सर्वोच्च इजलासमा १४ वर्षपछि कृष्णभिर भिडन्तको बहस

दीपक खरेल 

सेना र तत्कालीन बिद्रोही नेकपा माओवादीबीच धादिङको चरौदी र कृष्णभिरमा भएको भिडन्तबारे सर्वोच्च अदालतमा बहस सुरु भएको छ।

 संयुक्त सुरक्षा फौजलाई लक्षित गरी बिस्फोट गराएको एम्बुस र भिडन्तका बिषयमा १४ वर्षपछि अदालती बहसको विषय बनेको हो।

‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने’ रणनीतिअनुसार माओवादी विद्रोहीले २०६१ मंसिर १ मा कृष्णभीरमा सेनामाथि आक्रमण गरेको थियो।

संयोग मान्नुपर्छ कृष्णभिर भिडन्तको नेतृत्व गरेका तत्कालीन माओवादी कमाण्डर ‘प्रतीक्षा’ अर्थात् यमबहादुर अधिकारी यतिबेला नेपाली सेनाकै कर्णेल छन्।

सो आक्रमणमा परिचालन भएका सैनिक जवान सिंहबहादुर शाही हतियारसहित बेपत्ता भएको कसुरमा सैनिक अदालतको फैसलाअनुसार यतिबेला केन्द्रीय कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका छन्। सैनिक अदालतको निर्णय अन्यायपूर्ण एवं गैरन्यायिक रहेको भन्दै उनले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गरेपछि यो विषय सर्वोच्च पुगेको हो।

समरी सैनिक अदालतले सैनिक ऐनअनुसार भगयर अधिकारी र जवानलाई सजाय गर्न सक्छ। शाहीको हकमा सैनिक अदालतले जन्मकैदको सजाय फैसला गरेको हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापादेखि समरी अदालतका पदाधीकारीसम्म र सैन्य विभागदेखि कालिकोट प्रहरीसम्मलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता भएको छ।

शाहीले ५ फागुन २०७५ मा सैनिक अदालतको फैसला र सैनिक ऐनलाई चुनौती दिँदै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्। ६ फागुन २०७५ मा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले रिटमा सुनुवाइ गर्दै विपक्षीलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। थप सुनुवाई गर्दै मंगलबार न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले सक्कल मिसिल झिकाउने आदेश दिएको छ।

राजधानी भित्रिने नाका नै कब्जा गरेर माओवादीले सुरक्षा फौजमाथि गरेको सो आक्रमणपछि तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले आफ्नो सुरक्षा रणनीति फेरबदल गरेको थियो। आक्रमणको प्रत्यक्ष भिडियो सार्वजनिक भएको थियो।

२०६१ मंसिर १ गतेको मुख्य आक्रमणपछि सो क्षेत्रमा पटक–पटक दोहोरो भिडन्त भएका थिए। सो क्रममा परिचालन भएका सैनिक जवान शाही हतियारसहित बेपत्ता भएका थिए। सेनाले उनीविरुद्ध भगयर र शत्रुसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा अघि बढाएर खोजी जारी राखेको थियो।

शाही घटनाको १३ वर्षपछि २०७४ फागुनमा कालिकोटबाट पक्राउ परेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटले शाहीलाई पक्राउ गरेर सैनिक प्रहरीको जिम्मा लगाएको थियो।

प्रहरीले शाहीलाई रणशुर गुल्म मान्म कालिकोट समक्ष २०७४ फागुन ७ मा बुझाएको थियो। फागुन ६ मा गुल्मपति सेनानी विज्ञान खनालले अति गोप्य पत्रमार्फत् भगयर शाही पक्राउ गरी बुझाउन प्रहरीलाई लिखित आग्रह गरेका थिए। पत्रमा शाही द्वन्द्वको समयमा हतियार र बिस्फोटक पर्दाथसहित बेपत्ता भएको उल्लेख छ। हेर्नुहोस् पत्रः

शाही माओवादी नियन्त्रणमा?
२०६० पुस ७ गते सुर्खेतमा भर्ना भई सल्यान सबुज गणमा सैन्य तालिम लिएका शाही तारादल गणमा २०१८३६ नम्बर भएका सिपाही हुन्। उनले २०६१ पुस १८ सम्म सैनिक पेशामा आवद्ध रही देशको सेवा गरेको दाबी गरेका छन्।

सैनिक पेशमा रहेकै बखत २०६१ पुस १८ मा थप मद्दत र सैन्य कारवाहीको लागि कृष्णभिर र धादिङको चरौदी ईलाकामा खटिएको उनको दाबी छ। कृष्णभिरमा सरकारी सुरक्षा फौज र माओवादीबीच भएको भिडन्त साम्य भएपछि पुग्दा आफ्ना सहकर्मी साथीहरु रगताम्य अवस्थामा आफ्नै अगाडि देखेर विक्षिप्त भई सो ठाउँबाट अलि टाढा जाँदा विद्रोही माओवादीसँग अकस्मात भेट भएको उनले दाबी गरेका छन्। त्यसपछि आफू र आफ्नो हतियार बिद्रोही माओवादीले नियन्त्रणमा लिई करिब ५ महिनासम्म नियन्त्रणमा राखेको निवेदनमा उल्लेख छ। ५ महिनापछि माओवादी कब्जाबाट भागेर घर आउँदा बुवालाई कुटेर अपाङ्ग बनाएको थाहा भएको निवेदन उल्लेख छ।

‘यो घटना देखेपछि घरमा बसे मार्न सक्छन् भन्ने ठानी म भारतमा गएर लुकेर बसेँ। शान्ति सम्झौतापछि पुनः देशमै फर्किएँ। आफ्नै गाउँमा समाजसेवा गर्दै बसेँ,’ शाहीले निवेदनमा भनेका छन्।

रिट निवेदनमा उनले आफूलाई थुनामा राख्नु नेपाल सरकार र तत्कालीन बिद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरित रहेको दाबी गरेका छन्। उनले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, नेपालको संविधान, कानुनी मान्य सिद्धान्त, मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज र विश्वभरका अन्य अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त एवं सर्वोच्च अदालतको नजिरअनुसार पनि थुनामा राख्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्।

शाहीमाथिको सजाय कानुनअनुसारः सेना
कालिकोटका शाही पूर्व योजनाअनुसारै हतियार र बिस्फोटक पर्दाथसहित तत्कालीन बिद्रोहीको सम्पर्कमा पुगेको सेनाले अनुसन्धान निष्कर्ष निकालेको छ।

सैनिक विशेष अदालतले गरेको फैसलामा शाहीले तत्कालीन परिवेशले अतालिएर भागेको मान्ने हो भने हातहतियार फालेर वा छोडेर भाग्नुपर्ने सेनाको दाबी छ। हातहतियारसहित एक घण्टासम्म उनले पैदल यात्रा गरेको सैनिक अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बिद्रोहीले नियन्त्रणमा लिएपछि कुनै प्रतिकार नगरी विद्रोही समूहसँग मिल्न गएको तथ्यलाई सेनाले फैसलाको आधार मानेको छ।

‘बिद्रोहीको कब्जामा नै परेको भए पनि पछि कुनै प्रतिकुल समयमा सम्बन्धित युनिटमा हाजिर भई घटनाको यथार्थ विवरण पेश गर्नुपर्नेमा त्यसो किन गरेनन्?’ सेनाले फैसालामा भनेको छ,‘ त्यसो गर्नु प्रतिवादीको कतब्र्य हो।’

सैनिक अदालतले भागेको १३ वर्षसम्म नजिकको ब्यारेकमा सम्पर्क नगर्ने शाहीको हकमा उन्मुक्ति दिए राज्य सुरक्षामा नेपाली सेनाको भूमिका, दायित्व र कर्तब्यप्रति विचलन तथा जटिलता उत्पन्न हुने ठहर गरेको छ।

यस किसिमका घटनामा उन्मुक्ति दिए समग्र राज्य व्यवस्था सुरक्षा संयन्त्रमै नकारात्मक असर पुग्ने भएकाले जन्म कैद फैसला गरिएको सेनाको तर्क छ।

‘सैनिक ऐनको कसुरअनुसार कारबाही र सजाय भएको हो,’ सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेब पाण्डेले नेपालखबरसँग भने ‘सेनाले आवश्यक अनुसन्धान गरेर फैसला गरेको हो।’

माओवादीसँग भागेका शाही माओवादीमै
तत्कालीन बिद्रोही माओवादीबाट ज्यान जोगाएर भारत भागेको दाबी गर्ने शाही कालिकोटमा माओवादी नेता हुन्। उनी तत्कालीन नेकपा माओवादी एकीकृत हुँदै प्रहरीले पक्राउ गर्दा नेकपाका जिल्ला तहमा सक्रिय थिए।

माओवादीले शाहीलाई कब्जा गरेको भए अन्य सैनिक जवानहरुसँग पनि विद्रोहीहरुको झडप हुनुपर्ने, खटिएका अन्य सैनिकहरुले सोही व्यहोराको प्रतिवेदन दिनुपर्नेमा खटिएका अन्य सबै सामान्य अवस्थामा रहेको सैनिक अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अन्य सैनिक जवानहरुलाई थाहा नदिई उनी बेपत्ता भएका थिए।

माओवादी युद्धकै समयमा उनी सेनाबिरुद्ध सक्रिय रहेको सैनिक अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। धादिङ आक्रमणपछि हराएका उनी त्यसपछि लामो समय पश्चिम नेपालमा सक्रिय थिए। उनका साथमा रहेको हतियार समेत अनमिनबाट प्रमाणित भएर आएको छ। राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनले माओवादी छापामारहरुको हतियार प्रमाणीकरण गरेको थियो।

‘नेकपा निकट रहेका शाहीले राजनीतिक पहुँचका आधारमा रिहाइका लागि निवेदन दिएको बुझेका छौं,’ एक उच्च सैन्य अधिकारी भन्छन्, ‘यो मुद्दाको यर्थात बुझेर फैसला हुनेमा सेना विश्वस्त छ।’


सम्बन्धित शिषर्कहरु