काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्दिकरणसम्बन्धी ऐनमा ‘आतंककारी तथा वित्तीय लगानी’ भन्ने वाक्यांशबाहेक नेपालमा आतंकवादसम्बन्धी कुनै छुट्टै कानुन छैन । कानुन ल्याउने कुरा गर्दा संसदमा एकथरि सांसदहरु ‘भो–भो’ भन्छन् । छिमेकी देश भारतमा आतंककारी गतिविधि नियन्त्रणका लागि ‘टाडा’को प्रावधान छ । नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व चर्किंदै गएपछि ०५८ सालमा ‘आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य नियन्त्रण ऐन’ ल्याइएको थियो । अहिले त कानुन बनाउनेहरु नै धेरैजसो त्यही पृष्ठभूमिका छन् ।
कतिपयलाई ‘आतंकवाद’ भन्ने शव्दसँगै डर लाग्ने परिस्थिति छ । कोही व्यक्ति आतंकवादी वा ध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भए पनि चन्दा र बिष्फोटक ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउने बाध्यता छ । तर, नेपालको कानुनमा आतंकवादको ‘अ’ पनि उच्चारण गरिएको छैन । सामान्य बुझाईअनुसार अर्को पक्षमा त्रास उत्पन्न गर्ने गतिविधि नै आतंकवादी कार्य हो । यस्तो गतिविधि सञ्चालन गर्दा जनमानसको खपतका निम्ति ‘सत्तासँग लडाइँ गर्ने’ भनिएको हुन्छ । तर, त्यस्तो काममा संलग्न भएका व्यक्तिविरुद्ध चल्ने सबभन्दा ठूलो मुद्दा हो, संगठित अपराध ऐनअन्तर्गतको । उक्त ऐन– २०७० मा पाँच वा सो भन्दा बढी व्यक्ति मिलेर केही कसुर गरेमा त्यसलाई संगठित अपराधका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । शान्ति प्रक्रिया नटुंगी नेपालमा आतंककारीसम्बन्धी कानुन बन्ने सम्भावना छैन । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि आँखा परेको छ । बिद्रोहीको नजरबाट हेर्दा मुक्ति आन्दोलन जस्तो लाग्ने तर सत्तालाई भने नराम्ररी बिझाउने ।
आतंकवादमा क्षमायाचनाको कुरा हुँदैन । जस्तो कि, कोपुण्डोलमा बम राख्ने, सर्वसाधारणलाई तर्साउने, अनि राज्यसत्तासँग लड्ने भनिन्छ । सरोकार सत्तासँग हो भने सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादी भिडेजस्तो प्रत्यक्ष राज्यसँग भिडे हुन्छ । तर, सत्तासँग लड्ने नाममा सर्वसाधारणलाई त्रस्त बनाउने धन्दा जारी छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालताका चौकीमा बसेको असईलाई बाहिर निकालेर बजारमा लगी मार्नेजस्ता काम भएका थिए । अफगानिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति नजिबुल्लाह संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणमा थिए । उनलाई थुतेर ल्याई बीच सडकमा झुण्ड्याएर मारियो र त्यसबाट अरुलाई त्रसित पार्ने काम भयो । ९५ प्रतिशत देशमा आतंकवादसम्बन्धी कानुन छ, तर, नेपालमात्र अपवाद हो । सम्पत्ति शुद्दिकरण भनिएता पनि कडा कारवाहीको व्यवस्था छैन । त्यसमाथि अहिले उक्त विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको छ । त्यसले आतंककारी गतिविधिमा लागेको कसैलाई पनि कारवाही गर्दैन ।
देखाउनका लागि नाम चलेका केही गुण्डानाइके समात्छ र जेल हाल्छ । जस्तो ः दीपक मनांगे, सञ्जय टक्ला, गणेश लामा, पर्शुराम बस्नेत, अभिषेक गिरीहरु । यिनीहरु समातिए । तर, आतंककारी भनेर हैन । आतंकवादी कानुन लगाउनका लागि आतंककारीको सूचि बनाइएको हुनुपर्छ । भारतमा त्यस्तो छ । सूचिमा परेकाको बैंक खाता रोक्का हुन्छ, पासपोर्ट जफत हुन्छ । पहिला गृहमन्त्री भीम रावलका पालामा १ सय ९ वटा आतंककारी समूहको नाम सूचीकृत गरिएको थियो । तर, तीमाथि कारवाही भएन । सम्पत्ति शुद्दिकरणमा छानवीन गर्न तोकिन्छ, कर र राजश्वका कर्मचारीलाई । आतंककारी गतिविधिमा गोप्य श्रोतबाट आर्जित रकमको अनुसन्धान कर छले, नछलेकोबारे विज्ञता हासिल गरेका कर्मचारीबाट कसरी सम्भव हुन्छ ? पिलो निचोर्ने कम्पाउण्डरलाई छाति चिर्ने डाक्टर तोकिएजस्तो छ, यो व्यवस्था । यस्तो मामिला हेर्नका लागि नेपाल राष्ट्रबैंकमा वित्तीय सूचना शाखा छ । अख्तियारमा पनि बेग्लै संयन्त्र छ । त्यहाँ अनुसन्धानका लागि प्रहरी नै बस्छ ।
