काठमाडौं । झण्डै एक वर्षदेखि विभिन्न तहका पार्टी कमिटी, विभाग, निकाय र मोर्चाहरु अलपत्र भइरहेको नेकपाभित्र त्योभन्दा गम्भीर अव्यवस्था छ, आर्थिक मामिलाको । यस्तो अव्यवस्थाले केही आर्थिक दायित्व र जिम्मेवारी हलुका त भयो । तर, त्यसले पार्ने प्रभावको समीक्षा भएको वा नभएको कारण नेतृत्व तहमै गुनासो उठ्न थालेको छ ।
कमिटी प्रणाली नहुँदा देशभरबाट संकलित हुने लेबी र सदस्यता शुल्कबापतको रकम शून्यको स्थितिमा छ । संसदीय मोर्चामा पुगेका सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरुसँग लेबीबापत रकम लिइएको छ । तर, अलग–अलग ढंगले । पूर्वएमालेले धुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यालयबाट आफ्नो लेखा प्रणाली चलाइरहेको छ, पूर्वमाओवादी केन्द्रले पनि पेरिसडाँडाबाटै । धुम्बाराहीमा लेखाका हाकिम खेम पौडेल छन् भने पेरिसडाँडामा एविन्द्र पराजुली (राजन) । दुबैतिरका पार्टी कार्यालय व्यवस्थापनमा अलग–अलग कर्मचारी छन् र तिनलाई तत्कालीन पार्टीहरुले आ–आफ्नै हिसाबबाट तलब दिइरहेका छन् । अहिले संघीय संसदमा दुबैतर्फ जोड्दा मान्य’को संख्या दुई सय आठ छ ।
त्यसमध्ये पूर्वएमालेका प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षमा ८०, समानुपातिक ४१ र राष्ट्रियसभामा २४ गरी जम्मा एक सय ४५ छन् । पूर्वमाओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिसभातर्फ प्रत्यक्षमा ३६, समानुपातिकमा १७ र राष्ट्रियसभामा १० गरी ६३ जना छन् । पूर्वएमालेले महिनावारी आफ्ना एक सय ४५ जनासँग प्रतिसांसद १३ हजारका दरले १८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ उठाइरहेको छ । र, त्यो रकम कृषि विकास बैंक कुलेश्वर शाखाको खातामा जम्मा हुने गरेको छ । यसबाहेक उसले मुख्यमन्त्री, मन्त्री (प्रदेशसमेत), उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, दुबै सदनका सचेतकहरुसँग अलग–अलग लेबी लिँदै छ । यो हिसाब जोड्दा अहिले लेबी कम्तीमा पनि महिनाको २० लाखभन्दा माथि हुने गर्छ । पार्टी एकता (जेठ ३) पछि मात्रै पूर्वएमालेले आफ्नो खातामा सांसदको लेबीबापत (२० लाखको दरले) दुई करोड २० लाख रुपैयाँ जम्मा पारिसकेको छ ।
पूर्वमाओवादी केन्द्रले पनि प्रतिसांसद १२ हजारका दरले महिनाको सात लाख ५६ हजार संकलन गर्दछ । उसले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुखहरुसँग त्योभन्दा बढी लेबीबापत रकम संकलन गर्ने गरेको छ । यसरी महिनाको करिव १० लाखको दरले लेबीबापत संसदीय फाँटबाट पार्टी एकता भएको ११ महिनाको बीचमा एक करोड १० लाख उठाइसकेको छ । यी रकम उठाउनका लागि पार्टीहरुले सम्बन्धित मान्य’लाई सोधखोज गरिरहनै पर्दैन । संघीय संसद सचिवालयले प्रत्येक सांसदको तलब एउटै बैंकको खातामा प्रत्येक महिनाको पहिलो साता हालिदिन्छ । उसले सांसदलाई एभरेष्ट बैंकको नयाँबानेश्वर शाखामा खाता खोल्न लगाएको छ । पार्टीहरुले सांसदबाट लिनुपर्ने रकम तोकेर एभरेष्ट बैंकलाई चिठी लेखेको हुन्छ । त्यही चिठीको आधारमा संसद सचिवालयबाट रकम प्राप्त हुनासाथ पार्टीहरुले तोकेको बैंक खातामा लेबीबापतको रकम एभरेष्ट बैंकले आफैँ ट्रान्सफर गरिदिने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, तीन लाख संगठित सदस्य रहेको पूर्वएमालेले प्रतिमहिना प्रतिसंगठित सदस्य ५० रुपैयाँका दरले शुल्क लिने गरेको थियो । ती सदस्यले प्रत्येक वर्ष सदस्यता नवीकरण गर्नुपथ्र्यो । यसक्रममा ६ सय रुपैयाँ एकमुष्ट तिरिन्थ्यो । त्यसो गर्दा एक करोड ८० लाख रुपैयाँ जुट्ने नै भयो । तत्कालिन एमालेले आफ्नो नियमावलीमै सदस्यता शुल्क लेखेको थियो, मासिक ५० रुपैयाँ । तर, तल्ला कमिटीहरुले आ–आफ्ना कमिटी सञ्चालनका लागि अलग्गै ५० रुपैयाँ गरेर जम्मा सय रुपैयाँ लिन्थे । र, सयमध्ये ५० केन्द्रमा र बाँकी स्थानीयस्तरमै चलाउने गरिन्थ्यो । अब कस्तो भद्रगोल हुने भयो भने, ०७४ को वैशाखदेखि विभिन्न चरणका स्थानीय, त्यसलगत्तै वामगठबन्धनका नाममा संघीय र प्रदेशसभाको चुनाव भयो । चुनाव लागेपछि लेबी, सदस्यता शुल्कको झमेलामा कोही परेनन् । चुनावलगत्तैबाट पार्टी एकता हुने भनेर अलग–अलग गतिविधि नगर्न सर्कुलर गयो ।
औपचारिक रुपमा ०७५ जेठ ३ मा एकता घोषणा गरेपछि भएका कार्यालय, खातापाता सबै ठप्प । अब कम्तिमा दुई वर्षको, कतिपयको त्योभन्दा बढी अवधिको सदस्यता नवीकरण, लेबी संकलन एकैचोटि गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसो गर्दा तिर्नेलाई भार पर्ने त भयो नै, शुल्क संकलन गर्नुपर्ने कमिटीलाई पनि अप्ठेरो छ– कसको हिसाब कति पुग्यो भन्ने निकाल्नमै । किनभने यस्ता सांगठानिक काम बिर्सिएर सबै चुनावमा होमिए । चुनावपछिको डेढ वर्षदेखि एकता पर्खिंदै सबै सांगठानिक खातापाता त्यसै थन्क्याइएको छ । यो कुराले पूर्वमाओवादी केन्द्रभन्दा पूर्वएमालेलाई समस्या छ ।
अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष रहेका डा.पुष्प कँडेल एमालेको केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोगका अध्यक्ष थिए । उनले देशभरिका कमिटीलाई सर्कुलर गरेर प्रत्येक कमिटीले दोहोरो लेखा प्रणाली अबलम्बन गर्नुपर्ने, बैंक खाता अनिवार्य खोल्नुपर्ने र वर्षमा एकचोटि पार्टीको आन्तरिक कमिटीबाट लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने नियम लगाइदिएका थिए । सबै कमिटी त्यसअनुसार चले । जिल्ला र जनसंगठनले केन्द्रलाई आफ्नो हिसाब अडिट गराउनुपर्ने, जिल्लामुनिका कमिटीले जिल्ला कमिटीमा अडिट गराउनुपर्ने थियो ।
यस्तो हुँदा पूर्वएमालेमा आर्थिक अनुशासन पनि कायम भयो । तर, अब पार्टी एकता हुँदा पुराना हिसाब–किताब के हुन्छन् ? पूर्वएमालेसँग रहेका चल–अचल सम्पत्ति के गरिन्छ ? पूर्वएमालेको खातामा भएका पैसा र पूर्वमाओवादी केन्द्रको खातामा भएको पैसालाई एउटै खाता बनाइन्छ कि अलग–अलग ? कसैले पार्टीको खाताबाट पैसा निकालेर खाइदिए के हुन्छ ? यस्ता अन्यौल बाँकी नै छन् । जनसंगठनका लफडा अर्कातिर छन् । विभिन्न जनसंगठनले एकताअघि नै सरकारी निकायबाट सहयोग र अनुदानको नाममा लिएका रकम यदि खाता सञ्चालकले मिलेमतो गरेर खाइदिएका छन् भने तिनलाई पक्डिने कसले ? हुने कारवाही के ? यी कुरा पनि अनुत्तरित नै छन् । जनआस्थाबाट
