– मनऋषि धिताल –
राजदूत सहसचिव स्तरको नियुक्ति भएपनि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रप्रमुखबाट नियुक्त हुने पद हो । सार्वभौम संसद्को सुनुवाइ समितिबाट हुने प्रश्नोत्तरसमेत पार गरी सम्बन्धित राष्ट्रबाट अग्रिमो आएपछि मात्र राजदूत नियुक्त हुन्छन् । राष्ट्रप्रमुखलाई ओहोदाको औपचारिक प्रमाणपत्र बुझाएपछि बल्ल कार्यभार शुरु हुन्छ । त्यसैले राजदूत पद दुई देशबीचको सम्बन्ध सेतु हो । यो जिम्मेवारी ‘हेड अफ द गभर्नमेन्ट’ बीचको होइन कि ‘हेड अफ द नेशन’ बीचको हो ।
सार्वभौम राष्ट्रको प्रतिनिधि भएकाले नियुक्त भएको देशको कानुनले राजदूतलाई छुँदैन । कूटनीतिक उन्मुक्ति ‘डिप्लोम्याटिक इम्युनिटी’ का कारण सम्बन्धित देशका निकायले मित्रदेशका राजदूत, उनको निवास, परिवार, दूतावास तथा कर्मचारीमाथि सुरक्षा दिनेबाहेक अन्य कुनै निगरानी राख्न मिल्दैन । यो मित्र देशको झण्डा र झण्डावालप्रतिको उच्च सम्मान हो ।
तर, के हाम्रो देशले त्यो सम्मान र जिम्मेवारी बहन गर्न योग्य व्यक्ति पठाएको छ ? योग्य व्यक्ति छान्नमा देशले परिपक्वता नअपनाउँदा बेलाबखत राजदूतहरू व्यक्तिगत रूपमा विवादित हुन्छन् । र, अन्त्यमा सिंगो देशलाई नै शरम लाग्नुपर्ने घडी आउँछ । दुई मित्र देशको कूटनीतिक सम्बन्ध उचाइमा होइन, रसातलमा पुग्छ ।
केही वर्षको अन्तरालमा दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ दुई जना नेपाली राजदूत विवादित बन्न पुगे । कतारमा खटिएकी माया शर्मा र अष्ट्रेलियामा तैनाथ लक्की शेर्पा । लक्कीले २०१७ को जुन ८ मा अष्ट्रेलियामा राजदूत बनेर सपरिवार पाइला टेकेकी थिइन् र २०१९ जनवरीको ३० मा सपरिवार अन्तिम उडान भरिन् ।
दुर्भाग्य अर्को पनि भयो कि दुवै महिला राजदूतले पूरा कार्यकाल बिताउन पाएनन् र आउँदा प्राप्त नेपाली समाजको उच्च सम्मान फर्किंदा बिदाइको न्यानो अँगालो मार्नेहरूले समेत सार्वजनिक गर्न सकेनन् । दुवै जनाको माओवादी आन्दोलनसँग कुनै साइनो नभए पनि तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सिफारिसमा नियुक्त उनीहरू आफ्नै सरकार हँुदा फिर्ता भएका हुन् ।
१० वर्ष, नौ महिना, ५ दिन चलेको त्याग र बलिदानपूर्ण आन्दोलनको कुनै पनि मिनेट मैदानमा नदेखिएका यी पात्र त्यो आन्दोलनका सुप्रिमोहरूको सिफारिसमा दुई देशको ‘हेड अफ द मिशन’ बनेर सलामी खान त सफल भए तर अवधि नपुगी सारा नेपाली अनि उनलाई सिफारिस गर्ने आन्दोलनका समर्थकलाई गौरव गर्न मिल्ने ठाउँ नराखी बिदा भए । आफ्नो कार्यकाल पूरा नगरी फर्किनुमा उनीहरूले आफ्नो अक्षमताभन्दा बढी अमुक गिरोहलाई दोष दिए र अन्त्यमा आफूलाई सिफारिस गर्ने नेतृत्वले पनि सहयोग नगरेको भन्दै निकटस्थहरूसँग गुनासो गर्न पुगे । यो दुर्भाग्यबाट नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा हुने नियुक्ति प्रक्रियामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
राजदूत नियुक्तिका औपचारिक प्रक्रियामाथि बहस गर्नुभन्दा पनि सिफारिसका अनौपचारिक प्रक्रियामाथि पहिलो समीक्षा हुनु जरुरी छ । सिंगो देशको कूटनीतिक नियुक्तिजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्तिको क्षमता र प्रतिबद्धताको निष्पक्ष तथा गहन परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । देश सञ्चालन गर्ने हैसियतमा पुगेका नेताले तेस्रो ठक्कर खाएपछि बहस गर्नुको कुनै अर्थ हुने छैन ।
पहिलो कुरा परराष्ट्र नीति तथा मामिलाबारे समग्र राष्ट्रको बुझाइमा एकरूपता हुन आवश्यक छ र यसलाई पार्टीगत दायराभन्दा माथि साझा नीति बनाउनुपर्छ । आवधिक निर्वाचनबाट सरकार फेरिए पनि सामान्य अवस्थामा आधारभूत परराष्ट्र नीति तथा कार्यान्वयन गर्ने अंगमाथि फेरबदल आउनुहँुदैन । र, त्यो नीतिलाई सिंगो राष्ट्रिय समझदारीको विषय बनाउनुपर्छ । दोस्रो कुरा ‘करिअर डिप्लोम्याट’हरू लोकसेवाको फलामेढोका पार गरेर अनि कूटनीतिक क्षेत्रका विभिन्न तहगत काम र तालिमबाट प्रशिक्षित भएर आएका हुन्छन् । उनीहरूको परीक्षणका स्थापित प्रक्रियागत व्यवस्था छँदै छन् । उनीहरूले देशको आवश्यकता र नेतृत्वको स्पिरिटअनुसार जिम्मेवारीमा ‘प्रोएक्टिभ’ भूमिका देखाउन सकेनन् भने पनि कम्तीमा कमीकमजोरी गर्न डराउँछन् । सरकार हाँक्नेहरूले परराष्ट्र मामिलाका स्थायी अंग र कर्मचारीलाई कसरी क्षमतावान र आत्मविश्वासी बनाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ ।
साझेदार गठबन्धनका राजनीतिक पार्टीको कोटाबाट सिफारिस गर्ने समझदारीपूर्ण नीति कायम रहँदा भने आवश्यकता, क्षमता र प्रतिबद्धताको परीक्षण कसरी गर्ने जटिलता यहीँनेर छ । केही नेता, व्यक्ति वा समूहको चित्त प्रसन्न हुने कुरा समग्र राष्ट्रको निर्णय बनिदिँदा दुर्घटना हुन्छ र पछिल्ला घटनामा भएको पनि यही हो । राजदूतजस्तो गरिमामय जिम्मेवारी विभिन्न व्यक्तिगत प्रभावबाट प्राप्त गर्न उनीहरू सफल भएजस्तै त्यो पदको नजिक बसेर स्वार्थ लुट्ने तत्वहरूको चंगुलमा जानाजान उनीहरू पनि फसे वा उनीहरूले त्यस्तै चाहे । राष्ट्रको गौरवशाली झण्डा बोक्नुलाई व्यक्तिगत शान र मानको विषय ठानेर आफ्नो व्यक्तिगत नायकत्व ‘पर्सनल हिरोइज्म’ प्रदर्शन गर्ने स्तरमा त्यो पदलाई झार्नु अपरिपक्वताको पराकाष्ठा हो ।
त्यसैले पार्टी वा नेतृत्वले सिफारिस गर्दा कम्तीमा त्यो इतिहासको जोखिमपूर्ण यात्रा पार गरेको, पार्टीको दर्शन र राजनीतिलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्न वा स्वीकार्य बनाउन वैचारिक, सांगठनिक योगदान दिएको व्यक्तित्व छान्नुपर्छ । त्यसपछि आफ्नो पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय अंगबाट वा देशको परराष्ट्र मामिला हेर्ने निकायबाट आवश्यक प्रशिक्षणसमेत दिएर तयार पारिनु पर्छ । हचुवाका भरमा ‘नोट र ओंठ’ हेरेर अर्थात् व्यक्तिगत समृद्धि र कृत्रिम क्षमतालाई पुरस्कृत गरेर सिफारिस गर्नु घातक हुन्छ ।