०६८ सालमा भारतीय आतंककारी समूह उल्फाको नाममा विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका निरञ्जन होजाई पक्राउ परेका थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले नै करिव १३ करोड सम्पत्ति स्रोत नखुलाई कारोबार गरेको भन्दै निर्मल राईको नाममा नेपाली नागरिकता लिएका होजाई र उनकी पत्नी सरिता गिरीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । होजाईले आठ करोड ६३ लाख ४७ हजार चार सय ७४ रुपैयाँ र सरिताले चार करोड ५१ लाख ८२ हजार तीन सय तीन रुपैयाँ स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको कारोबार गरेको दावी यो विभागको थियो । यसबाहेक अन्य आतंकवादी गतिविधि उक्त विभागले हेरेको या टुंग्याएको छैन ।
तर, नेपालमा आर्थिक आतंकवाद कसले हेर्ने ? यससम्बन्धी अन्यौल कायमै छ । अहिले कानुन ल्यायो भने पनि त्यसले यसपछिका गतिविधिलाई मात्र संबोधन गर्ने हो । किनभने, कानुन पश्चदर्शी हुँदैन । आतंकवाद, अतिवाद भनेको विप्लवमात्र हैनन् । शिवसेना वा मुस्लिम पनि हुनसक्छन् । नेपालमा अन्तर्देशीय र अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको प्रभाव छ । अपराधी आदानप्रदान गर्ने अलग्गै कानुन नहुँदा भारत वा चीनले यहाँबाट गुपचुपमा मान्छे समातेर लैजाने गरेका छन् । यस्तो कामका लागि औपचारिक कानुन, सुपुर्दगी सन्धि नै भए वैधानिक विधि हुन्थ्यो । जस्तो कि, फेसबुकको हेडक्वार्टर सिंगापुरमा छ । फेसबुकबाट हुने अपराध नियन्त्रणका लागि एउटा त्यही भए पनि त्यान्द्रोसम्म छ । तर, भाइबर, इमो, ह्वाट्सएपहरुको मुख्यालय कहाँ छ ? पछिल्लो समय ‘साइबर टेरोरिज्म’ पनि अर्को ठूलो खतरा हो । विप्लव नेकपाले साइबर सेनाको अवधारणा ल्याइसकेको छ । अरुले पनि त्यस्तो गरेका छन् । तर, सरकारसँग साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने दह्रो कानुन छैन । पारस्परिक सहायतासम्बन्धी कानुन पनि नहुनको कारण फेसबुकबाट हुने कैयन अपराधमा प्रहरीले मान्छे समात्न सकेको छैन । सुनसरीको हरिनगरामा खुर्सिद अन्सारीको हत्या ‘स्टेट स्पोन्सर्ड किलिङ’, अर्थात् भारत सरकारद्वारा संरक्षित थियो ।
यदि केही गरी हाम्रा मान्छेले भारतमा मान्छे मारे भने त्यहीँ गरेको अपराधको कसुरअनुसार सजायँ हुन्थ्यो । खुर्सिद हत्यामा कस्तो भयो भने, कसले मा¥यो भन्ने थाहा छ, तर समातेर कारवाही गर्ने उपाय छैन । हाम्रो कानुनी स्थिति यस्तो निरिह छ । आतंकवादको आँखा हुँदैन । आज एउटालाई टार्गेट गर्नेले भोलि अर्कोलाई निशाना बढाउँछ ।
आज सत्तापक्षमा भएको मान्छे भोलि विपक्षमा हुनसक्छ । विपक्षमा भएको मान्छे पर्सि जंगल जान सक्छ । जंगल गएको मान्छे यता आएर चुनाव लड्न सक्छ । टीकापुर नरसंहारपछि रेशम चौधरी फरार थिए । उनी घटनाका मुख्ययोजनाकार भनी आरोपित छन् । यदि हामीसँग आतंकवादसम्बन्धी कानुन हुन्थ्यो भने उनी उतिबेलै आतंकवादी ठहरिन्थे । फलतः जहाँ भेटियो, त्यहीं पक्राउ पर्थे । तर, उनी भूमिगत अवस्थामै संसदको चुनावमा उम्मेदवार बने । प्रचारै नगरी जिते । यस्तो बेथितीलाई त्यस्तो कानुनले नियन्त्रण गर्छ । तर, भद्रगोल हुँदा पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका रेशमले सांसदको रुपमा शपथ खान पाएका छन् । माननीयको बिल्ला भिरेर जेलमा बसेका छन् । जेलमा बसेर विधायक हुन पाइन्छ कि पाइँदैन ? वा विधायकका हैसियतले पाएको राज्यको बिल्ला जेलभित्र भिर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? प्रश्न जटिल छ । भोलि विप्लव नै सत्तामा आए पनि देशमा बढ्ने बिग्रहलाई नियन्त्रण गर्न कानुन नै चाहिन्छ ।
