छ, फाली चोर्नेले घर फोर्छ । मान्छे कति अनुशासित र इमान्दार छ भन्ने कुराको मापन स–साना कुराले गरिरहेको हुन्छ । प्रसंग जोड्न खोजिएको हो हाम्रा राष्ट्रसेवकतिर । तीमध्येका केही कतिसम्म जब्बर भने सरकारले छुट्ट्याएको पोशाक भत्ता बुझ्ने तर कार्यालयमा चाहिँ जिन्स प्यान्ट र टिसर्ट लगाउने ।

सरकारले प्रत्येक कर्मचारीलाई वार्षिक १० हजार लुगाभत्ता छुट्ट्याएको छ । ताकि उनीहरू सरकारी कर्मचारी भनेर चिन्न सजिलो होस् । पोशाकको नाममा मात्र यो आवमा ४ अर्ब १३ करोड ९९ लाख खर्चिएको छ । पुरुष कर्मचारीका लागि सेतो सर्ट, गाढा नीलो प्यान्ट र महिला कर्मचारीका लागि नीलो साडी अर्थात विकल्पमा सेतो सर्ट र गाढा नीलो प्यान्ट अनिवार्य लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पुस १८ सम्म २ सय ३९ वटा कार्यालयको अनुगमन गर्दा पोशाक नलगाउने र कार्यालय समयमा नआउने कर्मचारीको संख्या भेटियो ७ सय ९३ जना ।

तीमध्ये अधिकांश अधिकृत र नासु तहका कर्मचारी छन् । १८ जना उपसचिव यस्तो फन्दामा परेका छन् । तीमध्ये शिक्षाका ७, वनका ५, कृषि तथा पशुपन्क्षीका ५, शहरी विकास मन्त्रालयका प्राविधिक एक उपसचिव थिए । बाँकी तल्ला तहका कर्मचारी भएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्ष ११ सय २ वटा सरकारी कार्यालय अनुगमन गर्दा १६ सय ६९ कर्मचारीले पोशाक नलगाएको भेटियो ।

यता, सरकारी कार्यालयलाई सतर्क गराउनुपर्ने केन्द्र आफ्नै दुःखको पहाड छ । एकातिर, उसका लागि भनेर १२ करोड खर्चिई बनाइएको भवन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कब्जा जमाइदिएपछि अहिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको भुइँतलामा खुम्चिएको छ । शिक्षासँगै टाउको जोडिएपछि गोप्य ढंगले गर्नुपर्ने अनुगमन र निरीक्षणको काम प्रभावित भएको उनीहरूको गुनासो छ । सार्वजनिक निकायबाट हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचारको उजुरी संकलन गर्ने, सेवा प्रवाह प्रभावकारी तुल्याउन नियमन, अनुगमन गरी सुझाव, निर्देशन दिने, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति र आयको अनुगमन गर्ने, विकास निर्माणका योजनामा गुणस्तरीयता कायम गरी तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने, प्राविधिक परीक्षण गर्नेसम्मको अधिकारप्राप्त ०५९ साउन २७ गते स्थापना भएको यो केन्द्र कर्मचारी तथा भवन अभावमा संकटमा परेको कर्मचारी सुनाउँछन् ।

यसबीच, सचिव गजेन्द्र ठाकुरले आफ्ना ‘यसम्यान’ अर्थात् मन्त्रालयको १४ औं नम्बरका सहसचिव सूर्य कँडेललाई मेलम्ची पठाए । परिणाम ः ठेकेदार कामै छाडेर भागे । स्रोतका अनुसार क्रिसमस मनाउने नाममा विदेश उडेको सीएमसीले काममा फर्कनका लागि ३ बुँदे शर्त तेस्र्याएको छ । उसले अस्ति शुक्रबार मेलम्चीलाई इमेल गर्दै ३६ करोड रकम भुक्तानी पाउनुपर्ने, कामदारको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने र आयोजना–कम्पनीबीचको वार्ता विदेशमा हुनुपर्ने शर्त राखेको हो । मन्त्री विना मगर जसरी पनि सिएमसीलाई फिर्ता ल्याउन चाहने तर सचिव ठाकुर सिएमएसीसँगको ठेक्का रद्द गर्ने खेलमा छन् ।

यता, आमाको बर्खान्तमा बसेका सूर्य कँडेल फस्दैछन् । उनलाई फसाउने ढंगले सचिव सक्रिय रहेको चर्चा खानेपानी मन्त्रालयतिर सुन्न पाइन्छ । २१ गते अर्थात् ७ तारिखमा सिएमसीको बैंकमा रहेको ९५ करोड धरौटी जफत गरियो । यो समाचार तयार पार्दासम्म (९ दिन बितिसकेको छ ।) ९५ करोड रुपैयाँ सूर्यले नै होल्ड गरेर राखेका छन्, मेलम्चीको खातामा जम्मा भएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !