पोखरा । नेपाल पत्रकार महासंघको बिहीबारदेखि जारी केन्द्रीय साधारणसभा एवम् विधान अधिवेशन महासंघको नेतृत्व प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट चयन गर्ने व्यवस्था गर्दै सम्पन्न भएको छ। साधारणसभाले केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला शाखाको नेतृत्व प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने गरी सर्वसम्मत विधान संशोधन गरेको हो।
पोखरा सभागृहमा भएको बन्दसत्रले गरेको प्रस्तावमा नेपाल प्रेस सङ्गठन, प्रेस युनियन, मिडिया नेपाल, जन पत्रकार सङ्गठन, मिडिया नेपाल, आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज), सञ्चारिका समूहलगायत पत्रकारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सङ्गठनले समेत सहमति जनाएकाले सर्वसम्मतको वातावरण बनेको हो। महासंघ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा गएसँगै आगामी दिनमा केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला शाखाको निर्वाचन अब एकैदिन हुनेभएको छ। महासंघमा एक महिला उपाध्यक्ष र एक महिला सदस्य थप्ने निर्णय पनि गरिएको छ। एक महिला उपाध्यक्ष र एक महिला सदस्य थपिएसँगै पत्रकार महासंघ ४७ सदस्यीयबाट ४९ सदस्यीय हुने भएको छ भने महिला उपाध्यक्ष थपिएसँगै १२ सदस्यीय पदाधिकारी रहने छन।
पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्नेसहितको १७ बुँदे पोखरा घोषणापत्रमा नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति र नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाअनुसार कानून निर्माण गर्न तीनै तहका सरकारसँग माग गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचित पार्ने कुनै पनि किसिमका नीति, ऐन, कानून, नियमावली र निर्देशिका जारी नगर्न माग गरिएको छ।
गत भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको मलुकी देवानी तथा फौजदारी संहिता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा गठित कार्यदलको सुझावअनुसार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहित छुट्टै कानून यथाशीघ्र निर्माण गर्न माग गरिएको छ। लामो समयदेखि लोक कल्याणकारी विज्ञापन वृद्धि नभएकाले यसलाई दोब्बर बनाउन आग्रह गरिएको छ। त्यस्तै प्रेस पासको वितरण जिल्ला स्तरबाटै गर्न, सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण प्रदेशस्तरबाट गर्न र सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्थानीय साना लगानीसँगै स्वरोजगारमूलक मिडिया प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय तहका विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्रदान गर्न र समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न माग गरिएको छ। साधारणसभाले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७-४८ पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमको हकमा आकर्षित नहुने सुनिश्चितता गर्न माग गरेको छ।
सोही दफाको आधारमा अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्दै अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारको विषयमा चित्त नबुझ्ने वित्तिकै प्रहरीले समाचार लेख्ने र प्रकाशन गर्ने पत्रकारलाई कठोर कारबाही गरेको प्रति आपत्ति जनाउँदै हिरासतमा रहेका पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरिएको छ।
