काठमाडौं । एक वर्षअघि गठित केपी ओली सरकारका मन्त्रीहरू हेरफेरका निम्ति भित्री तयारी शुरु भएको छ । संसदको जारी हिउँदे अधिवेशनबाट केही विधेयक पास भइसकेपछि, अर्थात् अबको एक–डेढ महिनामा केही मन्त्री बिदा हुने भएका हुन् । को–को मन्त्री रहने, नयाँ को–को आउने हालसम्म तय भएको छैन । गत वर्ष फागुन ३ गते लालबाबु पण्डित, थममाया थापासहित प्रधानमन्त्री ओलीले शपथ लिएको डेढ महिनापछि अरु मन्त्री थपिएका थिए ।
सम्भवतः शेरबहादुर तामाङ हटाइएको शैलीमा तत्कालिन एमालेका पर्यटन, श्रम, भौतिक योजनासहित पूर्व माओवादीतर्फका कृषि र खेलकुद मन्त्री पनि शिकार हुने लक्षण छ । स्पष्ट बोलेर सरकारको दह्रो रक्षाकवच बनेका र छोटै समयमा मिडियासम्बन्धी थुप्रै नियम, कानुन, नीतिगत निर्णय गर्न सक्षमको परिचय बनाएका सञ्चार मन्त्रीलाई अझै महत्वको र चुनौतीपूर्ण मन्त्रालय दिइने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । अर्थमन्त्रीको बारेमा पार्टी नेताबीच केही ‘रिजर्भेसन’ छ । मन्त्रीहरूको कामको समीक्षासँगै गुटगत सन्तुलन मिलाई मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने नेकपाका एक वरिष्ठ नेताले बताए ।
शीर्ष नेताबीच अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको बारेमा केही चर्चा चलेका छन् । उनले राष्ट्रबैंकमा कार्यरत ज्वाइँ डा.रामशरण खरेललाई ल्याएर मन्त्रालय चलाएको गुनासो छ । भन्न नसके पनि उकुसमुकुस भएर अर्थसचिव राजन खनाल त्यहाँबाट उम्किन चाहेका छन् । भन्सारका महानिर्देशक तोयम राय, मझौला करका हाकिम झक्क आचार्य, आन्तरिक राजश्वका उपमहानिर्देशक यज्ञ ढुंगेल, बलराम रिजाल, मन्त्रालयका आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख मुकुन्द पौडेलहरूले अर्थबाट सरुवा भएर जान चाहेको बताइन्छ ।
यसबीच पुससम्मको राजश्व लक्ष्य पूर्ति नहुने गरी २५ अर्ब कम भएको हिसाब छ । जिम्मेवारीका हिसाबले अर्थ र कानुन सबैसँग सीधै जोडिने मन्त्रालय हुन् । त्यसमा पनि अर्थलाई मन्त्रालयहरूको पनि मन्त्रालय, अर्थात् ‘सुपर मन्त्रालय’ भन्ने गरिन्छ । सबैतिरका आर्थिक विनियोजन, निकासीदेखि फस्र्यौटसम्मका मामिला सोझै अर्थसँग सम्बन्धित हुन्छन् । यस्तो जटिल र संवेदनशील भूमिकामा रहने कर्मचारीहरू व्यक्तिगत रुपमा क्षमतावान त होलान्, तर कसैको पनि मनोवल उच्च देखिँदैन ।
वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका हाकिमहरू बिदाको दिन भए पनि बिहान ९ देखि राति साढे ११ बजेसम्म बसेका छन् । यो गएकै शनिबारको कुरा हो । राजश्व र बजेटका हाकिमहरू पनि बिहानैदेखि त्यसरी नै खटिए । हाकिमसँगै सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी पनि ड्युटीमा बस्ने नै भए । तर, उनीहरूले अतिरिक्त काम गर्दा पाउने खाजाभत्ता कटौतीमा परेको छ । त्यसमाथि ओभरटाइम पनि छैन । विषयविज्ञले नेतृत्व गरेको मन्त्रालय भन्ने एउटा कुरा, तर परिचालन र प्रोत्साहन नहुँदा अर्थमन्त्रालयमा भद्रगोल छ । त्यहाँ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादव त बेला बेला पुग्छन्, तर न अरु मन्त्री, न त नेता कोही पुग्दैनन् ।
अर्थ व्यवस्थापनका सूचकांकहरू पनि राम्रो पाइएको छैन । कस्तोसम्म भने, विदेशी सहायताअन्तर्गत विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले आफ्नो अनुदान सहयोगमा सिड प्रोजेक्टहरू दिएका छन् । सम्झौता गर्दैमा लक्ष्य निर्धारण हुन्छन्, यति वर्षमा काम सक्ने भनेर । तर, समयमै काम नसकिँदा लागत बढ्ने, परिचालन क्षमता कमजोर हुने स्थिति छ । र, यही स्थितिका कारण थप सहायता माग्न पनि गाह्रो छ । उदाहरणका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजना । इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीका कर्मचारीलाई मिलाई–मिलाई क्रिसमसको छुट्टीका नाममा नेपाल छाड्न अनुमति दिइयो । तर, उनीहरू फर्किएर आएनन् । अब शून्य विन्दूबाट यसको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने कारण परियोजनाको लागत र अवधि दुबै बढ्ने निश्चित छ ।
