काठमाडौँ : हाल सञ्चालनमा रहेका तीन क्यासिनोले इजाजतपत्र नलिएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ५६ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले तीन क्यासिनोले स्वीकृति नलिई सञ्चालन गरेको भन्दै कारवाहीमा गरी दुई कम्पनीको रु एक करोड र चार स्थानमा सञ्चालित एक कम्पनीको रु दुई करोडसमेत गरी रु चार करोड इजाजतपत्र दस्तुर असुल गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।

आर्थिक ऐन, २०७४ अनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महीनाभित्र रोयल्टी नबुझाउने निकायलाई रोयल्टी रकमको वाषिर्क १५ प्रतिशतका दरले शुल्क र त्यस्तो म्याद नाघेको मितिले तीन महिनासम्ममा रकम नबुझाएमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले थप शुल्कसमेत लगाई क्यासिनोको रोयल्टी असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

गत वर्ष एक कम्पनीले रु तीन करोड र अर्को एक कम्पनीले रु पाँच करोड ७३ लाख ९० हजारसमेत आठ करोड ७३ लाख ९० हजार रोयल्टी नबुझाएको हुँदा थप शुल्कसमेत लगाई असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आधुनिक मेशिन वा उपकरणको माध्यमबाट खेलाइने खेल (क्यासिनो) को लागि एक इजाजतपत्रबाट एक स्थानमा मात्र त्यस्तो खेलाउन सकिनेमा एक मिनी क्यासिनोबाट महेन्द्रनगर, वीरगञ्ज, विराटनगर र काठमाडौँसमेत चार ठाउँमा सञ्चालन गरी एक स्थानको मात्र नवीकरण दस्तुर रु ५० लाख दाखिला गरेको पनि भेटिएको छ ।

ऐनको व्यवस्थाबमोजिम कारवाही गरी नपुग नवीकरण दस्तुर रु एक करोड ५० लाख असुल गर्न सरकारलाई महालेखाले भनेको छ । केही क्यासिनो सञ्चालकले इजाजत दस्तुर नबुझाई विगतदेखि क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेकै स्थानमा नयाँ नामबाट क्यासिनो सञ्चालन हुँदै आएकामा क्यासिनो नियमावली, २०७० अनुसार विभागबाट अनुगमन मूल्याङ्कन तथा कारवाही हुनुपर्नेमा नभएको पाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !