काठमाडौं । ओरियन्टल को–ओपरेटिभ लिमिटेडका पीडित निक्षेपकर्ताहरुले आफूहरुको चार अर्ब पच्चिस करोड रुपैयाँको साँवा र ब्याजसहित तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । पीडितहरुले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर यस्तो माग गरेका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै सहकारी पीडित हकहित संरक्षण समितिकी अध्यक्ष कुन्तीदेबी पोख्रेलले ब्यबस्थापन समितिको कार्य प्रगतिमा निक्षेप फिर्ता हुनेतर्फ ठोस कार्य योजना चाल्नुपर्ने माग राखेकी छिन् ।
सात बर्ष बितिसक्दापनि ओरिन्टेल को–अपरिटिभ लिमिटेडले ब्याजसहित करिव सात अर्ब पचास करोड बरावरको निक्षेपकर्ता फिर्ता नगरेको र सरकारले गठन गरेको ब्यवस्थापन समितिले पीडितलाई समस्यामा पार्न खोजेको उनको आरोप छ ।
उनले आफुहरुको आशामाथि ब्यवस्थापन समितिले तुसारो ल्याएको भन्दैे निक्षेपकर्ताहरुले बर्षौदेखि हालसम्म सरकारसंग निक्षेप रकम फिर्ता माग गरेपनि अहिलेसम्म सरकार र सरकारले गठन गरेका विभिन्न समितिले न्याय दिनुको साटो उल्टो प्रतिबेदन ल्याएको भन्दै गम्भिर आपत्ति प्रकट गरिन् ।
ब्यवस्थापन समितिले आफुहरुलाई ‘डिपिआर’ बुझाउनुपर्ने जनाउदै उनले सुधिर बस्नेतले आफुलाई ठगेपनि सरकारले पनि ठग्न खोजेकोे उनको गुनासो छ ।
लिलामी गर्दा पीडित पक्षलाई जानकारी नै नगराई कसरी लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्छ ? भन्दै उनले ७ बर्षमा हजारौ निक्षेपकर्ता र तिनमा आश्रित लाखांै परिवारहरु भोकभोकै मरिरहेको पनि सुनाईन् ।
प्रा. अमुदा श्रेष्ठले आफुहरुको अभिभावकको रुपमा रहेको सरकारले गठन गरेको ब्यवस्थापन समितिले आफुहरुलाई झुक्याउने प्रबृत्तिले प्रतिबेदन बाहिर ल्याएको भन्दै कडा आपत्ति जनाईन् । सोझा जनतालाई झुक्याउन खोजेको भन्दै उनले सहकारी पीडितले सहयोग गरेन भन्दै भाग्न नमिल्ने उनको भनाई छ । आफुहरुको सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको भएको भन्दै सरकारले आफ्ना मागहरुको बारेमा संबेदनशील नभए संघर्षको कार्यक्रमसहित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जाने चेतावनी दिएकी छिन ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै डा.नारायणभक्त श्रेष्ठले नेपाल सरकारले बनाएको ब्यवस्थापन समितिले पीडितहरुको समस्यालाई आत्मसात नगरेको गुनासो पोखे । आफुहरुलाई सरकारी ब्यवस्थापन पक्षले ल्याएको प्रतिवेदन मान्य नहुने भन्दै उनले तुरुन्त सम्पुर्ण पीडितहरुको निक्षेप रकम फिर्ता हनुपर्नेमा जोड दिए ।
सुधिर बस्नेतको नाम, आफन्त, कर्मचारीले सम्पत्ति कहाँ र कसरी प्रयोग गरे भन्नेबारे देखाएर समितिमा ल्याउनपर्नेमा समितिले बाटो बिराएको उनले आरोप लगाए । समिति गैर–जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले अगाडि बढेको पनि उनको आरोप छ ।
श्रेष्ठले सरकारले आफुहरुको समस्याको समाधान गर्न चासो देखाउनुपर्ने बताए । उनले थपे,‘सरकार हाम्रा मागप्रति गम्भिर बन्नुपर्छ । छिटोभन्दा छिटो माग पूरा होस् । पीडितहरुको सम्पुर्ण निक्षेप फिर्ता नभए सडक आन्दोलनमा जानुको बिकल्प नरहेको उनको भनाई छ ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै समितिका सचिव रमेश मल्लिकले राज्यले लिएको अर्थ नीतिले सहकारीलाई मान्यता दिएको बताउदै अहिले देशभरि करिव ३६ हजार सहकारी दर्ता रहेको र सबैको अभिभावक राज्य नै भएको बताए । आन्दोलनपश्चात् सरकारले ब्यवस्थापन समितिको गठन गरेतापनि अहिले आएर समितिले निकालेको प्रतिबेदनमा ओरिन्टलको सम्पत्तिभित्र भेगासिटी, धापासि हाईट, धुम्बाराही, ईम्पेरिएल, सानेपा हाईट, जहाजजस्ता सम्पत्तिहरु प्रतिवेदनमा किन देखाएन भन्दै आक्रोश पोखेका छन ।
