काठमाडौं । जनतालाई जाममुक्त शहर र सुविधायुक्त सडक चाहिएको छ । तर, सिंहदरबारतिर अर्कै झगडा छ, यति पैसा र उति पैसाको †
राजधानीमा कलंकीको जाम त हट्यो । नारायणगोपाल चोक, थापाथली, चाबहिलतिर उस्तै महाभारत छ । कोटेश्वर त जामको पनि राजा नै भइहाल्यो । त्यहाँको जामलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ? यसबारे जापानले प्रस्ताव ल्याएको छ, तीनकुनेबाट जडिबुटी, ग्वार्कोबाट तीनकुनेसम्म अण्डरपास खनेर सवारी चाप व्यवस्थापन गर्ने † माइतिघरबाट सूर्यविनायकसम्म ६ लेनको बाटो छ । तर त्यहाँबाट धुलिखेलसम्म २६ किलोमिटर बाटो छिर्दा भने जगातेदेखि चिकेननेक, अर्थात्, कुखुराको घाँटीजस्तो बाटो सामना गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसलाई विस्तार नगरी कोटेश्वरको जाम नियन्त्रण हुँदैन ।
त्यसका लागि सूर्यविनायकदेखि सुरुङ खनेर निकाल्ने योजना छ । र, यसनिम्ति ४६ अर्बको बजेट पेश भएको छ । त्यति नै पैसाले तराईमा दुई सय किलोमिटर पिच बाटो तयार हुन्छ । ‘२६ किलोमिटरलाई ४६ अर्ब कसरी लाग्छ ?’ भौतिक योजनामन्त्री रघुवीर महासेठको यसैमा घोर आपत्ति छ । एयरपोर्टमुनीबाट सुरुङ खनेर कोटेश्वरको जाम कम गर्ने कि भन्ने विकल्प पनि आएको हो । तर, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलको धावनमार्गको संरचना चलाउनै नमिल्ने अडान लिइरहेको छ । जापानले भने भर्खरै त्यो भ्रम हो, त्यसलाई चिर्न सकिन्छ भनेर भौतिक, अर्थ मन्त्रालयसहित विभिन्न सरोकारवाला निकायका आठ जना अधिकारीलाई लगी यससम्बन्धमा परम्परागत मान्यता परिवर्तन गर्न खोजेको छ । हिरोसिमाबाट ओसाका, क्योतो हुँदै टोक्यो फर्काउँदा आठ सय किलोमिटर लामो बाटो छिचोल्न तीन सय किलोमिटरका दरले कुद्ने बुलेट ट्रेन चढ्दा बाटोमा २२ किलोमिटरसम्म सुरुङमार्ग परेको थियो । बस यात्रामा पनि त्यसरी नै आउँदा बाटोमा एक दशमलव तीन किलोमिटरसम्मको अण्डरपास (कलंकीको जस्तो) मा छिराएर देखाइयो ।
नेपालमा धमाधम बनिरहेको मध्यपहाडी (पुष्पलाल) मार्गमा पनि कैयौं त्यस्ता पहाड छन्, जहाँ सुरुङ बनाए यात्राको दूरी, पहिरो र दुर्घटनाको जोखिम कम हुन्छ । त्यो काम अहिले गरिए पछिल्लो पुस्ताले स्याबासी दिन्छ । धुलिखेलतिर सुरुङमार्ग बनाउने कुरामा काभ्रेली सांसद तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा तयार छन् तर विभागीय मन्त्री चर्को बजेट देखाउँदै अत्यासिएका छन् । यसकारण यी दुई मन्त्रीबीच बोलचाल नै बन्दको अवस्था रहेको बताइन्छ । अध्ययन टोली जापान जानुअघि प्रधानमन्त्रीकहाँ खर्चिलो हुन्छ भनेर रिपोर्टिङ हुँदा महँगो काममा हात नहाल्ने हो भने सबै ठाउँका हकमा त्यही नीति लागू गरौँ, किन धुलिखेलकोमा मात्रै अड्काउने भन्ने कुरा उठ्यो । उक्त बाटोको चर्चा शुरु भएको पाँच वर्ष भयो । एशियाकै सबैभन्दा ठूलो डोनर जापानले दिने ऋण सहयोग हो । ब्याजदर कम छ । १० वर्षको अवधी तोकिएको छ । यस्तो कुरा भएपछि क्याबिनेट निर्णय भएर पनि सरकार हैन, व्यापारीले बोलाएको चाल पाएर मन्त्री महासेठ जापान गएनन् । मध्यपहाडी लोकमार्गका संयोजक, सडक विभागका महानिर्देशक रवीन्द्र श्रेष्ठ भौतिक योजना मन्त्रालयका हरि बस्याल, केशव शर्माहरू गएका हुन् ।
यी जापानिजले बंगलादेशको पनि सडकमै लगानी गरेका रहेछन् । सन् १९९० मा अहिले नेपाल जुन अवस्थामा छ, बंगलादेश यही अवस्थामा थियो । नेपालमा अहिले उनीहरुले ल्याएको प्रस्तावअनुरुप बाटो बनाउँदा लम्बाई घटेन, पैसा मात्रै बढ्यो । अर्को अचम्म छ, जापानको परियोजनाका लागि उसले आफ्नै ठेकेदार खोज्ने † ठेकेदार आफ्नो भएपछि पैसा पनि आफ्नै देशमा फर्किने । हामी वैदेशिक मुद्रा भिœयाउने भन्छौँ । तर, समस्या के भने, टेण्डर निकाल्दा चिनियाँले जित्ने । पैसा जापानको, ठेक्का चीनको । त्यसकारण सूर्यविनायकबाट धुलिखेलसम्म बाटो मात्र विस्तार गरौँ भन्ने चिनियाँ खेल छ । किनभने, सुरुङमा जापानिजका अगाडि उनीहरुको दाल गल्दैन । सुरुङ जोड्नासाथ काम सबै जापानले लैजाने भयो । नागढुंगाबाट खानिखोला निकाल्ने सुरुङमार्गको स्पेसिफिकेशन गड्बड भयो भनेर अख्तियारले हात हालेको छ । त्यहाँ टेण्डर हुँदा पाँच चिनियाँ र एउटा जापानी कम्पनी भिडेका छन् । अन्ततः सुरुङमा जापानको दखल भएका कारण ८ किलोमिटर दूरी कम हुने बाटोमा जापानले नै ठेक्का पाउने सम्भावना छ ।
यसपालि नेपालले विकल्प दिएको छ, सिन्धुलीको काफलगैरादेखि खुर्कोटसम्म सुरुङमार्ग बनाउँदा २० किलोमिटर बाटो छोटिने अवस्था भएकोले पहिला त्यहाँको बनाइदेऊ । तर, जापानले मानेको छैन । नेपालको अर्को प्रस्ताव छ, ५० प्रतिशत ऋण देऊ, बाँकी ५० प्रतिशत सहायतामा परिणत गर । किनभने, नेपालले अख्तियार र महालेखादेखि अनेक ठाउँमा जवाफ दिनुपर्छ । यो कुरा पनि जापानले मानिरहेको छैन । चीन र जापानबीच उता द्वन्द्व छ । यता पैसा जापानले दिने, ठेक्का चीनले पाउला भन्ने अर्को चिन्ता छ ।
