श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी दिन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको हो ।
‘सबैका लागि रोजगारस् संवैधानिक अधिकार’ नारा भएको यो कार्यक्रम श्रमिकलक्षित छ । नयाँ कार्यक्रमअनुसार सरकारले कुनै बेरोजगार नागरिकलाई वर्षमा कम्तीमा सय दिन रोजगारी दिने घोषणा गरेको छ ।
त्यसका लागि बेरोजगार व्यक्तिले आफ्नो स्थायी बसोबास भएको गाउँ वा नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा गएर फाराम भर्नुपर्नेछ ।
वडा कार्यालयले ती फारामहरू संकलन गरी गाउँ र नगरमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा पठाउँछ । सेवा केन्द्र देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रहनेछन् । अहिले रोजगार संयोजकको भर्ना प्रक्रिया चलिरहेको छ ।
सेवा केन्द्रले पठाएको विवरणका आधारमा गाउँपालिकारनगरपालिकाले उनीहरू बेरोजगार हुन् भन्ने निर्णय गर्नेछ ।
त्यसरी निर्णय भएका व्यक्तिहरूको सूची स्थानीय तहको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा इन्ट्री गरिनेछ । कुनै पनि आयोजनाले आफूलाई श्रमिक चाहिएमा गाउँ र नगरमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
त्यही निवेदनका आधारमा केन्द्रले आफ्नो सूचीमा रहेका बेरोजगारलाई काम गर्न पठाउने छ । श्रमिकले काम गरेको दिनको पारिश्रमिक आयोजनाले उसको बैंक खातामा राखिदिनुपर्नेछ ।
यसरी सरकारले १०० दिनसम्मको काम खोजिदिन नसकेको अवस्थामा बेरोजगार व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता भनेर केही रकम दिइनेछ । त्यो रकम १०० दिनको न्युनतम तलबको आधा हुनेछ । सरकारले श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० तोकेको छ । अर्थात् दिनको ४ सय ४८ रूपैयाँ ।
वर्षमा सय दिन पनि काम नपाउने श्रमिकलाई सरकारले २२ हजार ४ सय १६ रूपैयाँ दिनेछ । निर्वाह भत्ताका रूपमा पाइने यो पैसा लिन विभिन्न सर्तहरू भने पूरा गर्नु पर्नेछ ।
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार तपाईं वर्षभरि बेरोजगार भएकालेमात्र भत्ता पाइने छैन् । परिवारको कुनै एक सदस्यको रोजगारी भए अर्को बेरोजगारले यस्तो पैसा पाउँदैनन् । त्यस्तै, सरकारले तोकेको भन्दा वार्षिक कम आय भएका परिवारलाई मात्र यस्तो भत्ता दिइने छ ।
त्यस्तै, विधेयकमा परिवारको कुनै पनि सदस्य स्वरोजगार भएमा पनि भत्ता नपाउने व्यवस्था छ ।विदेशमा परिवारको कुनै सदस्य रोजगारीमा भए भत्ता प्राप्त नगर्ने व्यवस्था कानुनमा छ। त्यसैगरी, पेन्सन बुझ्ने अवकाश प्राप्त कुनै प्रहरीको परिवारका दुई छोरारछोरी बेरोजगार भए पनि यस्तो भत्ताबाट बञ्चित हुनेछन् ।
विधेयकले पेन्सन भत्ता बुझ्ने परिवारमा यस्तो भत्ता नदिने व्यवस्था गरेको छ ।
