काठमाडौं । अदालतको भूमिकाबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कुरा उठ्ने गरेको छ, ‘यसरी चल्छ ?’
प्रसंग हो, हालैको एउटा लहडी आदेशको । अर्बौंको बजेट, सुविधा, स्रोत, साधन खपत गरेर राज्यलाई सबैखाले खतरा र अप्ठेराबाट बचाउँदै शान्तिसुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले अनेकन मेहनत गर्छन् । ठूलै जोखिम मोलेर सामाजिक अपराधी र संविधानविरोधीलाई समेत समात्छन् । कसुरका प्रमाण, लिखत, दसी सबै फेला पारेर अदालतलाई बुझाउँछन् ।
तर, अदालतले ती कुरा देख्दैन वा नजरअन्दाज गर्छ । यस्तो भएको छ, विप्लव नेतृत्वको नेकपाका सन्दर्भमा । विगतमा पनि अदालत उनीहरुप्रति उदार भएर छुटाउने काम भयो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको निश्कर्ष छ, न्यायाधीशहरु पत्रिका पढ्दैनन् ? पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लागेको सामान्य सूचनासमेत राख्दैनन् ? ‘श्रीमान्हरुमा बम पड्काउँदै चन्दा उठाउने भूमिगत समूहहरुको प्यारो बन्ने र हिरोइज्म देखाउने फेशन शुरु भयो । खतरा नमोल्ने प्रबृत्ति देखियो ।’
ललितपुरबाट समातिएका विप्लव समूहका पोलिट्व्युरो सदस्य मोहनबहादुर कार्की (जीवन्त) लाई बेलुका सात लाइनको आदेशले छोड्नु भनियो । त्यही दिन बिहान प्रहरी हिरासतमा रहँदा कार्कीले एकजना डिएसपीलाई बोलाएर भनेका रहेछन्, ‘मेरो झोला प्याक गरिदिनुप¥यो । म अदालत जाँदा सँगै लिएर जान्छु । भरै छुटिहाल्छु ।’ डिएसपीले सोधे, ‘कसरी ?’ जीवन्तले जवाफ दिए, ‘बेलुकै थाहा पाइहाल्नुहन्छ नि †’ नभन्दै भयो पनि त्यस्तै । सर्वोच्चका न्यायाधीश मीरा खड्का र सपना प्रधान मल्लको बेञ्चले ‘निजलाई पार्टीको पोलिट्ब्युरो सदस्यको नातालेमात्र प्रवृत्त भावना राखी थुनामा राखेको देखिँदा उक्त थुना कानुनसम्मत देखिएन ।’
यहीँनेर हो प्रम कार्यालयको असन्तुष्टी । ‘दलको र त्यसमा पनि नेताका कोटको खल्तीबाट न्यायाधीश भएका छन्, त्यस्ता मान्छेलाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पनि राखिएको छ । तिनैले पछिसम्मका समस्या र पीरमर्काबाट जोगिने हिसाबबाट आदेश दिने गरेका छन् ।’ स्रोतको दाबी छ, जीवन्तले बम बनाउने कुरामा भूमिका खेलेको स्वीकारेका छन् । उनीबाट नौ थान सैन्य डायरी बरामद भएको छ । पार्टीका संविधानविरोधी दस्तावेज छन् । १० ठाउँमा प्रशिक्षण दिएको टिपोट छ ।
एनसेलमा बिष्फोट गराएको साविती बयान छ । राज्यसत्ता उल्ट्याउन भरमग्दुर कोशिस गरेकै हो भनेको बकपत्र छ । त्यो सबै विवरण पेश गर्दागर्दै पनि केही नहेरी फौजदारी संहिताअन्तर्गत २५ वर्षसम्म कैद हुने दावीसमेत पेश गरिएका, राज्यको कानुन मान्दिनँ भन्नेलाई सात लाइनको आदेशमा मुक्त गरिएको छ । बिहान जीवन्तले डिएसपीलाई भनेको कुरा, आदेशपछि सेतो छाला भएका विदेशी खुशी भएको अवस्था, यसपछि चन्दा असुलीमा हुने बढोत्तरी † आङ जिरिङ्ग हुने परिस्थिति छ ।
यससँगै नेपालगञ्जमा तीनजना केन्द्रीय सदस्य र सिन्धुपाल्चोकमा जिलेटिन, कम्ब्याक्ट ड्रेससहित समातिएका १७ जनालाई छोड्ने आदेश आएको छ । प्रश्न उठ्दै छ, न्यायालय कुन बाटो हिँड्दैछ, सरकार कुन बाटो लाग्दैछ ? विप्लवको लाइन के हो ? यस्तै घटनाक्रमको बीचमा सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार पनि वार्तामार्फत् एउटा बाटो निर्धारित हुनुपर्ने अवस्था आएको नागरिक समाजको ठहर छ । अब न्यायाधीश बनाउँदा ऐनमौकामा खुट्टा कमाउने, अवसर आउँदा असली पहिचान देखाउनेहरुलाई बोकेर हिँड्नु जरुरी छैन भनेर सल्लाहकार समूहले प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गरेको समेत बताइन्छ ।
अदालतले छाडे पनि अहिले जीवन्तलाई संखुवासभाको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनामा बिष्फोट गराइएको कसुरमा प्रतिवादी बनाएर त्यसतर्फ पठाइएको छ ।
