काठमाडौं । विश्व आर्थिक मञ्चको ४९ औँ वार्षिक बैठकमा भाग लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वीट्जरल्याण्डको डाभोस् जानुअघि विदेशी अभिव्यक्ति र त्यसले जन्माएका आशंकाबारे बालुवाटारमा भएको रोचक छलफलसम्बन्धी विवरण फेला परेको छ ।
प्रमले देश छाड्नुअघि द्वन्द्वकालीन मुद्दामा आधारित भएर (सम्भवतः संयोग मिल्यो) चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयकबारे असहमति जनाउने डा.गोविन्द केसी अनशन बस्ने, गोरखा, फुजेलको मुद्दालाई लिएर पुल्चोकस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालयअगाडि गंगामाया अधिकारी बिलौना पोख्न पुग्ने, वकिल ओमप्रकाश अर्यालहरु सरकारलाई हेगमा उभ्याउने भनेर कुर्लिनेसँगै विदेशी एजेन्सीहरु द्वन्द्वकालीन मुद्दाबारे सरकारको स्पष्ट धारणा माग गर्न थालेका थिए । यसरी एक मुख लगाएर स्वदेशी–विदेशी चम्किएको प्रष्ट भएपछि तिनलाई सम्झाउने पो हो कि भनेर बालुवाटारमा छलफल चलेको हो ।
तर, प्रधानमन्त्रीले त्यो कोणबाट यो विषयको उठान हुनु नै गलत रहेको आशय प्रकट गर्नुभयो । उहाँको भनाइ थियो, ‘हाम्रो पार्टी जनमतसहितको सबभन्दा ठूलो दल हो । सरकार, सेना, अदालतदेखि हिजोका विद्रोहीहरु सबै एकै ठाउँमा छौँ । हाम्रो एक स्वर छ, एक मुख छ । अदालतले केही भन्यो भने त्यसअनुसार संशोधन गरौँला । तर, विदेशीले भनेको भरमा हेरफेर गर्ने वा विदेशीलाई बोलाएर खुशामद गर्ने कामचाहिँ हुँदैन ।’ प्रमले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धमा विदेशीहरुले शंका गर्नुपर्ने अवस्था नभएको बताउँदै हरेक विषयको समाधान स्वदेशमै सम्भव भएको र विदेशीहरुले ‘यसो–त्यसो’ भनेर टाउको दुखाउनुपर्ने अवस्था नभएको जवाफ दिनुभयो ।
यसबीच, पारिवारिक भ्रमणको नाममा अनमिनका तत्कालिन नेपाल प्रमुख इयान मार्टिन मंसिर २८ गते राति काठमाडौं आएका छन् । ठ्याक्कै तीन वर्षपछि नेपालमा देखा परेका उनी उसैगरी पुस ५ गते राति गोप्य भेटघाट सकेर आफ्नो देश बेलायततर्फ लागेका छन् । ‘नेपालमा काम गर्नका लागि अहिले राम्रो ग्राउण्ड छ । हामीले राम्रो मोडल बनाएर काम थाल्न सक्छौँ’ भन्ने आशयमा उनले निकटस्थहरुसँग कुरा राखेको र त्यसपछि नै यहाँ सराकरविरोधी विदेशी गतिविधिमा तीव्रता आएको बताइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको कुनै मिशनमा पाँच वर्ष काम गरेपछि जीवनभर पेन्सन पाइने व्यवस्था छ । तर, इयान मार्टिनको रिस के रहेछ भने, नेपालबाट उनीहरुलाई पाँच वर्ष नपुग्दै खेदियो । त्योसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त (युएनएचसिआर) पनि फिर्ता भयो । उनीहरुमा यसको तुष बाँकी छ । त्यसमाथि ओली सरकार गठनलगत्तै संयुक्त राष्ट्रसंघले सञ्चालन गरेको गोप्य प्रकारको राजनीतिक कार्यालय पनि बन्द गराइएको स्थिति छ । अनमिन २०६३ सालको मंसिरमा आयो । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ०६७ सालमा फिर्ता गरियो ।
नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने भनेर सबै सूचीकृत माओवादी लडाकुलाई शिविरमा केन्द्रित गरियो । योग्यता परीक्षणका क्रममा अयोग्य घोषित भएकालाई केही रकम दिने कामसमेत भयो । वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रत्येक अयोग्य लडाकुलाई निश्चित रकम दिई बिदा गर्ने भन्यो । बजेट पेश गर्न नपाएको बाबुराम सरकारले यताउताबाट तानतुन गरेर लडाकूलाई चार अर्ब निकासा दिएकै हो । प्रधानमन्त्रीले गत आइतबार बिहान यसबारे उक्त छलफलमा प्रष्ट धारणा राख्दै भन्नुभयो, न जनमुक्ति सेनाको शिविर विदेशीले बनाएका हुन्, न उनीहरुले अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिएर बिदा दिएका हुन् । न संविधान विदेशीले बनाएका हुन्, न सेना समायोजन नै गरेका हुन् । सबै काम हामीले ग¥यौँ । केही समस्या भए, त्यसको समाधान पनि हामीले नै निकाल्ने हो । विदेशीले यसबारे स्पष्ट पार भनेर विज्ञप्ति निकाल्ने होइन ।’
जनआस्थाबाट
