भरतपुर, २४ माघ । नेपालको तीनवटा प्रदेशलाई छुने नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाको काम सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । २०६६ सालदेखि शुरु भएको नारायणी नदी तटबन्धनको काम झण्डै एक दशकमा ३३ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ ।
चितवन, नवलपुर र सुस्ता क्षेत्रमा नारायणी नदीको कटान नियन्त्रण गर्न नारायणी तटबन्धन आयोजना स्थापना गरिएको हो । चितवन प्रदेश नं ३, नवलपुर गण्डकी प्रदेश र सुस्ता क्षेत्र प्रदेश नं ५ मा पर्छ । नारायणी नदी तटबन्धनका लागि रु १० अर्ब ५० करोड बजेटको गुरुयोजना निर्माण गरेर काम थालनी गरिएको थियो । तर आव २०७५/७६ सम्म ९ वर्षको अवधिमा रु एक अर्ब ३५ करोड रकम मात्र खर्च भएको छ । यस वर्ष नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाका लागि जम्मा रु १९ करोड रकम विनियोजन भएको छ ।
चितवन र नवलपुरतर्फ जम्मा २४ किलोमिटर तटबन्धनको काम सकिएको छ । चितवनतर्फ १३ किलोमिटर र नवलपुर तथा सुस्तामा ११ किलोमिटर तटबन्धन गरिएको कार्यालयका सिनियर डिभिजन इञ्जिनीयर दिनेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले सुस्तामा दुई किलोमिटर तटबन्धन गरिएको बताउनुयो । सो क्षेत्रमा अझै ४०० मिटर तटबन्धन र २० देखि २५ वटा स्पर थप्न सके तटबन्धन थप प्रभावकारी हुने पौडेलको भनाइ छ । न्यून बजेट विनियोजन र विभिन्न अवरोधका कारण अयोजनाको उद्देश्यअनुसार काम हुन नसकेको पौडेलले बताउनुभयो । यस वर्ष ‘टेण्डर’को प्रक्रियामा नै रहेकाले फागुन दोस्रो हप्ताबाट मात्रै काम शुरु हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालकै सबैभन्दा गहिरो नदी नारायणी हिमनदी भएका कारण बर्खायाममा काम गर्न नसकिने आयोजनाका इञ्जिनीयर गौतम भण्डारीले बताउनुभयो । “चितवनतर्फको अधिकांश भाग चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पर्छ”, भण्डारीले भन्नुभयो, “पुस र माघ महीनामा गोही र चराचुरुङ्गीको प्रजनन् समय भन्दै निकुञ्जले काम गर्न दिँदैन ।” फागुन, चैत र वैशाखमा मात्रै कामको प्रगति देखिने गरेको भण्डारीले बताउनुभयो । निकुञ्जले ढुङ्गा उत्खननमा समेत अवरोध गर्दै आइरहेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
निकुञ्जले २/४ वर्ष बिनाअवरोध काम गर्न दिने र सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने हो भने सबै काम सम्पन्न गर्न सकिने भण्डारीको जिकिर छ । नवलपरासीको सुस्तामा भारतीय सीमा सुरक्षाबल एसएसबीले दशगजा क्षेत्र भन्दै पटक–पटक अवरोध गर्ने गरेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाले तटबन्धनका लागि चितवन, नवलपुर र सुस्तामा छुट्टाछुट्टै ठेक्का लगाउँदै आएको छ ।
प्रस्तावित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार रु १० अर्बको आयोजनाका लागि ९ वर्षको अवधिमा आयोजना एक अर्ब मात्र बजेट विनियोजन भएको छ । “यो आयोजनाको डिपिआर नै नयाँ बनाउनुपर्ने देखिन्छ”, इञ्जिनीयर भण्डारीले भन्नुभयो, “प्रत्येक वर्ष भङ्गालो परिवर्तन हुन्छ, पुरानो योजनाअनुसार काम गर्न सकिँदैन ।”
आयोजनाको आजसम्मको प्रगति हेर्दा सबै काम सम्पन्न गर्न अझै २० वर्ष लाग्ने देखिन्छ । आव २०६६/६७ सालबाट जनताको तटबन्ध नामबाट कार्यक्रम शुरु गरेको भए पनि २०७३ सालदेखि नाम परिवर्तन गरेर नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजना बनाइएको छ । कार्यालयका अनुसार नारायणी नदीको पुलभन्दा तल्लो भागमा चितवनतर्फ राप्ती नदीको सङ्गमस्थलसम्म र नवलपरासीको सुस्तासम्म तटबन्धन निमार्णको काम गरिनेछ ।
बर्सातको समयमा नारायणी नदीको दुवैतर्फ बाढीका कारण स्थानीयवासीले ठूलो धनजनको क्षति बेहोर्दै आएका थिए । तटबन्धनको कार्यक्रम शुरु भएयता बाढीको समस्यामा कमी आएको छ । लक्ष्यअनुरूपको काम सम्पन्न गर्न सके नदीको दुवैतर्फ सुरक्षित रहने स्थानीयवासीको अपेक्षा छ । चितवनमा नारायणी नदीलाई तटबन्धन गरेर त्यसमाथि चक्रपथ सञ्चालन गर्ने चर्चा बेलाबेलामा उठ्ने गरको छ तर त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।
–––
